असम-मिज़ोरम सीमा पर पुल निर्माण को लेकर फिर बढ़ा दोनों राज्यों के बीच तनाव

यह घटना बैराबी के ज़ोफई क्षेत्र की है, जो मिज़ोरम-असम के बीच सीमा विवाद के प्रमुख बिंदुओं में से एक है. मिज़ोरम का कहना है कि यहां एक सरकारी परियोजना के तहत पुल का निर्माण किया जा रहा था, जहां से असम पुलिस ने उनकी निर्माण सामग्री चोरी की. असम ने इसका खंडन करते हुए कहा कि यह निर्माण बिना आवश्यक अनुमतियों के किया जा रहा था.

टीएमसी से भाजपा में शामिल पूर्व मंत्री गिरफ़्तार, बीजेपी बोली- अब पार्टी में नहीं

इस साल के शुरू में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. ज़िला अदालत ने मुखर्जी को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. वहीं, भाजपा ने दावा किया कि वह टीएमसी में वापस चले गए हैं.

एमपीः पाकिस्तान समर्थक नारेबाज़ी के आरोप में 10 लोग गिरफ़्तार, चार पर लगाया गया रासुका

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का मामला. आरोप है कि बीते 19 अगस्त को उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि फ़र्ज़ी ख़बर के आधार पर ‘क़ाज़ी साहब ज़िंदाबाद’ को ‘पाकिस्तान ज़िदाबाद’ बताकर कई लोगों पर मुक़दमे दायर हो गए हैं. मध्य प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने के पूर्व वास्तविकता का पता लगा लेना

आयकर पोर्टल सही से न चलने की शिकायतों के बीच वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस सीईओ को तलब किया

आयकर दाखिल करने के नया पोर्टल सात जून को शुरू किया गया था. यूज़र्स लगातार इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि या तो पोर्टल अनुपलब्ध है या बेहद धीमी गति से काम कर रहा है. इसके मद्देनजर आयकर विभाग ने रेमिटेंस फॉर्म को मैनुअल तरीके से दाखिल करने की अनुमति दी है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है.

उत्तर प्रदेश में ‘जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगौ पुलाव आवत है’ का दौर शुरू हो गया है

ऐसी परंपरा-सी हो गई है कि पांच साल की कार्यावधि के चार साढ़े चार साल सोते हुई गुज़ार देने वाली सरकारें चुनाव वर्ष आते ही अचानक जागती हैं और तमाम ऐलान व वादे करती हुई मतदाताओं को लुभाने में लग जाती हैं. बीते दिनों विधानसभा में योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई लोक-लुभावन घोषणाएं इसी की बानगी हैं.

2020 में कोविड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल कई लोगों को अब तक नहीं मिले टीकाकरण सर्टिफिकेट

टीकाकरण सर्टिफिकेट न मिलने के कारण ट्रायल में शामिल हुए लोगों को आवागमन समेत विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रायल के दौरान उन्हें जो सर्टिफिकेट मिला था, उसे अक्सर 'फ़र्ज़ी' बता दिया जा रहा है.

अफ़ग़ानिस्तान संकट के बीच जेपी नड्डा ने नागरिकता क़ानून में बदलाव की सराहना की

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान संकट के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हर किसी ने देखा कि कैसे लोग उन्हें वहां से निकालने की मांग कर रहे थे. हमने वही मुद्दा उठाया था. केंद्र द्वारा पड़ोसी देशों के सिख और हिंदू शरणार्थियों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था.

अफ़ग़ानिस्तान से तीन उड़ानों में क़रीब चार सौ लोगों को भारत लाया गया

अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद भारतीय वायुसेना के विमानों के ज़रिये 107 भारतीयों समेत कुल 168 लोगों को काबुल से दिल्ली लाया गया. अधिकारियों ने बताया कि 87 भारतीयों और दो नेपाली नागरिकों के एक अन्य समूह को दुशाम्बे से एअर इंडिया के एक विशेष विमान से लाया गया है.

पिछले चार वर्षों के दौरान मनरेगा में हुआ 935 करोड़ रुपये का गबन: रिपोर्ट

ग्रामीण विकास मंत्रालय की सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा साल 2017-18 से 2020-21 के दौरान 2.65 लाख ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट किया गया था, जिसके ज़रिये इस वित्तीय हेराफेरी का पता चला है. इसमें से महज़ एक फीसदी से अधिक यानी कि करीब 12.5 करोड़ रुपये ही वसूल किए जा सके हैं.

पश्चिम बंगाल: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया अलग राज्य की मांग का समर्थन

भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने जून में उत्तर बंगाल के सभी ज़िलों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की थी. इसके बाद भाजपा सांसद सौमित्र खान ने मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया ज़िलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर जंगलमहल को अलग राज्य बनाने की मांग की. अब प्रदेश भाजपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर एक अलग राज्य की मांग जोर पकड़ती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी.

गृह मंत्रालय ने सीआईसी से कहा- फोन टैपिंग की सूचना नहीं दे सकते, क़ानून का उल्लंघन होगा

नीलेश गजानन मराठे नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई आवेदन दायर कर पूछा था कि क्या उनके दो मोबाइल फोन की कोई ग़ैर क़ानूनी फोन टैपिंग की गई थी. इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि टेलीग्राफ क़ानून के तहत नियमानुसार फोन टैपिंग का प्रावधान है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि यह क़ानून के उद्देश्य को ही निरर्थक कर देगा.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे. भाजपा के 89 वर्षीय इस नेता को ‘बाबूजी’ के नाम से जाना जाता था. वर्ष 1992 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद विध्वंस कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही हुआ था. वह राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे और बाबरी विध्वंस मामले के आरोपियों में से भी एक थे. बाद में अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया

यूपी: महर्षि वाल्मीकि से तालिबान की तुलना के आरोप में मुनव्‍वर राना के ख़िलाफ़ केस दर्ज

वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती की शिकायत पर मशहूर शायर मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ धार्मिक भावनाएं भड़काने तथा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. राना ने एक चैनल से बात करते हुए कथित तौर पर कहा था कि वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद भगवान बन गए, इससे पहले वह एक डकैत थे. व्यक्ति का चरित्र बदल सकता है. इसी तरह तालिबान अभी आतंकवादी हैं, लेकिन लोग और चरित्र बदलते हैं.

वादी जिस भाषा में पक्ष रखे, उसी भाषा में जवाब दे केंद्र सरकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माकपा सांसद एस. वेंकटेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में पक्ष रखने का अधिकार है. सांसद ने अपनी याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उसे केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सभी पत्राचारों में अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. 

बंगाल चुनाव बाद हिंसा: हाईकोर्ट ने कहा- एनएचआरसी समिति के ख़िलाफ़ पक्षपात के आरोप बेबुनियाद

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति की जांच रिपोर्ट के बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है. बताया जा रहा है कि आयोग की समिति के कुछ सदस्यों के भाजपा से संबंध थे. सीबीआई जांच करने का फ़ैसला देने वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस सौमेन सेन ने कहा है कि इनकी पृष्ठभूमियों को देखते हुए उन्हें समिति में शामिल करने से बचा जा सकता था.