Narottam Mishra

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा. (फोटो साभार: फेसबुक/विकिपीडिया)

नेताओं द्वारा प्रशंसात्मक समाचार लेखों को ‘पेड न्यूज़’ माना जाए: चुनाव आयोग

मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज़ के आरोप में तीन साल के लिए अयोग्य ठहराने के चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

कमल नाथ और शिवराज सिंह चौहान (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश में 60 लाख फ़र्ज़ी मतदाता होने के कांग्रेस के दावे को चुनाव आयोग ने किया ख़ारिज

प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की शिकायत पर 3 जून को चुनाव आयोग ने राज्य की चार विधानसभा सीटों पर फ़र्ज़ी मतदाताओं की जांच के लिए आठ दलों का गठन किया था जिन्होंने 7 जून को अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी.

कमल नाथ और शिवराज सिंह चौहान (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश में 60 लाख फ़र्ज़ी मतदाता होने की कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

आयोग ने भोपाल ज़िले की नरेला, रायसेन की भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी-मालवा विधानसभा सीट की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए दो-दो सदस्यीय दल बनाया हैं. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा प्रशासनिक दुरुपयोग कर रही है.

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मध्य प्रदेश: पेड न्यूज़ मामले में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराने का आदेश ख़ारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के चुनाव आयोग के फ़ैसले को रद्द कर दिया है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फोटो साभार: फेसबुक/शिवराज सिंह चौहान)

विज्ञापनों पर शिवराज सरकार द्वारा सरकारी खज़ाना लुटाना कोई नई बात नहीं

‘नई दुनिया’ अख़बार के 26 अप्रैल के मध्य प्रदेश संस्करण में 24 में से 23 पृष्ठों पर सरकारी विज्ञापन छपे थे. शेष बचे एक पृष्ठ पर अख़बार के संपादक का लेख ‘देश को गति देती मध्य प्रदेश की योजनाएं’ शीर्षक से छपा था.

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पेड न्यूज़ मामले में शिवराज के मंत्री को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ प्रकाशित करवाने का आरोप था.