Money Laundering

स्वतंत्र मीडिया को डराने-धमकाने का ख़तरनाक चलन बंद होना चाहिए: एडिटर्स गिल्ड

आयकर विभाग ने बीते 10 सितंबर को दिल्ली के दो ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स- न्यूज़क्लिक और न्यूज़लॉन्ड्री के परिसरों का दौरा किया और दोनों के बही-खातों की जांच की थी. अधिकारियों ने बताया था कि ये ‘सर्वे’ था, न कि ‘छापेमारी.’ ‘सर्वे’ के दौरान अधिकारी संस्थान के वित्तीय रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, लेकिन कोई चीज ज़ब्ज नहीं करते हैं.

दिल्ली: न्यूज़क्लिक व न्यूज़लॉन्ड्री के दफ़्तरों में ‘सर्वे’ के लिए पहुंचा आयकर विभाग

प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब आयकर विभाग ने न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ जांच शुरू की है.

नेताओं के ख़िलाफ़ सीबीआई मामलों की धीमी जांच व सुनवाई से चिंतित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुक़दमों का शीघ्र निपटारा करने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका सुन रहा है. अदालत ने एजेंसी द्वारा त्वरित जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए जिनमें उच्च न्यायालयों द्वारा अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना शामिल है.

‘दुर्भावनापूर्ण मामले वापस लेने के ख़िलाफ़ नहीं, पर सरकारों को हाईकोर्ट से मंज़ूरी लेनी चाहिए’

सुप्रीम कोर्ट जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुक़दमों का शीघ्र निपटारा करने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका सुन रहा है. कोर्ट ने जांच और सुनवाई में अत्यधिक देरी पर भी चिंता जताई और केंद्र से कहा कि वह ज़रूरी मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए.

न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक से हिरासत में पूछताछ की क्यों ज़रूरत है: दिल्ली हाईकोर्ट

इस साल फरवरी में ईडी ने समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक कार्यालय के साथ-साथ संगठन से जुड़े कई अधिकारियों और पत्रकारों के आवासों पर छापेमारी की थी. ईडी ने कहा था कि छापे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े थे और एजेंसी विदेश में संदिग्ध कंपनियों से संगठन को प्राप्त धन की जांच कर रही थी. अदालत ने प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ़्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा 17 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

बीते 10 वर्षों में स्विस बैंक में जमा काले धन का कोई अनुमान नही: केंद्र सरकार

बीते 10 वर्षों में स्विस बैंक में जमा की गई धनराशि और इसे वापस लाने के बारे में केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया था, जिसके लिखित जवाब में वित्त राज्यंमत्री पंकज चौधरी ने यह बयान लोकसभा में दिया. इसके इतर वित्त मंत्रालय ने काले धन से निपटने के लिए लागू किए गए क़ानूनों की जानकारी दी और इस संबंध में देशों के साथ किए गए समझौतों के बारे में बताया.

आयकर विभाग ने मीडिया समूह पर 700 करोड़ की कर चोरी, फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया

दैनिक भास्कर समूह के खिलाफ बीते गुरुवार से जारी छापेमारी के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार को दावा किया कि उसे मीडिया समूह के 2200 करोड़ रुपये के कथित फर्जी लेन-देन का पता चला है. इसके साथ ही उसने भारत समाचार एवं उससे जुड़े व्यवसाय पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिना हिसाब का लेनदेन होने का आरोप लगाया है.

स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल से चिंतित हैं: एडिटर्स गिल्ड

आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में दो प्रमुख मीडिया समूहों- दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश के हिंदी समाचार चैनल भारत समाचार के परिसरों पर बीते 22 जुलाई को छापा मारा था. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि दैनिक भास्कर द्वारा कोविड-19 महामारी पर की गई उस गहन रिपोर्टिंग की पृष्ठभूमि के ख़िलाफ़ ये छापेमारी की गई हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा घोर कुप्रबंधन और मानव जीवन के भारी नुकसान को सामने लाया गया था.

दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ़्तरों पर छापा, मोदी सरकार आलोचना को दबाने का काम करती है

वीडियो: आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख टीवी समाचार चैनल भारत समाचार के यहां भी छापेमारी की. इस मुद्दे पर भारत समाचार की वरिष्ठ पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा, यूपी राजनीति के जानकार शरत प्रधान और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर मीडिया समूह और भारत समाचार के कई परिसरों पर छापे मारे

आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों में छापेमारी की है. वहीं, उत्तर प्रदेश स्थित टीवी समाचार चैनल भारत समाचार के दफ़्तर, उसके संपादक ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घरों पर भी छापा मारा गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, न्यूज़क्लिक के संस्थापक के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई न करे ईडी

इस साल फरवरी में ईडी ने समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के दफ़्तर के साथ संस्थान के कई अधिकारियों और पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की थी. ईडी ने कहा था कि छापे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े थे और एजेंसी विदेश में संदिग्ध कंपनियों से संगठन को प्राप्त धन की जांच कर रही थी.

महाराष्ट्र: शिवसेना विधायक ने उद्धव को पत्र लिखकर कहा- देर होने से पहले भाजपा से हाथ मिला लें

पिछले साल नवंबर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के महाराष्ट्र स्थित परिसरों पर छापेमारी भी की थी. उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां उन्हें बेवजह परेशान कर रही हैं. उन्होंने कहा कि वह बीते सात महीने से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उन्हें राज्य सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला है.

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह विभाग ने मंज़ूरी दी

बीते फरवरी में लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा था कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण मानवाधिकारों के अनुरूप है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से क़रीब 1400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जालसाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर भारत में वांछित हैं.

पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है: ब्रिटेन की अदालत

लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण मानवाधिकारों के अनुरूप है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से 1400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जालसाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर भारत में वांछित हैं.

समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के दफ़्तर, अधिकारियों और पत्रकारों के घरों पर ईडी की छापेमारी

ईडी का कहना है कि न्यूज़क्लिक पर छापेमारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई है और एजेंसी संगठन को विदेशों की संदिग्ध कंपनियों से धन मिलने की जांच कर रही है. कई पत्रकारों का कहना है कि ये छापे स्वतंत्र मीडिया को निशाना बनाने का प्रयास हैं.