भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया है कि अधिकारी को अधिकारियों को बर्ख़ास्त करने के अलावा अलावा 139 अधिकारियों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि 38 को हटा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए दो बच्चों का मानदंड बनाने संबंधी अपील ख़ारिज कर दी गई थी.
मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना,2018 में एक संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनावों के वर्ष में बॉन्ड की बिक्री 15 अतिरिक्त दिन और होगी. कई राज्यों में चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस क़दम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
द वायर स्वीकार करता है कि इसकी मेटा संबंधी रिपोर्ट्स के प्रकाशन से पहले की आंतरिक संपादकीय प्रक्रियाएं उन मानकों को पूरा नहीं करती थीं जो द वायर ने अपने लिए तय किए हैं और जिनकी इसके पाठक इससे उम्मीद करते हैं.
अब तक की समीक्षा में सामने आई विसंगतियों के मद्देनज़र द वायर इसकी मेटा कवरेज में शामिल तकनीकी टीम द्वारा की गई पिछली रिपोर्टिंग की भी गहन समीक्षा करेगा.
मेटा के बारे में हमारी कवरेज को लेकर उठाई गई शंकाओं के मद्देनज़र हम इन रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेज़ों, स्रोतों से मिली सामग्री और स्रोतों की आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं.
मेटा ने द वायर द्वारा सार्वजनिक किए गए सबूतों के बारे में बेबुनियाद दावे किए हैं, शायद इस उम्मीद में कि हम आगे की जानकारी को खोजने और प्रकाशित करने के लिए बाध्य महसूस करेंगे जिससे वे और आसानी से स्रोत के बारे में जान सकें. पर हम इस खेल को खेलने के लिए तैयार नहीं हैं.
एक्सक्लूसिव: भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के मेटा के विशिष्ट 'क्रॉसचेक' प्रोग्राम में शामिल होने को लेकर की गईं द वायर की रिपोर्ट्स को लेकर मेटा द्वारा जारी किए गए बयान में हम पर कई सवाल उठाए गए हैं. द वायर ने इन सभी सवालों का उचित सबूतों के साथ जवाब दिया है.
एक्सक्लूसिव: इंस्टाग्राम ने @cringearchivist नाम के एकाउंट की सात पोस्ट वेरिफिकेशन के बिना सिर्फ़ इसलिए हटाईं, क्योंकि मेटा के विवादित ‘क्रॉसचेक प्रोग्राम’ के तहत विशेषाधिकार प्राप्त भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसे रिपोर्ट किया था. अब मेटा ने क्रॉसचेक लिस्ट की बात को ‘मनगढ़ंत’ बताया है.
एक्सक्लूसिव: इंस्टाग्राम ने @cringearchivist नाम के एकाउंट की सात पोस्ट्स को बिना कोई वेरिफिकेशन किए सिर्फ इस कारण से हटा दिया क्योंकि इसे भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने रिपोर्ट किया था, जिन्हें मेटा के विवादित 'क्रॉसचेक प्रोग्राम' के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं.
संसदीय समितियों के पुनर्गठन के बाद गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी छह प्रमुख संसदीय समितियों के अध्यक्ष पद भाजपा या उसके सहयोगी दलों के पास चले गए हैं. संसद की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को किसी भी समिति की अध्यक्षता नहीं मिली है.
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ का एक अध्ययन बताता है कि वर्ष 2009 से 2022 के बीच एनआईए ने यूएपीए के कुल 357 मामले दर्ज किए. इनमें से 238 मामलों की जांच में पाया गया कि 36 फीसदी में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई थीं, पर 64 फीसदी मामलों में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई जिनमें हथियार शामिल थे.
'विकास' परियोजनाओं के नाम पर जबरन बेदखल किए जाने पर अपने वजूद और प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए लड़ने वालों को जब नरेंद्र मोदी 'अर्बन नक्सल' कहते हैं तो वे इनके संघर्षों का अपमान तो करते ही हैं, साथ ही परियोजना में हुई देरी के लिए ज़िम्मेदार सरकारी वजहों को भी नज़रअंदाज़ कर देते हैं.
ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाज़त है.
मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. इस पद के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को पेशकश की थी, खबरों के मुताबिक पहले उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन अब अपने क़दम पीछे खींच लिए हैं. रोहतगी पहले 2014 से 2017 के बीच भी इस पद पर रह चुके हैं.