सेना में मेजर और कैप्टन रैंक के 6,000 से अधिक अधिकारियों की कमी: सरकार

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सेना में मेजर रैंक के 2,094 और कैप्टन रैंक के 4,734 अधिकारियों की कमी है. इसके अलावा उन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों और नर्सों की कमी की भी जानकारी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- एनडीए परीक्षा के लिए महिला अभ्यर्थियों की संख्या 19 ही क्यों

सुप्रीम कोर्ट पिछले साल महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई है.

मुंबई डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर में हुए विस्फोट में तीन नौसेनाकर्मियों की मौत, 11 घायल

नौसेना ने एक बयान में कहा है कि आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसैन्य कमान से क्रॉस कोस्ट अभियान तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था. इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक ‘बोर्ड ऑफ इंक्वायरी’ का आदेश दिया गया है.

यूपीएससी ने महिलाओं को एनडीए व नौसेना अकादमी परीक्षा में आवेदन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि उसने राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि मापदंडों पर खरी उतरने वाली अविवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के आवेदन की व्यवस्था करने का निर्णय किया है. पात्र महिलाएं आयोग की वेबसाइट पर 24 सितंबर से आठ अक्टूबर शाम छह बजे तक आवेदन कर सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को इस साल की एनडीए प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए. 

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं की भर्ती का फ़ैसला किया

सुप्रीम कोर्ट ने वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती न करने का मुद्दा उठाते हुए इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था.

अदालत ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी, अधिसूचना जारी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा क़दम उठाते हुए पात्र महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए पांच सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी. हालांकि कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा. कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को अपने आदेश के मद्देनज़र एक उपयुक्त अधिसूचना निकालने और इसका उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी कमीशन के लिए सेना के मूल्यांकन मापदंड को अनुचित क़रार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों ने पुरुषों के लिए ही बनाया है, जहां समानता की बात एक स्वांग है और आज़ादी के बाद से पुरुषों तथा महिलाओं के बीच की खाई भरने तथा उन्हें समान अवसर देने की कोशिशें की गई हैं.

कोरोना वायरस: चार महीने में दूसरे अधिकारी ने अमेरिकी नौसेना प्रमुख पद छोड़ा

अमेरिकी नौसेना प्रमुख थॉमस मोडली पर आरोप था कि उन्होंने विमान वाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के कप्तान को उनके पद से हटा दिया था, जिन्होंने कोरोना से जूझ रहे अपने चालक दल के सदस्यों की मदद के लिए एक पत्र लिखा था, जो मीडिया में लीक हो गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को दी मंजूरी

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि देश की सेवा करने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने पर न्याय की हत्या होगी. नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता.

सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही, केंद्र को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की और सेना में स्थायी कमीशन का चुनाव करने वाली सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन का आदेश दिया.

‘शारीरिक सीमाओं के आधार पर महिलाओं को कमान पद से इनकार प्रतिगामी क़दम’

सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को उनकी शारीरिक सीमाओं के आधार पर स्थायी पदों से वंचित रखने का मामला. भारतीय सेना में सेवारत महिला अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए तर्क का विरोध किया है.

नौसेना के वार्षिक बजट आवंटन में कटौती पर नौसेना प्रमुख ने जताई चिंता

नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, रक्षा बजट में नौसेना की हिस्सेदारी 2012 के 18 फीसद के मुकाबले घटकर 2019-20 में करीब 13 फीसद रह गई है. हमने अपनी जरूरतों को सरकार के सामने रख दिया है, उम्मीद है कि हमें कुछ और रकम मिलेगी.

केंद्र ने एक लाख से ज़्यादा सैन्यकर्मियों को ज़्यादा मिलिट्री सेवा भत्ता देने की मांग ख़ारिज की

मोदी सरकार के इस फैसले से थलसेना के 87,646 जूनियर कमीशंड अधिकारी और नौसेना एवं वायुसेना में जूनियर कमीशंड अधिकारियों के समकक्ष 25,434 कर्मचारियों सहित क़रीब 1.12 लाख सैन्यकर्मी प्रभावित होंगे.