Murli Manohar Joshi

Ayodhya: FILE - In this Oct. 29, 1990, file photo, Indian security officer guards the Babri Mosque in Ayodhya, closing off the disputed site claimed by Muslims and Hindus. India’s top court is expected to pronounce its verdict on Saturday, Nov. 9, 2019, in the decades-old land title dispute between Muslims and Hindus over plans to build a Hindu temple on a site in northern India. In 1992, Hindu hard-liners demolished a 16th century mosque in Ayodhya, sparking deadly religious riots in which about 2,000 people, most of them Muslims, were killed across India. AP/PTI(AP11_9_2019_000012B)

बाबरी मस्जिद विध्वंस: 32 में से चार आरोपियों ने विशेष सीबीआई अदालत में बयान दर्ज कराए

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राम विलास वेदांती, वरिष्ठ भाजपा नेता विनय कटियार, संतोष दुबे और विजय बहादुर सिंह गुरुवार को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए.

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती. (फोटो: पीटीआई)

बाबरी विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 31 अगस्त की नई समयसीमा निर्धारित की

अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं.

New Delhi: Students stage a protest at main Gate of JNU over Sunday's violence,  in New Delhi, Monday, Jan. 6, 2020. A group of masked men and women armed with sticks, rods and acid allegedly unleashed violence on the campus of the University in New Delhi, Sunday evening.(PTI Photo/Atul Yadav)(PTI1_6_2020_000147B)

जेएनयू हिंसा फुटेज सुरक्षित रखने की याचिका पर हाईकोर्ट का वॉट्सऐप, गूगल, एप्पल, पुलिस को नोटिस

पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के उसके अनुरोध पर जेएनयू प्रशासन की ओर से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, उसने व्हाट्सऐप को भी लिखित अनुरोध भेजकर उन दो ग्रुप का डेटा सुरक्षित रखने को कहा है जिन पर जेएनयू में हिंसा की साज़िश रची गई थी.

जेनएयू और कुलपति जगदीश कुमार (फोटो: ट्विटर)

पांच जनवरी के हमले के ‘साजिशकर्ता’ हैं जेएनयू कुलपति: कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट

फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने पांच जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में की गई हिंसा की पहचान निशाना बनाकर किए गए हमले के रूप में की है, जिसका उद्देश्य छात्रों और फैकल्टी के सदस्यों डराना और धमकाना था. इसके साथ ही यह संस्थान के कुलपति के समर्थन और प्रोत्साहन के साथ किया गया था.

New Delhi: DCP (Crime) Joy Tirkey releases photographs of suspects in JNU violence as Delhi Police PRO MS Randhawa (R) looks on, during a press conference in New Delhi, Friday, Jan. 10, 2020. (PTI Photo)(PTI1_10_2020_000130B)

एबीवीपी के वीडियो और फोटो पर आधारित थे जेएनयू हिंसा से जुड़े पुलिस के अधिकतर सबूत: रिपोर्ट

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस की एसआईटी के प्रमुख पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की ने कहा कि नौ में सात छात्र लेफ्ट संगठनों एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा और डीएसएफ से जुड़े हुए हैं. हालांकि, इस दौरान दो अन्य छात्रों के एबीवीपी से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने एबीवीपी का जिक्र नहीं किया.

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स्टिंग ऑपरेशन में एबीवीपी से जुड़े दो छात्रों ने जेएनयू हिंसा में शामिल होने की बात स्वीकार की

दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक घंटे बाद ही उसके दावों पर सवाल उठाते हुए एक निजी समाचार चैनल इंडिया टुडे ने शुक्रवार शाम एक स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण किया. इसमें दो छात्र एबीवीपी का सदस्य होने का दावा करते हैं और पांच जनवरी की हिंसा में अपनी भूमिका के बारे में बताते हैं.

भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और जेएनयू के कुलपति एम. जगदीश कुमार. (फोटो: पीटीआई)

जेएनयू हिंसा: वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने जेएनयू के कुलपति को हटाने की मांग की

पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार की ओर से दो बार सुझाव दिए गए, लेकिन कुलपति सरकार के प्रस्ताव को लागू नहीं करने पर आमादा हैं. वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कुलपति को हटाना समाधान नहीं.

A make shift Ram temple comes up in place of Babri Masjid which was demolished by the Kar Sewaks a day before, Paramilitary force personal at the Make shift temple on 7th Dec 1992.

बाबरी विध्वंस: आज़ाद भारत का ख़त्म न होने वाला शर्मनाक अध्याय

इस अपराध की साज़िश रचने वालों ने खूब तरक्की की है और आज वे सत्ता में हैं. एक हिंदू वोट बैंक की कल्पना को साकार करने का अभियान उतनी ही शिद्दत से जारी है.

Navy Chief ANI

नौसेना के वार्षिक बजट आवंटन में कटौती पर नौसेना प्रमुख ने जताई चिंता

नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, रक्षा बजट में नौसेना की हिस्सेदारी 2012 के 18 फीसद के मुकाबले घटकर 2019-20 में करीब 13 फीसद रह गई है. हमने अपनी जरूरतों को सरकार के सामने रख दिया है, उम्मीद है कि हमें कुछ और रकम मिलेगी.

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती. (फोटो: पीटीआई)

बाबरी विध्वंस मामला: उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाया

बीते अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के बारे में यूपी सरकार को दो सप्ताह के अंदर आदेश जारी करने को कहा था. इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 लोग आरोपी हैं.

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती. (फोटो: पीटीआई)

बाबरी विध्वंस: विशेष जज का कार्यकाल बढ़ाने पर यूपी सरकार दो हफ्ते में आदेश दे- सुप्रीम कोर्ट

इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 लोग आरोपी हैं.

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती. (फोटो: पीटीआई)

बाबरी विध्वंस मामले में नौ महीने में सुनाएं फैसला, जज का कार्यकाल बढ़ाया जाए: सुप्रीम कोर्ट

इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 लोग आरोपी हैं.

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द वायर बुलेटिन: उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर टिप्पणी करने के चलते सात सरकारी शिक्षक निलंबित

आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी के भी टिकट कटने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

A farmer shows wheat crop damaged by unseasonal rains in his wheat field at Sisola Khurd village in the northern Indian state of Uttar Pradesh, March 24, 2015. To match Insight INDIA-MODI/ Picture taken March 24, 2015. REUTERS/Anindito Mukherjee

फसल बीमा से प्राइवेट कंपनियों ने कमाए करीब 3000 करोड़, सरकारी कंपनियों को घाटा: रिपोर्ट

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 तक में फसल बीमा के तहत कार्यरत सरकारी कंपनियों को 4,085 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसमें से सबसे बड़ा घाटा एआईसी को हुआ है.

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फसल बीमा योजनाओं में पारदर्शिता की कमी सहित कई समस्याएं हैं: संसदीय समिति

वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने कहा है कि किसानों को फसल बीमा योजनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए इनमें पर्याप्त पूंजी आवंटन की ज़रूरत है.