विभिन्न मांगों को लेकर लगभग 20,000 किसान ठाणे से मुंबई पदयात्रा कर पहुंचे हैं. ये किसान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे.
सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदायों की ओर से बुलाए गए बंद में बुधवार को हुई हिंसा में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसने दम तोड़ दिया है.
महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को दो अन्य युवकों ने भी जान देने की कोशिश की. बुधवार को मुंबई बंद रखने का आह्वान. औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद.
भायखला जेल अधिकारियों ने कैदियों के बीमार होने के पीछे विषाक्त भोजन, दूषित जल या दवा का नुकसानदेह असर होने का संदेह जताया था. 20 जुलाई को एक साथ 81 महिला कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में बाहर से खाना ले जाने के संबंध में एक अगस्त से लागू हो सकता है नियम. नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई. महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य सरकार के इस क़दम की पुष्टि की.
दक्षिणी मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 2016 में हुए 'मेक इन इंडिया' समारोह के चलते समुद्री तट को काफी नुकसान हुआ है. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने को भी कहा है.
विशेष मकोका अदालत ने राजन को उकसाने के आरोप में पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया. पॉलसन जोसेफ को भी बरी कर दिया गया. उन पर साज़िश से जुड़े वित्तीय लेन-देन का आरोप था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस देश में कोई भी संस्थान सुरक्षित नहीं है, भले ही वो न्यायपालिका ही क्यों न हो. भारत की छवि अपराध और बलात्कार वाले देश की बन गई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने के सामान और पानी की बोतलों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है. हमने ख़ुद ही यह अनुभव किया है. सिनेमाघरों को इन्हें सामान्य क़ीमतों पर बेचना चाहिए.
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में एससी/एसटी छात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद को संस्थान ने ख़त्म कर दिया है. इसके विरोध में मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, तुलजापुर (महाराष्ट्र) कैंपस के छात्र-छात्राओं ने बंद का ऐलान किया है.
सूचना के अधिकार के तहत रिलायंस एनर्जी का टैक्स बकाया होने की मिली जानकारी. कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कंपनी बेचने के लेन-देन को जांच होने तक रोके जाने की मांग की.
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा का खर्च उनकी पार्टियों के कोष से किया जा सकता है.