Modi Govt

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

बीएसएनएल कर्मचारी हड़ताल पर, कहा- निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार

विभिन्न मांगों को लेकर तीन दिन की हड़ताल पर हैं ऑल इंडिया यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी.

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मीडिया बोल, एपिसोड 86: पुलवामा के ग़ुस्से पर सवार चुनावी बुखार

मीडिया बोल की 86वीं कड़ी में उर्मिलेश पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर हो रही चुनावी राजनीति पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और स्मिता शर्मा से चर्चा कर रहे हैं.

Dharamsala : Prime Minister Narendra Modi waves at crowd during BJP Parivartan Rally at Rait near Dharamsala on Saturday. PTI Photo (PTI11_4_2017_000099B)

आज़ादी के इतने साल बाद भी घुमंतू जनजातियां विकास से कोसों दूर क्यों हैं?

केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया. जबकि 20 करोड़ विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की कोई फ़िक्र किसी भी राजनीतिक दल और सरकार को नहीं है.

Narendra Modi Hollande Reuters featured

रफाल सौदे की बातचीत में इतनी रियायतें क्यों दी गईं?

दासो एविएशन से रफाल लेते समय एक ख़रीददार के बतौर भारत काफ़ी मज़बूत स्थिति में था, लेकिन फिर भी कई मुद्दों पर रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 का उल्लंघन करते हुए रियायतें दी गईं.

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2014 से अब तक में कितनी बार फोन टैपिंग की गई, ये जानकारी नहीं दे सकते: गृह मंत्रालय

द वायर द्वारा दायर किए गए आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश हित प्रभावित होंगे, किसी व्यक्ति को ख़तरा हो सकता है या जांच की प्रक्रिया बाधित हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सूचना आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, सिर्फ रिटायर्ड नौकरशाह न भरे जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य के सूचना आयोगों में खाली पदों पर छह महीने के भीतर भर्तियां की जानी चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और केंद्रीय सूचना आयुक्त का दर्जा केंद्रीय चुनाव आयुक्त के बराबर होना चाहिए.

राफेल विमान (फोटो: रॉयटर्स)

कैग ने रफाल डील में सरकारी गारंटी के बजाय आश्वासन पत्र के इस्तेमाल पर चिंता जताई

मोदी सरकार द्वारा किए गए सौदे के तहत गारंटी संबंधी प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि क़रार के भंग होने की स्थिति में भारत को पहले पंचाट या मध्यस्थता के ज़रिये सीधे तौर पर विमान के फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मामले को सुलझाना पड़ेगा.

New Delhi: In this Feb 14, 2017 file picture a Rafale fighter aircraft flies past at the 11th edition of Aero India 2017, in Bengaluru. Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal BS Dhanoa defended the Rafale purchase as "a game changer" at the annual Air Force press conference in New Delhi, Wednesday. (PTI Photo) (PTI10_3_2018_000110B)

रफाल सौदे पर कैग ने संसद में पेश की रिपोर्ट, विपक्ष ने कहा- तथ्य छुपाने की कोशिश की गई

बुधवार को संसद में रफाल पर अपनी रिपोर्ट पेश कर कैग ने दावा किया कि या रफाल सौदा यूपीए की डील के मुकाबले 2.86 प्रतिशत सस्ता है. हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल कैग रिपोर्ट की आलोचना कर रहे हैं.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the President of France, Mr. Francois Hollande, travel on Delhi metro on way to Gurgaon on January 25, 2016.

नरेंद्र मोदी द्वारा की गई रफाल डील यूपीए वाली डील से बेहतर नहीं है: रिपोर्ट

रफाल को लेकर मोदी सरकार का दावा है कि नई डील यूपीए सरकार से बेहतर है और इसकी वजह से भारत को विमान जल्दी मिल जाएंगे. हालांकि रक्षा मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार के इन दावों पर सहमति नहीं जताई थी.

Ajit Doval Reuters

रफाल सौदे की बातचीत में शामिल होना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता

भारतीय रक्षा पूंजी खरीद की बातचीत में किसी ‘शेरपा’(दूत) की मदद की व्यवस्था छोड़िए, कोई कल्पना भी नहीं की गई है. न ही अंतरसरकारी समझौतों के मामलों में उनकी कोई भूमिका ही सुनिश्चित की गई है.

अनिल अंबानी. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

रफाल सौदे से दो हफ़्ते पहले फ्रांस के रक्षा अधिकारियों से मिले थे अनिल अंबानी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 में रफाल सौदे से महज़ 15 दिन पहले अनिल अंबानी फ्रांस के रक्षामंत्री और उनके सलाहकारों से मिले थे. कांग्रेस ने सरकार पर गोपनीयता क़ानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा, ‘रक्षा मंत्री और विदेश सचिव नहीं जानते थे लेकिन अंबानी को पता था कि सौदा होने वाला है.’

Narendra Modi Rafale PTI reuters

मोदीजी ही बता सकते हैं कि रफाल सौदे में भ्रष्टाचार होने पर सज़ा न देने की मेहरबानी किसके लिए की

क्या आपने रक्षा ख़रीद की ऐसी कोई डील सुनी है जिसकी शर्तों में से किसी एजेंसी या एजेंट से कमीशन लेने या अनावश्यक प्रभाव डालने पर सज़ा के प्रावधान को हटा दिया जाए? मोदी सरकार की कथित रूप से सबसे पारदर्शी डील में ऐसा ही किया गया है.

नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

मोदी सरकार ने रफाल सौदे पर दस्तख़त करने से पहले हटाए थे भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधान: रिपोर्ट

रफाल सौदा 2013 की मानक रक्षा ख़रीद प्रक्रिया (डीपीपी) के तहत किया गया था जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर जुर्माने संबंधी सख़्त प्रावधान किए गए थे. ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रत्येक रक्षा ख़रीद में लागू होने वाले इन प्रावधानों को मोदी सरकार द्वारा सितंबर 2016 में इस सौदे से हटा दिया गया.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि (फोटो: पीटीआई)

रफाल जांच से ख़ुद को अलग करें कैग, रिपोर्ट संसद में पेश करने योग्य नहीं: कांग्रेस

कांग्रेस ने महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि पर हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा संसद में रफाल सौदे की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने पर ऐतराज़ जताया.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the function to mark one-year of Himachal Pradesh Government, in Dharamshala, Himachal Pradesh on December 27, 2018.

क्या मोदी सरकार का आख़िरी बजट वास्तव में भारत की तरक्की की कहानी बयां करता है?

3000 करोड़ रुपये की मूर्ति, 1 लाख करोड़ रुपये की बुलेट ट्रेन उस देश की सबसे पहली ज़रूरतें हैं, जहां छह करोड़ बच्चे कुपोषित हैं, शिक्षकों के दस लाख पद ख़ाली हैं, सवा तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और 20 करोड़ लोग रोज़ भूखे सोते हैं.

अभिनेता अमोल पालेकर. (फोटो: पीटीआई)

सरकार की आलोचना करने पर अभिनेता अमोल पालेकर को बोलने से रोका गया

मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हुए एक कार्यक्रम में फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर ने संस्कृति मंत्रालय की आलोचना की थी. पालेकर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी दिन-ब-दिन कम होती जा रही है.

Uddhav Thackrey Narendra Modi PTI

‘प्रधानमंत्री बताएं कि रफाल सौदे का मक़सद वायुसेना को मज़बूत करना था या एक उद्योगपति को’

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि भाजपा के शासनकाल में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की परिभाषाएं बदल दी गई हैं. जो रफाल सौदे का गुणगान कर रहे हैं वे देशभक्त माने जा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें देशद्रोही करार दिया जा रहा है.

Narendra Modi Rafale PTI

रफाल सौदे में पीएमओ का दख़ल और रक्षा मंत्रालय की आपत्ति

वीडियो: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रफाल सौदे में पीएमओ के दखल पर रक्षा मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी. द वायर द्वारा भी इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय के रफाल क़रार की शर्तों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय समझौता कर रहा था. इस मामले पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अजय आशीर्वाद की बातचीत.

Chennai: Defence Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference at Officers Training Academy (OTA), in Chennai, Saturday, Sept 29, 2018. (PTI Photo) (PTI9_29_2018_000115B)

रफाल सौदे पर द हिंदू समूह के चेयरमैन ने कहा, मुझे रक्षा मंत्री के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं

‘द हिंदू’ अख़बार ने खुलासा किया है कि रफाल सौदे में पीएमओ ने फ्रांस सरकार से समानांतर बातचीत की थी. इस बातचीत ने इस सौदे पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय वार्ताकार टीम की बातचीत को कमज़ोर किया. इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ख़ारिज करते हुए कहा है कि अख़बार ने पत्रका​रीय मूल्यों का पालन नहीं किया.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the President of France, Mr. Francois Hollande, travel on Delhi metro on way to Gurgaon on January 25, 2016.

रफाल सौदे में क्या प्रधानमंत्री मोदी अनिल अंबानी के लिए चुपचाप काम कर रहे थे?

रफाल सौदे पर बातचीत के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक टीम गठित की, उसी तरह फ्रांस की तरफ से भी एक टीम बनी. दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत और मोलभाव हुआ. इस बीच भारतीय टीम को पता चला कि इस बातचीत में उनकी जानकारी के बिना पीएमओ भी शामिल है और अपने स्तर पर शर्तों को बदल रहा है. लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह बात छिपाई. क्या ये सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोलती है?

New Delhi: Congress President Rahul Gandhi addresses a press conference at AICC office, in New Delhi, Friday, Feb. 08 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI2_8_2019_000028B)

वाड्रा या चिदंबरम किसी की भी जांच कराओ, लेकिन रफाल घोटाले पर कार्रवाई करो: राहुल

रफाल सौदे में पीएमओ की दखल पर रक्षा मंत्रालय की आपत्ति की मीडिया रिपोर्ट पर दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘अब साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने इस देश से चोरी की है. मैं कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन करने को विवश हो रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री चोर हैं.’

Narendra Modi Hollande Reuters featured

रफाल सौदे में पीएमओ ने दिया था दखल, रक्षा मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति: मीडिया रिपोर्ट

‘द हिंदू’ अख़बार ने दावा किया है कि फ्रांस सरकार के साथ रफाल समझौते को लेकर रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ पीएमओ भी समानांतर बातचीत कर रहा था. द वायर द्वारा भी इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय के रफाल करार की शर्तों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय समझौता कर रहा था.

Hansraj Ahir PTI

राजद्रोह कानून को खत्म करने का प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार

केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि आपराधिक कानूनों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और इस पर राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से सलाह के बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाता है.

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

अयोध्या में भूमि अधिग्रहण के 1993 के क़ानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई याचिका में दलील दी गई है कि संसद राज्य की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए क़ानून बनाने में सक्षम नहीं है. राज्य की सीमा के भीतर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए क़ानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

लोगों के कंप्यूटर की निगरानी के कारणों का खुलासा करने से केंद्र सरकार का इनकार

आरटीआई के ज़रिये उन सभी आधिकारिक रिकॉर्डों की कॉपी मांगी थी जिनमें 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा को हासिल करने का अधिकार दे दिया गया है.

शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती. (फोटो: पीटीआई)

राम मंदिर के लिए हिंदुओं को गोली खाने के लिए तैयार रहना चाहिए: शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती

शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तीन दिवसीय ‘परम धर्म संसद’ में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए 21 फरवरी की तारीख की घोषणा करते हुए कहा कि अंकोरवाट मंदिर की तरह अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनेगा और बाद में उसे वेटिकन सिटी की तरह दर्जा दिया जाएगा.

अन्ना हजारे. (फोटो: पीटीआई)

लोकपाल की नियुक्ति की मांग पर अन्ना हजारे ने ​भूख हड़ताल शुरू की

अन्ना हजारे ने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तब केंद्र सरकार सत्ता में आने से पहले किए गए अपने वादों जैसे- लोकायुक्त क़ानून बनाने, लोकपाल नियुक्त किए जाने तथा किसानों के मुद्दे सुलझाने को पूरा नहीं कर देती.

(फोटो: रॉयटर्स/पीआईबी)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सूचना आयुक्त के पद पर सिर्फ नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों हुई

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाई गई कमेटी ने 14 नामों को शॉर्टलिस्ट किया था जिसमें से 13 नौकरशाह थे. जिस पर जस्टिस सीकरी ने कहा कि हम नियुक्तियों को दोष नहीं दे रहे हैं. लेकिन गैर-नौकरशाह नाम भी थे, पर उनमें से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया.

Raipur: Congress President Rahul Gandhi addresses a convention of farmers, at Rajyotsav Mela ground in Naya Raipur, Monday, Jan 28, 2019. (PTI Photo) (PTI1_28_2019_000141B)

न्यूनतम आय के बाद राहुल गांधी की घोषणा, सत्ता में आए तो पास होगा महिला आरक्षण विधेयक

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते सोमवार को कहा था कि सत्ता में आने के बाद वह देश के ग़रीबों को न्यूनतन आय की गारंटी देंगे.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा. (फोटो साभार: यूट्यूब)

ईवीएम संचालन के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण चुनाव आयोग की बड़ी चुनौती: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा ने ईवीएम की विश्वसनीयता को संदेह से परे बताते हुए इसके संचालन से जुड़े कर्मचारियों के माकूल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार रखने की आयोग को नसीहत दी है.

New Delhi: Union Minister for Railways, Coal and Finance Piyush Goyal addresses a press conference after the Cabinet meeting in New Delhi on Wednesday, June 13, 2018. (PTI Photo/Vijay Verma) (PTI6_13_2018_000147B)

अरुण जेटली की अनुपस्थिति में रेल मंत्री पीयूष गोयल को मिला वित्त मंत्रालय का प्रभार

कैंसर का इलाज कराने के लिए अरुण जेटली इ​न दिनों अमेरिका में हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आख़िरी बजट भी पीयूष गोयल पेश करेंगे.

New Delhi: Prime Minister, Narendra Modi interacting with the IT electronic manufacturing Professionals on Self4Society, at the launch of the “Main Nahin Hum” Portal & App, in New Delhi, Wednesday, Oct 24, 2018. (PIB Photo via PTI)(PTI10_24_2018_000203B)

मोदी का शासन इस बात का सबूत है कि गठबंधन सरकार भारत के लिए अच्छी होगी

मोदी सरकार का पिछले साढ़े चार साल का अनुभव यह बताने के लिए काफ़ी है कि एक नेता या एक वर्चस्वशाली पार्टी के इर्द-गिर्द बनी सरकारें घमंडी और अक्खड़ जैसा व्यवहार करने लगती हैं और आलोचनाओं को लेकर कठोर हो जाती हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

2014 के चुनावों में ईवीएम हैक करने संबंधी दावे को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया

एक कथित साइबर हैकर ने दावा किया था कि उसने 2014 के चुनाव के दौरान ईवीएम हैक किया था. हैकर के दावे को ख़ारिज करते हुए चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में केस दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था.

Syed Shuja EVM Twitter PTI

ईवीएम हैकिंग के दावों पर न तो उत्साहित होने की ज़रूरत है और न तुरंत ख़ारिज करने की

लंदन में हुई हैकर सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो हिस्से में देखा जाना चाहिए. एक ईवीएम को छेड़ने की तकनीक के रूप में, जिस पर हंसने वालों के साथ हंसा जा सकता है, मगर दूसरा हिस्सा हत्याओं के सिलसिले का है. एक कमरे में ईवीएम छेड़ने की तकनीकी जानकारी रखने वाले 11 लोगों को भून दिया जाए, यह बात फिल्मी लग सकती है तब भी इस पर हंसा नहीं जा सकता.

(फोटो: रॉयटर्स/पीआईबी)

क्यों मोदी सरकार सूचना आयुक्त पद के लिए नौकरशाहों को तरजीह दे रही है

केंद्रीय सूचना आयोग में हाल ही में नियुक्त चार सूचना आयुक्त पूर्व नौकरशाह हैं. हालांकि आरटीआई क़ानून की धारा 12 (5) बताती है कि सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, संचार मीडिया, प्रशासन या शासन के क्षेत्र से नियुक्त किए जाने चाहिए.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

हैकर का दावा- 2014 के चुनावों के दौरान ईवीएम हैक किए गए, चुनाव आयोग का इनकार

चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ईवीएम हैक करने का दावा दुर्भावना से प्रेरित है. इन दावों को आयोग ख़ारिज करता है. क़ानूनी कार्रवाई पर किया जा रहा विचार.

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सीआईसी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए पांच में से चार उम्मीदवारों ने नहीं किया था आवेदन

सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेज़ों से यह खुलासा हुआ है कि इस पद के लिए आवेदन करने वाले दो वरिष्ठ सूचना आयुक्तों को भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था. हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि आवेदन करने वालों में से ही सर्च कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

पूर्व विधि सचिव सुरेश चंद्रा. (फोटो साभार: केंद्रीय सूचना आयोग)

मोदी सरकार ने पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्रा को आवेदन किए बगैर ही बनाया सूचना आयुक्त

आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से ही सर्च कमेटी सूचना आयुक्त के लिए योग्य लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी. अगर सरकार को अपने मन से ही नियुक्ति करनी है तो आवेदन क्यों मंगाए गए.