झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. फिलहाल वे जेल में हैं.
झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया था कि सीआरपीएफ जवानों ने बिना अनुमति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में प्रवेश की कोशिश की थी, जब उनसे ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही थी. वहीं, सीआरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर जवानों की तैनाती की गई थी.
पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे. समन में उन्हें श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. उनके ख़िलाफ़ आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का ‘दुरुपयोग’ कर खेल निकाय में नियुक्तियां की थीं.
प्रभात ख़बर के एक वरिष्ठ संपादक द्वारा झारखंड में शराब माफिया पर अख़बार के कवरेज को लेकर मुख्य संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को मिले धमकी भरे कॉल के संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखे जाने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. शराब माफिया ने अपने ख़िलाफ़ झूठी ख़बर प्रकाशित किए जाने का आरोप लगाया है.
ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पूरक अभियोजन शिकायत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया है. इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगे है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का ध्यान उनकी वास्तविक समस्याओं से भटकाने के लिए साज़िश रच रही है.
ईडी की यह जांच आर्थिक अपराध शाखा (तिरुचि) द्वारा एक आभूषण फर्म और अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उच्च रिटर्न के वादे के साथ सोने की निवेश योजना की आड़ में लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे. प्रकाश राज कथित तौर पर फर्म के ब्रांड एंबेसडर थे.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी आरोपी की गिरफ़्तारी के लिखित आधार की एक प्रति उसे बिना किसी अपवाद के प्रदान की जानी चाहिए. मामले में एजेंसी के कामकाज की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी के आचरण में ‘मनमानेपन की बू आ रही है’.
नरेश गोयल की जेट एयरवेज़ पर बेंगलुरु स्थित केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. केनरा बैंक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जेट एयरवेज़ को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंज़ूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और दो विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) के परिसरों पर छापा मारकर चार लोगों को गिरफ़्तार किया था. यह मामला महादेव ऐप रैकेट से संबंधित है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है.
पाकिस्तान सरकार ने देश के मीडिया घरानों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के भाषणों, बयानों, ट्वीट या तस्वीरों को प्रकाशित या प्रसारित करने से परहेज करने का आग्रह किया है. साथ ही वह यह सुनिश्चित कर रही है कि उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी रोक लगे.
बीते मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था. इस मामले में इमरान और उनकी पत्नी पर ‘50 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग को वैध बनाने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपये प्राप्त’ करने का आरोप लगाया गया है.
वीडियो: केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जब वह यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार मामले की रिपोर्ट के लिए जा रहे थे. बीते 2 फरवरी को उन्हें दो साल से अधिक समय के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया. उनसे द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 28 महीनों के बाद केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की जेल से रिहाई हमें इस बात का ध्यान कराती है कि सरकार यूएपीए के तहत लोगों को बिना किसी आरोप के अनिश्चित समय के लिए हिरासत में रख सकती है.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार मामले की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे. यूपी पुलिस ने कप्पन पर जाति आधारित दंगा भड़काने का इरादा रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद उन पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत भी मामले जोड़े गए थे.
अक्टूबर 2020 में हाथरस बलात्कार मामले की कवरेज के लिए जाते समय यूपी पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने बीते सितंबर में यूएपीए मामले में ज़मानत दे दी थी. हालांकि, उनके ख़िलाफ़ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया था.