एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने बताया कि 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों पर सर्वाधिक 2,079.87 करोड़ रुपये ख़र्चे हैं.
एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की नई किताब में भाजपा को मुस्लिम महिलाओं के हितों का पक्षधर बताया गया है.
जन गण मन की बात की 241वीं कड़ी में विनोद दुआ जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति को लेकर हुई कॉलेजियम की बैठक और भाजपा के मार्गदर्शक मंडल पर चर्चा कर रहे हैं.
माना जाता है कि जो सरकार जीएसटी लागू करती है वो चुनाव हार जाती है. मलेशिया में ऐसा हुआ लेकिन वहां के अनुभव को भारत से जोड़ने से पहले भारत के अनुभवों और यहां की राजनीति को समझना होगा.
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील शेखर नफाड़े ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि वे नागरिकों के लिए 24×7 काम करते हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी भाजपा सरकार की किसी विनाशकारी नीति के बारे में सवाल पूछा जाता है तो हर बार सुनने को मिलता है कि उनके इरादे नेक हैं. लेकिन, उनके नेक इरादों से देश को भारी नुकसान हुआ है.
समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा हुआ है तो उसका फैसला आए बिना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की ऐसी अनिवार्यता थोपने का क्या तुक है.
मोदी के चुनाव जीतने के बाद या फिर उससे कुछ पहले ही मीडिया ने अपनी निष्पक्षता ताक पर रखनी शुरू कर दी थी. ऐसा तब है जब सरकार और प्रधानमंत्री ने मीडिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया है. मीडियाकर्मियों की जितनी ज़्यादा अवहेलना की गई है, वे उतना ही ज़्यादा अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं.
भाजपा सांसद ने कहा कि दलितों के घर रात बिताने और भोजन करने से दलित परिवार सशक्त नहीं होते हैं. इस दिखावे से बेहतर है कि नेता ज़रूरतमंद दलितों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतज़ाम करें.
अनुसूचित जाति-जनजाति कानून से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को वृहद पीठ को सौंपने का अनुरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस व्यवस्था की वजह से जानमाल का नुकसान हुआ है.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अलफोंस ने कहा कि संप्रग सरकार ने भी हुमायूं का मकबरा, ताजमहल और जंतर-मंतर सहित पांच स्मारक निजी इकाईयों को रखरखाव के लिए सौंपे थे.
हम भी भारत की 32वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के दावे पर पूर्व आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई और वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी से चर्चा कर रही हैं.
जन गण मन की बात की 236वीं कड़ी में विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ को जज नियुक्त करने के मामले में हुई कॉलेजियम की बैठक और डब्ल्यूएचओ की हालिया प्रदूषण सर्वे रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
मोदी सरकार आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सावधानी के साथ उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसका देश के स्वाभाविक मिज़ाज़ के साथ कोई मेल नहीं है.
जन गण मन की बात की 235वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों और रोज़गार संबंधी झूठे दावों पर चर्चा कर रहे हैं.