Muslims

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना वायरस: सरकार का फैसला, इस साल हज यात्रा के लिए सऊदी अरब नहीं भेजे जाएंगे श्रद्धालु

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए और लोगों के स्वास्थ्य और सलामती को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि भारत से हज के लिए मुसलमानों को सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा.

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अमेरिका में ब्लैक लोगों का प्रदर्शन, भारत में अल्पसंख्यकों को इंसाफ़ कब?

वीडियो: बीती 25 मई को अमेरिका के मिनीपोलिस में एक पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन ने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड के गले को घुटनों से कई मिनट तक दबाए रखा था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी. घटना के बाद से नस्लभेद के ख़िलाफ़ अमेरिका सहित विभिन्न देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इस मुद्दे पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

New Delhi: Members of the Tablighi Jamaat  leave in a bus from LNJP hospital for the quarantine centre during the nationwide lockdown, in wake of the coronavirus pandemic, in New Delhi, Tuesday, April 21, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI21-04-2020_000208B)

कोरोना संकट का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जा रहा: एएमयू टीचर्स एसोसिएशन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, उन्हें फटकारने के बजाय पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, जो इस तरह की घृणित गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत सैम ब्राउनबैक. (फोटो: रॉयटर्स)

भारत में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हुई ‘बयानबाजी और प्रताड़ना’ दुर्भाग्यपूर्ण: अमेरिकी राजनयिक

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के विशेष दूत सैम ब्राउनबैक ने दुनियाभर के अल्पसंख्यक समुदाय पर कोविड-19 के प्रभाव को लेकर कहा कि भारत में इस दौरान फ़र्ज़ी ख़बरों के आधार पर मुस्लिमों की प्रताड़ना की कई घटनाएं सामने आई हैं.

दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम इलाके के मरकज़ से लोगों को अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर में ले जाते हुए (फोटो: पीटीआई)

तबलीग़ी जमात के क़रीब 3300 सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि कई लोगों को अवैध तरीके से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है. कहा गया है कि क्वारंटीन के नाम पर लगातार हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं है, यह केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.

(फोटो साभार: ट्विटर/@navaidhamid)

कोरोना: इंदौर के गांव में मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध का पोस्टर लगा, केस दर्ज

मध्य प्रदेश में इंदौर ज़िले के पेमलपुर गांव का मामला. पुलिस ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर गांव से पोस्टर हटा दिया है. घटना को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य की पुलिस और मुख्यमंत्री की आलोचना की है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

कोरोना: मुसलमानों से भेदभाव की घटनाओं पर पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा

तक़रीबन 101 नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वो राज्य में किसी भी समुदाय के सामाजिक बहिष्कार को रोकने का निर्देश दें. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी ज़रूरतमंदों को बराबर चिकित्सा और अस्पताल की सुविधाएं, राशन और वित्तीय सहायता मिले.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना वायरस: दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड ने रमज़ान में मस्जिद के बजाय घर में इबादत करने को कहा

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की ओर से मस्जिदों से कहा गया है कि वे कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सरकार के विभिन्न दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाएं. दिशा-निर्देशों को हर अज़ान के बाद चलाएं.

मुख्तार अब्बास नकवी. (फोटो: पीटीआई)

किसी एक समूह के गुनाह के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: नक़वी

भाजपा नेता और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि किसी एक संस्था या किसी व्यक्ति के गुनाह के लिए पूरे समुदाय को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उस संस्था ने जो भी आपराधिक लापरवाही या अपराध, उसकी ज़्यादातर मुसलमानों ने निंदा की और कार्रवाई करने की मांग की है.

दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम इलाके के मरकज़ से लोगों को अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर में ले जाते हुए (फोटो: पीटीआई)

मरकज़ से जुड़े आंकड़े अलग लिखे जाने से हो रहे हैं मुसलमानों पर हमले: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज़फरुल इस्लाम ख़ान ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर डेली हेल्थ बुलेटिन में निज़ामुद्दीन मरकज़ से जुड़े आंकड़े अलग लिखने पर एतराज़ जताते हुए कहा है कि संप्रदाय के आधार पर बनाए गए कॉलम जल्द से जल्द हटाया जाए क्योंकि इससे इस्लामोफोबिया के एजेंडा को बढ़ावा मिल रहा है.

(फोटो: रॉयटर्स)​​​

तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम को लेकर फ़र्ज़ी ख़बरों पर जमीयत ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख़

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल कर मीडिया के एक वर्ग पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि तबलीग़ी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल पूरे मुस्लिम समुदाय को दोष देने में किया जा रहा है.

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कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक दरबारी मीडिया की सांप्रदायिकता

वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन पश्चिम स्थित एक मरकज़ में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसे भारत के बड़े मीडिया संगठनों ने अलग ढंग से पेश किया है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

नॉर्थ ब्लॉक. (फोटो साभार: वीकिमीडिया कॉमन्स)

सीएए की फाइलों को सार्वजनिक करने से गृह मंत्रालय का इनकार, कहा- विदेशी रिश्ते खराब हो जाएंगे

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न सिर्फ बोगस आधार पर नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से मना किया बल्कि सूचना देने के लिए आरटीआई एक्ट, 2005 में तय की गई समयसीमा का भी उल्लंघन किया.

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (फोटोः रॉयटर्स)

दिल्ली दंगों पर ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, मुसलमानों पर हिंसा रोके भारत सरकार

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि दुनियाभर के मुसलमान भारत में मुसलमानों के नरसंहार से दुखी हैं. भारत सरकार को कट्टरपंथी हिंदुओं और उनके दलों को रोकना चाहिए.

फोटो: रॉयटर्स

एनआरसी-एनपीआर के विरोध के बाद सीएए के समर्थन में क्यों हैं नीतीश कुमार?

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर देश भर में कड़ा विरोध हुआ है. कई राज्यों ने सीएए के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया है और एनआरसी लागू न करने की बात कही है. लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनआरसी-एनपीआर से इनकार कर रहे हैं, पर सीएए के समर्थन में हैं. इस बारे में जदयू के पूर्व महासचिव पवन वर्मा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.