बुधवार को बीते दो सप्ताह में 14वीं बार पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों बढ़ोतरी की गई. पिछले महीने से सीएनजी के दामों में हुई आठवीं बार बढ़ोतरी के बाद अब तक क़रीब 9 रुपये प्रति किलोग्राम दाम बढ़े हैं. उधर, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि विकसित देशों में एक साल में पेट्रोल के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं, वहीं भारत में केवल पांच प्रतिशत बढ़े हैं.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मंगलवार को दो सप्ताह के भीतर 13वीं बार वृद्धि की गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती कीमतों को 'प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना' क़रार दिया है.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें करीब साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद बीते 22 मार्च से लगातार बढ़ाई जा रही हैं. तब से 12वीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है. ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर राज्यसभा में विपक्षी दलों का हंगामा किया. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार ने ईंधन कर के रूप में 26.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होंगी. इसके मद्देनज़र पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्र के क़दम को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन क़रार देते हुए असंवैधानिक बताया.
भाजपा ने ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हालांकि सत्ता में आने पर उसने पेट्रोल, डीज़ल के दामों को कम करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कारकों को ज़िम्मेदार बताने लगी.
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में सरकार की 60.41 प्रतिशत हिस्सेदारी है. कंपनी ने बताया कि बिक्री पेशकश के लिए मूल्य 159 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. यह मूल्य बीएसई में मंगलवार को कंपनी के शेयर के बंद भाव 171.05 रुपये के मुक़ाबले सात प्रतिशत कम है.
केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण हुई मौत पर मृतक के परिजनों द्वारा मुआवज़े का दावा करने के लिए चार हफ़्ते की समयसीमा तय करने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह समयसीमा उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई मौत होती है तो परिवार को उस दुख से उबरने में वक़्त लगेगा, तब वह दावा जताएगा.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि भाजपा के वादे के अनुसार अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया... मोदी सरकार के नेतृत्व में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की आज़ादी भी शामिल है.
लोकपाल ने सूचना का अधिकार के तहत पूछे गए सवाल पर बताया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 4,244 शिकायतें ऑनलाइन या ऑफलाइन और ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक है. वहीं, 2020-21 के दौरान ऑनलाइन या ऑफलाइन और ई-मेल के माध्यम से कुल 2,355 शिकायतें प्राप्त हुई थीं.
अमेरिकी प्रवासी संगठनों द्वारा 'भारत में सांप्रदायिकता' पर आयोजित एक कार्यक्रम में भेजे गए संक्षिप्त संदेश में प्रख्यात अकादमिक और भाषाविद नोम चॉम्स्की ने कहा कि पश्चिम में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया ने भारत में सबसे घातक रूप ले लिया है, जहां मोदी सरकार व्यवस्थित ढंग से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है.
म्यांमार के चिन नेशनल फ्रंट के प्रवक्ता ने बताया कि उनके आंदोलन को कुचलने के लिए मणिपुर के सशस्त्र समूह जोमी रिवोल्यूशनरी संगठन/जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी ने म्यांमार के जुंटा सैन्य शासन से हाथ मिलाया है. म्यांमार के सीमाई इलाकों में सक्रिय मणिपुर के कुछ मेईतेई समूहों पर भी जुंटा के साथ होने का आरोप लगा है.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, एम. जगदीश कुमार को पांच साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, जेएनयू के छात्र संघ और शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय के कुलपति को यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि कुमार को सरकार का एजेंडा लागू करने के लिए पुरस्कृत किया गया है.
भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद के एक कार्यक्रम में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत में बढ़ते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने आयोजनकर्ता परिषद का जुड़ाव आतंकी संगठनों से होने का आरोप लगाया था.
इस बहुरंगी देश को इकरंगी बनाने की क़वायदें अब गणतांत्रिक प्रतीकों व विरासतों को नष्ट करने के ऐसे अपराध में बदल गई हैं कि उन्हें इतिहास से बुरे सलूक की हमारी पुरानी आदत से जोड़कर भी दरकिनार नहीं किया जा सकता.
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने लोकपाल के समक्ष दर्ज शिकायतों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए कहा है कि यह बिना जवाबदेही के वरिष्ठ नागरिकों का क्लब बन गया है. उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीदों के साथ लोकपाल का गठन हुआ था लेकिन अफ़सोस है कि इसका भ्रष्टाचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.