Modi Government

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

आरटीआई रैंकिंग: मोदी सरकार में छठे स्थान पर पहुंचा भारत, मनमोहन सरकार में दूसरे नंबर पर था

भारत से नौ साल बाद साल 2014 में आरटीआई लागू करने वाला अफगानिस्तान सूची में पहले स्थान पर है. अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप और सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी ने जारी की है रिपोर्ट.

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केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में 30 प्रतिशत से अधिक पद खाली: अध्ययन

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के 156 पदों में से करीब 48 पद खाली हैं. वहीं 2005 से 2016 के बीच 2.5 करोड़ से अधिक आरटीआई आवेदन दायर.

Modi Ad Reuters

मोदी सरकार ने साढ़े चार सालों में विज्ञापन पर ख़र्च किए 5,000 करोड़ रुपये

मोदी सरकार में विज्ञापन पर खर्च की गई राशि यूपीए सरकार के मुकाबले दोगुनी से भी ज़्यादा है. यूपीए ने अपने दस साल के कार्यकाल में विज्ञापन पर औसतन 504 करोड़ रुपये सालाना खर्च किया था, वहीं मोदी सरकार में हर साल औसतन 1202 करोड़ की राशि खर्च की गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली (फोटो: पीटीआई )

मोदी राज की मेहरबानी- अमीरों के 3 लाख करोड़ लोन माफ़ हुए, मंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया

मोदी सरकार के चार सालों में 21 सरकारी बैंको ने 3 लाख 16 हज़ार करोड़ के लोन माफ़ किए हैं. यह भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के कुल बजट का दोगुना है. सख़्त और ईमानदार होने का दावा करने वाली मोदी सरकार में तो लोन वसूली ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर हुआ उल्टा. एक तरफ एनपीए बढ़ता गया और दूसरी तरफ लोन वसूली घटती गई.

मणिपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर परिसर से हुई छात्रों-शिक्षकों की गिरफ्तारी का विरोध करते सामाजिक कार्यकर्ता (फोटो साभार: ट्विटर/ @BinaNepram)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर विश्वविद्यालय में आंदोलन करने पर 6 शिक्षकों सहित जेल भेजे गए कई छात्र

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

(फोटो साभार: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा, 29 सितंबर को मनाएं ‘सर्जिकल स्ट्राइक दिवस’

यूजीसी ने विशेष परेड, प्रदर्शनियों का आयोजन और सेना को ग्रीटिंग कार्ड भेजने की बात कही है. यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय सेना के बलिदान के बारे में छात्र-छात्राओं को संवेदनशील बनाने के लिए पूर्व सैनिकों से संवाद सत्र का आयोजन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फोटो साभार: फेसबुक/शिवराज सिंह चौहान)

एमपी में नहीं होगा एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग, बिना जांच के नहीं होगी गिरफ़्तारी: शिवराज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस एक्ट के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में सतना में उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे. वहीं उज्जैन के पास महिदपुर में मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव किया गया था.

New Delhi: Union Minister for Defence Nirmala Sitharaman waits to receive her Tajikistan counterpart Lieutenant General Sherali Mirzo at South Block in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Manvender Vashist (PTI2_8_2018_000113B)

निर्मला जी को कोई याद दिलाए कि वे जेएनयू की नहीं, देश की रक्षा मंत्री हैं

अगर रक्षा मंत्री को विश्वविद्यालयों में इतनी ही दिलचस्पी है तो जियो इंस्टिट्यूट पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें. बहुत सी यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं हैं. जो अस्थायी शिक्षक हैं उनका वेतन बहुत कम हैं. इन सब पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 304: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें

जन गण मन की बात की 304वीं कड़ी में विनोद दुआ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और उस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं.

Modi Petrol Ad

सरकार ने पिछले चार साल में तेल के ज़रिये आपका ‘तेल’ निकाल दिया है

यूपीए ने 2005-06 से 2013-14 के बीच जितना पेट्रोल-डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी से नहीं वसूला उससे करीब तीन लाख करोड़ रुपये ज़्यादा उत्पाद शुल्क एनडीए ने चार साल में वसूला है.

(फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून में संसद के मानसून सत्र में संशोधन करके इसकी पहले की स्थिति बहाल की गई है.

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन. (फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी कानून पर बोलीं सुमित्रा महाजन, कहा- बच्चे को दी गई चॉकलेट समझा-बुझाकर वापस ले सकते हैं

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पर मिलकर विचार-विमर्श करना चाहिए. इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जा सकती है.

New Delhi: Workers and farmers of various unions raise slogans during 'Mazdoor Kisan Sangharsh Rally' at Parliament Street, in New Delhi on Wednesday, Sept 5, 2018. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI9_5_2018_000034B)

‘सरकार भाषण में तो किसान का नाम लेती है लेकिन ज़मीन पर हिंदू-मुसलमान करती है’

देशभर से आए हज़ारों की संख्या में किसानों और मज़दूरों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा.

Jayant Sinha PTI

हवाई जहाज का किराया ऑटोरिक्शा से भी कम है: केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा का दावा है कि हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2013 के मुकाबले 2018 में दोगुनी हो गई है.

Adya Prasad Pandey You Tube

मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने लगाया अपने ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध

कुलपति एपी पांडेय पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों को लेकर छात्रसंघ समेत शिक्षक और स्टाफ ने 85 दिनों तक धरना दिया था. इन संगठनों ने कुलपति के ‘आभासी’ आदेश पर प्रशासन से कार्रवाई करने को कहते हुए दोबारा हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है.

FILE PHOTO: Untreated sewage flows from an open drain into the river Ganges in Kanpur, India, April 4, 2017. REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo

वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट में दावा, गंगा है दुनिया की सबसे संकटग्रस्त नदी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के गंगा सफाई को लेकर तमाम दावों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर के एनजीओ वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) का दावा है कि गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है क्योंकि लगभग सभी दूसरी भारतीय नदियों की तरह गंगा में लगातार पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है.

(फोटो: पीटीआई)

आपराधिक मामलों वाले नेताओं के बारे में जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा सरकार नेताओं के खिलाफ दायर मामलों का हल निकालने के लिए तैयार नहीं दिख रही है. जबकि कोर्ट को आदेश पारित करने के लिए बाध्य किया जा रहा है.

Demonetisation Notebandi Reuters

नोटबंदी: न ख़ुदा ही मिला न विसाल ए सनम

सरकार का कहना था कि बंद किए गए नोटों में से लगभग 3 लाख करोड़ मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं आएंगे और यह काले धन पर कड़ा प्रहार होगा, लेकिन रिज़र्व बैंक मुताबिक अब नोटबंदी के बाद जमा हुए नोटों का प्रतिशत 99 के पार पहुंच गया है. यानी या तो इन नोटों में कोई काला धन था ही नहीं या उसके होने के बावजूद सरकार उसे निकालने में विफल रही.

Mumbai: Arun Jaitley, Union Minister of Finance and Corporate Affairs and Urjit Patel, RBI Deputy Governor during the launch of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana in Mumbai on Saturday. PTI Photo by Mitesh Bhuvad(PTI5_9_2015_000161B)

मिस्टर जेटली! ये अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है

अरुण जेटली को एनडीए बनाम यूपीए सरकार के झगड़े से निकलकर भूमंडलीय आर्थिक खतरों के काले बादलों पर ध्यान लगाना चाहिए. यह पिछली सरकार के प्रदर्शन से तुलना करके अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है.

Kochi: People being rescued from a flood-affected region following heavy monsoon rainfall, in Kochi on Thursday, Aug 16, 2018. (PTI Photo) (PTI8_16_2018_000195B)

केरल बाढ़ के लिए यूएई ने नहीं की 700 करोड़ रुपये देने की घोषणा

यूएई के केरल को वित्तीय मदद देने पर यूएई के राजदूत अहमद अलबना ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के बाद बचाव की ज़रूरतों को लेकर आकलन अभी चल रहा है और मदद के लिए कोई राशि फाइनल नहीं की गई है.

Kottayam : Rescue teams evacuate people from flood affected areas, to relief camps at Kottayam district in Kerala, on Monday, Aug. 20, 2018. (PTI Photo/Coast Guard)(PTI8_20_2018_000096B)

यूएई से मदद स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं: केरल मुख्यमंत्री

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने आपदा प्रबंधन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर आपदा के समय में विदेशी सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वैच्छिक सहायता स्वीकार की जा सकती है. अगर केंद्र सरकार इसे लेने से इनकार करती है तो उसे इसकी भरपाई करनी चाहिए.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 292: भय की राजनीति और केंद्र का दक्षिण भारत से सौतेला व्यवहार

जन गण मन की बात की 292वीं कड़ी में भाजपा की भय की राजनीति और केंद्र सरकार के दक्षिण भारत के प्रति सौतेले व्यवहार पर चर्चा कर रहे हैं.

Patna: Rashtriya Janata Dal (RJD) spokesperson Shivanand Tiwari speaks to media on Muzaffarpur shelter home rape case at party office, in Patna on Wednesday, Aug 8, 2018. (PTI Photo) (PTI8_8_2018_000301B)

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 प्रतिशत की वृद्धि दर: सांख्यिकी मंत्रालय

कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान औसतन 8.1 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से अधिक रही है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BJP President Amit Shah wave to party workers gathered at the party headquarters, after the Karnataka Assembly elections result 2018, in New Delhi, on Tuesday. (PTI Photo) (PTI5_15_2018_000229B)

एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं?

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई नेता असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने से पहले ही 40 लाख लोगों को घुसपैठिया बता चुके हैं.

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यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए निराशाजनक दौर है

यह एक कठोर हक़ीक़त है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाए रखने वाले हर क़ानून के अपनी जगह पर होने के बावजूद समाचारपत्रों और टेलीविज़न चैनलों ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया है और ऊपर से आदेश लेना शुरू कर दिया है.

A man's inked finger is seen after casting his ballot during presidential elections in Monrovia, Liberia, October 10, 2017. REUTERS/Thierry Gouegnon

एनआरआई को प्रॉक्सी वोट डालने का अधिकार देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

एनआरआई की तरह देश के अंदर यहां से वहां जाकर काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों को भी प्रॉक्सी मताधिकार देने के सवाल पर क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एनआरआई और प्रवासी मज़दूरों की तुलना नहीं की जा सकती. प्रवासी मज़दूर भारत में ही रहते हैं.

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

जस्टिस केएम जोसेफ बने सुप्रीम कोर्ट के जज, वरिष्ठता संबंधी आपत्तियां केंद्र द्वारा ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जजों ने जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता को लेकर आपत्ति जाहिर की थी. जजों का तर्क है कि चूंकि कॉलेजियम ने पहले ही जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की थी इसलिए उन्हें पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए.

RTI

आरटीआई में बदलाव से भ्रष्ट बाबुओं को जांच से बचने का मिलेगा मौका: सूचना आयुक्त

सूचना आयुक्तों को लिखे पत्र में श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि आरटीआई कानून के प्रावधानों में संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर जनता और विशेष तौर पर सूचना आयुक्तों के बीच व्यापक चर्चा के बिना विचार नहीं किया जाए.

Kamrup: People wait to check their names on the final draft of the National Register of Citizens (NRC) after it was released, at NRC Seva Kendra, Goroimari in Kamrup district of Assam on Monday, July 30, 2018. (PTI Photo) (PTI7_30_2018_000129B)

एनआरसी: मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 40 लाख लोगों के साथ वह क्या करने वाली है?

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर भाजपा पूरे देश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने को तैयार है. लेकिन सही मायने में केंद्र सरकार को देश की जनता एवं संसद को यह बताना चाहिए कि उसकी कार्ययोजना इस सूची से बाहर किए गए 40 लाख लोगों को लेकर क्या रहेगी.

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

कॉलेजियम की सिफारिश को सरकार ने माना, जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में होगी नियुक्ति

केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जस्टिस जोसेफ की सिफारिश को वापस भेज दिया था. सरकार का तर्क था कि जस्टिस जोसेफ से सीनियर कई जज हैं, जिन्हें मौका मिलना चाहिए.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

लोकसभा में उठी ओबीसी मंत्रालय बनाने की मांग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा सदस्यों ने सरकार से मांग की कि ओबीसी समाज के लिए अलग मंत्रालय का गठन हो ताकि उन्हें समुचित अधिकार मिल सकें.

Bihar Balika Grih Twitter

बिहार बालिका गृह यौन शोषण: पीड़िताओं के फोटो प्रकाशन और इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया द्वारा पीड़िताओं का साक्षात्कार लेकर उन्हें बार-बार अपने अपमान को दोहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. साथ ही, अदालत ने मामले में केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा है.

Jodhpur: Members of Dalit community and Bhim Sena stage a protest during 'Bharat Bandh' against the alleged 'dilution' of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act by Supreme court, in Jodhpur on Monday. PTI Photo(PTI4_2_2018_000047B)

एससी-एसटी क़ानून के मूल प्रावधान को बहाल करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को अपने पुराने और मूल स्वरूप में फिर से लागू करने के लिए केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में संशोधन बिल पेश करेगी.

RTI

केंद्रीय सूचना आयोग में क़रीब 24 हज़ार आरटीआई अपील और शिकायतें लंबित: सरकार

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार राज्य सूचना आयोगों में लंबित अपील या शिकायतों से संबंधित कोई आंकड़ा नहीं रखती है.

Hansraj Ahir PTI

सरकार मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ मौत की सज़ा के प्रावधान वाला विधेयक लाएगी: हंसराज अहीर

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा, पीट-पीटकर हत्या करना एक बर्बर अपराध है. कोई भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता. केंद्र सरकार इस मामले में मौत की सज़ा का प्रस्ताव वाला विधेयक शीघ्र पेश करेगी.

फोटो साभार: ट्विटर

मोदी सरकार ने 2017-18 में विज्ञापनों पर ख़र्च किए 1313 करोड़ रुपये

सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में बताया कि 2014 से अब तक मोदी सरकार विज्ञापनों पर कुल 4880 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च कर चुकी है.

(फोटो: रॉयटर्स)

केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के खाली पद कब भरे जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, केरल और कर्नाटक की सरकारों को चार हफ़्ते में जवाब देने का निर्देश दिया.

FILE PHOTO: Untreated sewage flows from an open drain into the river Ganges in Kanpur, India, April 4, 2017. REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo

एनजीटी ने गंगा के हालात बेहद ख़राब बताते हुए गंगाजल को इस्तेमाल योग्य नहीं बताया

एनजीटी ने सवाल उठाया कि अगर सिगरेट के पैकेटों पर ‘यह स्वास्थ्य के लिए घातक है’ चेतावनी लिखी हो सकती है, तो लोगों को नदी के जल के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जाए.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 282: डीएनए प्रोफाइलिंग बिल और लोकसभा चुनाव

जन गण मन की बात की 281वीं कड़ी में विनोद दुआ राज्यसभा में पेश हुए डीएनए प्रोफाइलिंग बिल और लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं.