Modi Government

RPT--New Delhi: Tamil farmers during their protest with skulls and bones for loan waiver and drought-relief package, at Jantar Mantar in New Delhi on Tuesday. Tamil farmers had grabbed eyeballs with their unique protests, earlier this year too. PTI Photo by Shahbaz Khan(PTI7_18_2017_000082A)

इधर तमिलनाडु के किसान प्रदर्शन करते रहे, उधर विधायकों ने अपनी सैलरी 100 फीसदी बढ़ा ली

मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर दी है. अब राज्य के विधायकों को 55,000 की जगह 1,05,000 रुपये का वेतन मिलेगा.

तमिलनाडु से दिल्ली पहुंचे किसानों को संसद मार्ग थाने में रखा गया है.

तमिलनाडु के किसान फिर से दिल्ली पहुंचे, पुलिस ने हिरासत में लिया

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 40 दिन के धरने के बाद ​तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था.

Vinod Dua EP 83

जन गण मन की बात, एपिसोड 83: मोदी का बचा कार्यकाल और बेराज़गारी

जन गण मन की बात की 83वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचे हुए कार्यकाल और बेराज़गारी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं.

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चीन के साथ मौजूदा टकराव भारत के लिए ख़तरा नहीं, मौक़ा है

अगर नरेंद्र मोदी भूटान पर पड़ रहे दवाब को कम करके चीन द्वारा पेश किए जा रहे क़ानूनी तर्कों पर ध्यान लगाएं, तो वे ख़ुद को भारत-चीन सीमा विवाद को जल्दी सुलझाने की स्थिति में पाएंगे.

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क्या मोदी मजबूत चुनाव आयोग नहीं चाहते?

झूठे प्रचार और अफवाह सिर्फ संस्थानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, देश को भी आग में झोंक सकते हैं. चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और ईमानदारी की रक्षा किसी भी कीमत पर किये जाने की जरूरत है.

New Delhi: Senior Congress leaders Ghulam Nabi Azad, Mallikarjun Kharge, Aanad Sharma and Jairam Ramesh during a press conference to announce their boycott of parliament's mid-night session to rollout GST on June 30, in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Manvender Vashist  (PTI6_29_2017_000213A)

आधी रात को जीएसटी समारोह स्वतंत्रता आंदोलन और बलिदानों का अपमान है: कांग्रेस

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा समेत कई विपक्षी दल जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की मध्य रात्रि में बुलाई गई संसद की विशेष बैठक में भाग नहीं लेंगे.

पीटीआई

क्या जीएसटी के रूप में ‘इंस्पेक्टर-राज’ की वापसी हो रही है?

सरकार ने जीएसटी लागू करने की तैयारियां समय पर पूरी नहीं की हैं जिसके कारण एक बार फिर नोटबंदी जैसी अफ़रातफ़री मचने की आशंका पैदा हो गई है.

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किसानों को तो मरना ही था, पुलिस न मारती तो आत्महत्या कर लेते

किसान को मारना सबसे आसान है. बल्कि मैं तो कहता हूं कि किसान को मारना दूसरी क्लास में ही सबको सिखा देना चाहिए. उसे न भी मारो तो वह ख़ुद ही मर जाता है. यह इतना फ़नी है कि हमें इस पर चुटकुले बनाने चाहिए और वॉट्सऐप पर फ़ॉरवर्ड करने चाहिए.

महाराष्ट्र में प्रदर्शन के दौरान किसान को पकड़ कर ले जाते पुलिसकर्मी. (फोटो: पीटीआई)

अगर हम किसानों के साथ नहीं खड़े हैं तो हमारी इंसानियत शक के दायरे में है

ये लोग नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान! ज़्यादातर जवान किसान के ही बच्चे हैं. किसानों पर गोली चलाकर, आप सिर्फ़ सैनिकों के सहारे अपनी देशभक्ति प्रमाणित नहीं कर सकते.

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भारत कृषिप्रधान देश या किसानों की क़ब्रगाह?

नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक़ ग़रीबों और किसानों का है, लेकिन उनके कार्यकाल में किसान आत्महत्या की दर बढ़ गई.

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‘किसानों के छोटे क़र्ज़ से दिक्कत है, उन उद्योगपतियों से नहीं जो हज़ारों करोड़ का लोन डकार जाते हैं’

कृषि, रोज़गार और महंगाई समेत दूसरे आर्थिक मसलों पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.

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जो हम पर ईमान ना लाए चुनवा दो दीवारों में…

‘गाय, ट्रिपल तलाक, सेना, कश्मीर और पाकिस्तान को ज़ेरे-बहस लाकर सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है. सरकार के सभी वादे झूठे साबित हुए हैं. आपको अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन दे दिए गए हैं.’

फाइल फोटो: पीटीआई

मोदी सरकार ने विज्ञापन पर ख़र्च किए 1500 से 2000 करोड़: कांग्रेस

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का आरोप, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को बंद करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार. अर्थव्यवस्था पर की श्वेत पत्र लाने की मांग.

Narendra Modi

‘मोदी सरकार का हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन मिलीं सिर्फ़ 1.37 लाख’

‘उत्पादन इकाइयां, कारखाने तेज़ी से बंद हो रहे हैं. अकेले महाराष्ट्र में 48 हज़ार फैक्टरियां बंद हुई हैं. अर्थव्यवस्था गहरे संकट से गुज़र रही है. रोज़गार के अवसर घट रहे हैं. कोई निवेश हो नहीं रहा है.’

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बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद आईएसआईएस भारत में पैर नहीं जमा पाया: राजनाथ

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री ने अपने मंत्रालय के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली नई दिल्ली में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए. फोटो: (पीटीआई)

नोटबंदी के बाद जीडीपी वृद्धि दर निचले स्तर पर, स्पेन में मोदी ने कहा- निवेश के लिए भारत मज़बूत

वित्तमंत्री अरुण जेटली बोले, विकास की रफ्तार में आई गिरावट के लिए नोटबंदी नहीं, पूरे विश्व में जारी आर्थिक मंदी और यूपीए सरकार ज़िम्मेदार है.

Indian Prime Minister Narendra Modi gestures on stage during a community reception at SAP Center in San Jose, California September 27, 2015. REUTERS/Stephen Lam

आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के तीन साल में अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन नहीं आए

मोदी यह समझाने की कितनी भी कोशिश करें कि उनके आने से बदलाव आया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था से जुड़े अधिकांश क्षेत्रों में सरकार प्रगति करने के लिए जूझती नज़र आ रही है.

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मोदी सरकार ने संप्रग की परियोजनाओं का सिर्फ उद्घाटन करने या नाम बदलने का काम किया: शिवसेना

पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में कहा गया कि नोटबंदी ने औद्योगिक गतिविधियों में मंदी ला दी है और आईटी क्षेत्र में इससे बड़े स्तर पर रोज़गार में कमी हुई.

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आरएसएस से जुड़े संगठन ने नीति आयोग को किसान और मज़दूर विरोधी बताया

भारतीय मज़दूर संघ के अनुसार, नीति आयोग कमज़ोर तबके का नहीं ब​ल्कि मज़बूत कॉरपोरेट लॉबी का समर्थन कर रहा है.

Vinod Dua EP 59

जन गण मन की बात, एपिसोड 59: समाचार चैनलों पर पाकिस्तान से जंग और आदर्श ग्राम योजना

जन गण मन की बात की 59वीं कड़ी में विनोद दुआ समाचार चैनलों पर पाकिस्तान से जंग को लेकर हो रही बहस और सांसद आदर्श ग्राम योजना पर चर्चा कर रहे हैं.

Vinod Dua EP57

जन गण मन की बात, एपिसोड 57: हाशिमपुरा नरसंहार के 30 साल और स्वच्छ भारत अभियान

जन गण मन की बात की 57वीं कड़ी में विनोद दुआ हाशिमपुरा नरसंहार और स्वच्छ भारत अभियान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 54: छोटे-मझोले उद्योगों की अनदेखी और विपक्ष पर हमला

जन गण मन की बात की 54वीं कड़ी में विनोद दुआ बैंकों द्वारा छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज़ देने से मना करने और सरकार द्वारा विपक्ष को घेरने की कोशिशों पर चर्चा कर रहे हैं.

Vinod Dua EP 53

जन गण मन की बात, एपिसोड 53: मोदी सरकार के तीन साल और आईटी क्षेत्र में छंटनी

जन गण मन की बात की 53वीं कड़ी में विनोद दुआ मोदी सरकार के तीन साल और आईटी क्षेत्र में हो रही छंटनी पर चर्चा कर रहे हैं.

lalu chidambaram

लालू, चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी से जुड़े ठिकानों पर छापे

लालू और चिदंबरम दोनों का आरोप, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

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मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं का बजट क्यों घटाया?

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक से पूर्व की छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान था पर इस वर्ष 2017-18 में इसका बजट अनुमान मात्र 50 करोड़ रुपये रखा गया है.

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छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक पहचान न होने के कारण कई वृद्ध पेंशन से ​वंचित

राज्य के करदाना गांव में सरकार ने उन लोगों की पेंशन रोक दी है, जिन्होंने अब तक बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा किया है. यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले जीने के अधिकार की अवहेलना भी है.

Vinod Dua EP 42

जन गण मन की बात, ​एपिसोड 42: कांग्रेस का नाकारापन और प्रधानमंत्री का बड़बोलापन

जन गण मन की बात की 42वीं कड़ी में विनोद दुआ कांग्रेस के नाकारापन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन पर चर्चा कर रहे हैं.

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सरकार की चली तो गायों का भी होगा आधार नंबर

बहुत जल्द इंसानों के आधार कार्ड की तरह गाय और गोवंश के लिए भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा. सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये सुझाव दिया है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.

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समय बीतता जा रहा है, पेपर ट्रेल के लिए तुरंत धन जारी करे केंद्र: चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से आग्रह किया है कि वह पेपर ट्रेल मशीनों की समयबद्ध खरीद के लिए तुरंत धन जारी करे ताकि लोकसभा चुनाव में इन मशीनों को उपयोग में लाया जा सके.

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जन गण मन की बात: ईवीएम और नेताओं की ज़ुबानी हिंसा, एपिसोड 32

जन गण मन की बात की 32वीं कड़ी में विनोद दुआ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और गोरक्षा के नाम पर नेताओं की ज़ुबानी हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.

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दलितों और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ अपराध की घटनाएं रोकने में सरकार विफल: जमात

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने राजस्थान के अलवर में गोरक्षा के नाम पर एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालने की घटना की निंदा की.