समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का है. यह मामला पार्टी समर्थित ‘यंग इंडियन’ में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच के सिलसिले में हाल में दर्ज किया गया था.
गुजरात पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल में गिरफ़्तार की गईं झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर साझा करने के मामले में फिल्मकार अविनाश दास के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ फेसबुक पर 17 मार्च को छेड़छाड़ की गई एक तस्वीर साझा करके राष्ट्रध्वज का अपमान करने के आरोप में भी केस किया गया है, जिसमें एक महिला तिरंगा पहने दिख रही है.
झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खूंटी में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के मामले में गिरफ़्तार किया है. सिंघल से कथित तौर पर जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के बाद यह इस मामले में हुई दूसरी गिरफ़्तारी है. कुमार के परिसर से छापेमारी में 19 करोड़ रुपये से अधिक नकद बरामद किया गया था.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसकी जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश केयू चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग को सौंपी गई थी. आयोग ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को दी. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए जांच के दौरान कोई सबूत पेश नहीं किया.
मल्टी लेवल मार्केटिंग को बढ़ावा देने वाली एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है. केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि कंपनी ‘डायरेक्ट-सेलिंग एमएलएम नेटवर्क’ की आड़ में घोटाला कर रही है.
प्रवर्तन निदेशालय ने नागपुर के वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ़्तार किया. उके 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ख़िलाफ़ दो आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के लिए भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही की मांग की थी.
दुकानदारों को क्यूआर कोड के ज़रिये डिजिटल भुगतान करने की सुविधा देने वाली भारतपे कंपनी एक बयान में कहा है कि अशनीर ग्रोवर का परिवार और उनके रिश्तेदार कंपनी के कोष में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता में लिप्त रहे हैं. उनके द्वारा फ़र्ज़ी वेंडर बनाकर कंपनी के खातों से पैसे की हेराफेरी की गई और धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया. कंपनी ने कुछ दिन पहले उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को बर्ख़ास्त कर दिया था.
ईडी ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ़्तार किया है. राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खामोश करने के लिए किया जा रहा है.
महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया गया है. एनसीपी और शिवसेना ने इसे केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा की गई 'प्रतिशोध की कार्रवाई' बताया है.
ईडी ने पिछले साल नवंबर में अवैध रेत खनन के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था. यह मामला शहीद भगत सिंह नगर थाने में 2018 में दर्ज एफ़आईआर पर आधारित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता और खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 के तहत आरोप लगाए गए थे.
प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ़्तार किया है. वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में गृह मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था.
आयकर विभाग ने बीते 10 सितंबर को दिल्ली के दो ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स- न्यूज़क्लिक और न्यूज़लॉन्ड्री के परिसरों का दौरा किया और दोनों के बही-खातों की जांच की थी. अधिकारियों ने बताया था कि ये ‘सर्वे’ था, न कि ‘छापेमारी.’ ‘सर्वे’ के दौरान अधिकारी संस्थान के वित्तीय रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, लेकिन कोई चीज ज़ब्ज नहीं करते हैं.
प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब आयकर विभाग ने न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ जांच शुरू की है.
सुप्रीम कोर्ट जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुक़दमों का शीघ्र निपटारा करने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका सुन रहा है. अदालत ने एजेंसी द्वारा त्वरित जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए जिनमें उच्च न्यायालयों द्वारा अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुक़दमों का शीघ्र निपटारा करने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका सुन रहा है. कोर्ट ने जांच और सुनवाई में अत्यधिक देरी पर भी चिंता जताई और केंद्र से कहा कि वह ज़रूरी मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए.