व्यंग्य में छिपी बातें अब राजनीति और समाज में खुलेआम हो रही हैंः ज्ञान चतुर्वेदी

वीडियो: व्यंग्य के रूप में हिंदी साहित्य में हम हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल जैसे नामों को हम देखते आए हैं. वर्तमान में इन नामों की परंपरा को आगे सहेजने वालों में ज्ञान चतुर्वेदी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है. 70 के दशक में धर्मयुग पत्रिका से अपनी व्यंग्य यात्रा शुरू करने वाले ज्ञान चतुर्वेदी ने अपनी रचनाओं के ज़रिये इस विश्वास को आधार भी दिया है. हाल ही में उनकी किताब नेपथ्य लीला आई है.

नीरज ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास, बजरंग ने कुश्ती में जीता कांस्य

स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने भारत को ओलंपिक ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं में अब तक का पहला पदक दिलाकर नया इतिहास रचा है. एथलेटिक्स में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय में भारत का यह पहला ओलंपिक पदक है. नीरज भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. वर्तमान ओलंपिक खेलों में भारत का यह सातवां पदक है, जो कि रिकॉर्ड है. इससे पहले भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में छह पदक जीते थे.

गुजरात: सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों के हॉस्टल प्रवेश पर रोक लगाई

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कम से कम 2,000 रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार शाम से मुख्य रूप से बॉन्ड सेवा अवधि और सातवें वेतन आयोग के मुद्दे पर हड़ताल पर हैं. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल डॉक्टरों की मांगों को अवैध ठहराते हुए महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं.

शीर्ष सात आईआईटी संस्थानों में से पढ़ाई छोड़ने वाले 63 फ़ीसदी छात्र आरक्षित श्रेणी से हैं

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में देश के शीर्ष सात आईआईटी से ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ाई छोड़ने वाले आरक्षित श्रेणी के लगभग 63 फ़ीसदी छात्रों में लगभग 40 फ़ीसदी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं. वहीं, कुछ संस्थानों में ऐसे छात्रों का प्रतिशत 72 तक है.

महामारी के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ हिंसा की शिकायत की कोई सूचना नहीं: सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य प्रशासन का कर्तव्य है. एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि देश में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 2,191 पद और आंगनवाड़ी महिला निरीक्षक के 16,970 पद रिक्त हैं.

वैवाहिक बलात्कार तलाक़ का दावा करने का ठोस आधार है: केरल हाईकोर्ट

अदालत ने फैमिली कोर्ट के तलाक़ की मंज़ूरी देने के को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की दो अपीलें ख़ारिज करते हुए कहा कि पत्नी के शरीर को अपनी संपत्ति मानना और उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना और कुछ नहीं बल्कि वैवाहिक बलात्कार है.

नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किए गए: ट्विटर

ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है. अदालत ने ट्विटर को न केवल मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां देने को कहा था, बल्कि स्थानीय शिकायत अधिकारी की जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे.

हर बच्चे को अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने एक नाबालिग लड़की के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में व्यक्ति ने प्राधिकारों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि दस्तावेज़ों में उनका नाम उनकी बेटी के उपनाम के रूप में दर्शाया जाए, न कि उनकी मां के नाम के रूप में. दरअसल बच्ची के उपनाम को पिता से अलग रह रहीं पत्नी ने बदल दिया था.

आदित्यनाथ का भाजपा आईटी सेल को निर्देश- सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा, नियंत्रण के लिए तैयार रहें

पेगासस स्पायवेयर विवाद का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा आईटी सेल कर्मचारियों से कहा कि कि केंद्र और राज्‍य सरकार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वालों को जवाब देने की ज़रूरत है और इसके लिए मुहूर्त देखे बिना सोशल मीडिया पर सक्रिय होना पड़ेगा. 

पांच अन्य दलों को मिले कुल चंदे की तीन गुना से अधिक राशि भाजपा को मिलीः एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019-2020 में भाजपा द्वारा घोषित चंदे की राशि कांग्रेस, राकांपा, भाकपा, माकपा और टीएमसी द्वारा इसी अवधि में प्राप्त चंदे की कुल राशि से तीन गुना से भी अधिक है. भाजपा को 785.77 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि शेष दलों को कुल 228.035 करोड़ रुपये का चंदा मिला. 

नवगठित किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री से कृषि क़ानूनों में चार संशोधन पारित कराने की मांग की

किसान संगठनों के नवगठित संगठन ‘राष्ट्रीय किसान मोर्चा’ ने पत्र में संसद के मौजूद मानसून सत्र में विवादित कृषि क़ानूनों में चार संशोधनों का प्रस्ताव पारित कराने की मांग की है, जिसमें किसानों की ज़मीनों के साथ कोई समझौता न होने की गारंटी, किसानों को कोर्ट जाने की आज़ादी, एमएसपी की गारंटी और सरकारी ख़रीद केंद्रों पर फ़सल का तत्काल भुगतान की गारंटी शामिल है. उसने कहा है कि यह बातचीत के लिए पूर्व शर्त है.

न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक से हिरासत में पूछताछ की क्यों ज़रूरत है: दिल्ली हाईकोर्ट

इस साल फरवरी में ईडी ने समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक कार्यालय के साथ-साथ संगठन से जुड़े कई अधिकारियों और पत्रकारों के आवासों पर छापेमारी की थी. ईडी ने कहा था कि छापे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े थे और एजेंसी विदेश में संदिग्ध कंपनियों से संगठन को प्राप्त धन की जांच कर रही थी. अदालत ने प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ़्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा 17 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

‘भारत के प्रगतिशील और उदारवादियों की समस्या है कि वे अपना घेरा तोड़कर समाज के बीच नहीं जाते’

साक्षात्कार: हाल ही में आए अपने संस्मरणों के संकलन ‘ग़ाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल’ में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उर्मिलेश ने अपने अनुभवों के माध्यम से देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया में बरते जाने वाले जातिवादी रवैये को रेखांकित किया है. इस किताब को लेकर उनसे बातचीत.

पहलवान रवि दहिया ने जीता रजत पदक, ओलंपिक में भारत को मिला दूसरा सिल्वर मेडल

टोक्यो ओलंपिक में यह भारत का पांचवां पदक है. इससे पहले गुरुवार सुबह ही जर्मनी को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता, जो हॉकी में 41 साल बाद जीता गया कोई ओलंपिक पदक है. इसके अलावा भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत, जबकि बैडमिंटन में पीवी सिंधु और मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है.

जम्मू कश्मीर: 2019 से यूएपीए के तहत 2,300 से अधिक लोगों पर केस, लगभग आधे अभी भी जेल में

इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2019 में ग़ैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम क़ानून यूएपीए के तहत 1,948 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और 34 आरोपियों को दोषी ठहराया गया. एक अन्य सवाल के जवाब में बताया गया कि 31 दिसंबर 2019 तक देश की विभिन्न जेलों में 4,78,600 कै़दी बंद थे, जिनमें 1,44,125 दोषी ठहराए गए थे जबकि 3,30,487 विचाराधीन व 19,913 महिलाएं थीं.