पिछले सप्ताह केरल के वन विभाग द्वारा तमिलनाडु जल संसाधन विभाग को दी गई अनुमति को निरस्त करना उस आलोचना के मद्देनज़र आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस क़दम से मौजूदा 126 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध के बदले एक नए बांध की केरल की मांग कमज़ोर हो जाएगी. केरल की मांग है कि एक नया बांध बनाया जाना चाहिए और तमिलनाडु कह रहा है कि एक नए बांध की आवश्यकता नहीं है.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि इस बाढ़ से केरल की कुल 3.48 करोड़ की आबादी में से 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.
नीति-निर्माण में भागीदार होने के बावजूद गुरुमूर्ति सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहते और शुतरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ाकर इस अंधविश्वास की शरण लेना चाहते हैं कि सारा अनर्थ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के कारण हुआ है.
बारिश और बाढ़ से केरल में 54.11 लाख प्रभावित हुए और उनमें से 12.47 लाख लोगों ने 5,645 राहत शिविरों में शरण ली है. कोच्चि हवाई अड्डे को 220 करोड़ रुपये का नुकसान. 26 अगस्त से शुरू हो सकती हैं उड़ाने.
केरल के ज़्यादातर हिस्सों को रविवार को बारिश से राहत मिली. मौसम विभाग की अगले चार दिनों में भारी वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है. कर्नाटक में 3,500 लोगों को बचाया गया. तमिलनाडु में 14,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया.
बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं. केरल सरकार ने आपदा से 19,512 करोड़ रुपये की क्षति की सूचना दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपये की घोषणा की, जबकि राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है.
बीते 29 मई को दक्षिण-पश्चिम मानसून आने के बाद केरल में 385 लोग मारे जा चुके हैं. तकरीबन 3.14 लाख लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं. चेंगन्नूर के विधायक साजी चेरियन ने कहा कि हज़ारों लोग खाने-पीने की चीज़ों के बिना घरों में फंसे हुए हैं. इनकी जान का ख़तरा है. संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई.
केरल में बाढ़ से अब तक तकरीबन 173 लोगों की मौत. सात राज्यों में बारिश और बाढ़ से 868 की मौत. सुप्रीम कोर्ट ने मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर 142 से घटाकर 139 फुट करने के निर्देशों का पालन करने को कहा. तमिलनाडु सरकार ने जलस्तर घटाने से इनकार किया.
आठ अगस्त से जारी बारिश के बाद आई बाढ़ से केरल के सभी 14 ज़िले बुरी तरह प्रभावित. लोग सोशल मीडिया पर मदद के लिए लगा रहे गुहार. एनडीआरएफ की 12 और टीमें बचाव कार्य के लिए भेजी गईं. उच्चतम न्यायालय ने हालात को गंभीर बताया.