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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: काज़ी दूल्हे को सलाह देगा कि तीन तलाक़ न दें

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफ़नामे का अवलोकन करेगी.

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तीन तलाक़ बीते 1,400 वर्षों से आस्था का मामला है: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बोर्ड को पक्ष रखते हुए तीन तलाक़ को हिंदू धर्म की उस मान्यता के समान बताया जिसमें माना जाता है कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे.

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सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक़ को अमान्य क़रार देता है तो केंद्र सरकार नया कानून लाएगी: मुकुल रोहतगी

न्यायालय ने कहा कि समय की कमी की वजह से सिर्फ तीन तलाक़ पर सुनवाई होगी. बहुविवाह और निक़ाह हलाला के मामले पर दूसरी पीठ सुनवाई करेगी.

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वीडियो: तीन तलाक़ के मुद्दे पर ज़किया सोमन से बातचीत

तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक ज़किया सोमन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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मुस्लिम पुरुषों की हिंदू पत्नियों पर तीन तलाक़ लागू होने से रोकने की याचिका ख़ारिज

तीन तलाक़ से प्रभावित हिंदू महिलाओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाख़िल की गई थी.

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वीडियो: तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मसलों पर ज़किया सोमन से बातचीत

तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मसलों पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (#BMMA) की संस्थापक ज़किया सोमन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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तीन तलाक़ ख़त्म करने के लिए 18 महीने क्यों चाहिए: बीएमएमए

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य ने 18 महीने तीन तलाक़ की प्रथा ख़त्म करने की बात कही है. बीएमएमए ने पूछा अभी क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता तीन तलाक़?

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वक़्फ़ की ज़मीनों पर तलाक़शुदा महिलाओं के लिए बने संरक्षण गृह: मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार से तलाक़शुदा महिलाओं के लिए वक़्फ़ की ज़मीनों पर संरक्षण गृह खोलकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है.

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मुस्लिम महिलाएं सम्मान से जी सकें इसके लिए विवाह कानून लागू हो: बीएमएमए

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने तीन तलाक़ की व्यवस्था ख़त्म करने और पर्सनल लॉ में सुधार की ज़रूरत को महत्वपूर्ण बताया है.

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तीन तलाक के सिर्फ कानूनी पहलू पर ही होगा विचार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह की परंपरा कानूनी पहलू से जुड़े मुद्दों पर ही विचार करेगा.