अगर केंद्र राज्य के बकाये का भुगतान नहीं कर सकता, तो जीएसटी व्यवस्था वापस ले: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जीएसटी बकाया देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह लोगों का पैसा है जिसे उन्होंने (केंद्र) जीएसटी के माध्यम से एकत्रित किया है. अगर केंद्र हमें पैसा नहीं दे सकता, तो हम भी जीएसटी देना बंद कर सकते हैं.

जी-20 लोगो पर आपत्तियों को ख़ारिज कर राजनाथ बोले, कमल भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 नवंबर को ‘जी-20’ समूह के लोगो का अनावरण किया था. इस पर कमल की तस्वीर होने पर विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा पर अपने चुनाव चिह्न को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. भारत एक दिसंबर को ‘जी-20’ के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा.

जब नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर ज़ुल्म हो रहे हैं तो क्या हम भी यहां वही करें?

नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन से निकले ऐसे नायक हैं, जिनकी विचारधारा और पक्षधरता में कोई विरोधाभास नहीं है.

क्या जनता के नेहरू को दिल्ली निगल गई?

1950-60 के दशक में दिल्ली ने अपने जैसा एक नेहरू बना लिया. यह 1920-30 के दशक के नेहरू से भिन्न था. समय के साथ वो नेहरू जनता की नज़र से ओझल होते गए जिसने अवध के किसान आंदोलन में संघर्ष किया था.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण: जिन लोगों को ‘वो’ साथ बैठाना नहीं चाहते, उनसे दाख़िलों, नौकरी में बराबरी क्यों

प्रतिभा के कारण अवसर मिलते हैं. यह वाक्य ग़लत है. यह कहना सही है कि अवसर मिलने से प्रतिभा उभरती है. सदियों से जिन्होंने सारे अवसर अपने लिए सुरक्षित रखे, अपनी प्रतिभा को नैसर्गिक मानने लगे हैं. वे नई-नई तिकड़में ईजाद करते हैं कि जनतंत्र के चलते जो उनसे कुछ अवसर ले लिए गए, वापस उनके पास चले जाएं.

आज़म ख़ान सदस्यता: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना रोकी

यूपी के रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आज़म ख़ान को 'नफ़रती भाषण' मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी. इसके ख़िलाफ़ ख़ान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण निर्णय बराबरी के सिद्धांत पर वार है और भेदभाव को संवैधानिक मान्यता देता है

संविधान की मूल संरचना का आधार समानता है. आज तक जितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, वे समाज में किसी न किसी कारण से व्याप्त असमानता और विभेद को दूर करने वाले हैं. पहली बार ऐसा संशोधन लाया गया है जो पहले से असमानता के शिकार लोगों को किसी राजकीय योजना से बाहर रखता है.

मोदी ने सीएए का श्रेय लिया, विपक्ष ने चुनावों के मद्देनज़र विभाजन का प्रयास बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुनानक जयंती पर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि हमने विभाजन के शिकार हिंदू-सिख परिवारों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाकर उन्हें नागरिकता देने का मार्ग बनाने का प्रयास किया है. विपक्ष ने इसे विभाजनकारी और चुनावी लाभ के लिए दिया गया बयान कहा है.

केंद्र सरकार ने ‘अर्बन नक्सल’ के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आदेश दिए

एक मीडिया रिपोर्ट ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि एक हालिया ख़ुफ़िया रिपोर्ट में कई शहरों में 'अर्बन नक्सल' नेटवर्क होने की बात कही गई है और सरकार ने उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है.

ईडब्ल्यूएस: भाजपा, कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़, स्टालिन बोले- सामाजिक न्याय के संघर्ष को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को 3:2 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा और कहा कि यह कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट की सहमति, कहा- संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण संबंधी संविधान के 103वें संशोधन को 3-2 के बहुमत से अनुमति दे दी.

वंदे भारत ट्रेन के मवेशियों से टकराने के बाद आरपीएफ ने सरपंचों को नोटिस जारी करना शुरू किया

रेलवे सुरक्षा बल ने महाराष्ट्र के पालघर में रेल मार्ग से लगे गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी करना शुरू किया है. उनसे पटरी के पास आवारा पशुओं को नहीं जाने देने को कहा गया है. नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई मवेशी मालिक लापरवाही बरतता पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए दर्जनों घर ज़मीन पर नदारद

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की रहिकवारा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 600 घरों का निर्माण किया गया है, लेकिन पड़ताल में सामने आया कि कागजों में उन लोगों के नाम भी घरों का आवंटन दिखाया गया है, जो मर चुके हैं. करीब 75 घर ढूंढ़े से भी नहीं मिलते हैं. घोटाला सामने आने के बाद दो अधिकारियों समेत भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भाई के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दो चरण में होंगे विधानसभा चुनाव, मतगणना 8 दिसंबर को

गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा. भाजपा ने राज्य में पिछले छह विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थीं.

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