कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी की जाए. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि कोविड-19 से जान गंवा चुके हर व्यक्ति के परिवार को चार लाख का मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन क़ानून में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ही मुआवज़े का
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में चारधामों सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए एक अधिनियम के जरिये देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था. तीर्थ पुरोहित इसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं. संत नौकरशाहों की जगह मंदिर का नियंत्रण उनके हाथ में देने की मांग कर रहे हैं.
इस साल फरवरी में ईडी ने समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के दफ़्तर के साथ संस्थान के कई अधिकारियों और पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की थी. ईडी ने कहा था कि छापे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े थे और एजेंसी विदेश में संदिग्ध कंपनियों से संगठन को प्राप्त धन की जांच कर रही थी.
मामला बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, बीते 15 जून को गांव के एक तालाब से मछलियां चुराने का आरोप लगाते हुए सात आदिवासी युवकों को जबरन गांव के सरपंच के पति सत्यम यादव के फार्महाउस ले जाया गया. जहां उन्हें पेड़ से बांध कर पिटाई की गई और उन पर 35-35 हज़ार रुपया जुर्माना लगाया गया. इस मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच के पति समेत दस लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की मंज़ूरी के लिए पूरी प्रक्रिया को दो महीने में पूरा कर लिया गया था ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले इसे स्वीकृति मिल जाए.
वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण और दो अन्य लोगों ने विहिप नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय पर बिजनौर की एक गौशाला की स्थानीय भू-माफिया द्वारा कब्ज़ाई गई ज़मीन वापस दिलाने में मदद न किए जाने को लेकर आरोप लगाए हैं. इसे लेकर राय के भाई ने शिकायत दर्ज करवाई है.
घटना बीते हफ़्ते मत्ती गांव में सरपंच के घर पर मज़दूरी कम किए जाने को लेकर जमींदारों और खेतिहर मज़दूरों के बीच एक बैठक में हुई. आरोप है कि एक ज़मींदार ने दलित समुदाय से आने वाली मज़दूर को थप्पड़ मारा. यह भी बताया गया कि सरपंच ने कथित तौर पर दलित मज़दूरों को जमीन पर बैठाया, जबकि ज़मींदारों को कुर्सियां दी गईं.
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि सबसे ज़्यादा उम्रदराज़ या बुज़ुर्ग क़ैदियों ख़ासकर 70 साल से अधिक उम्र के क़ैदियों के संक्रमित होने का ज़्यादा ख़तरा है. कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ राज्यों ने वायरस के घातक प्रभावों के बावजूद वृद्ध क़ैदियों की रिहाई के संबंध में आवश्यक क़दम नहीं उठाए हैं.
अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मंदिर का निर्माण शीर्ष अदालत के आदेशानुसार किया जा रहा है. क्या यह ट्रस्ट बनाने वाले कोर्ट, उसके जज और प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वे इसकी जांच कराएं.
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से देश के गांव भी नहीं बच सके हैं. इस दौरान मीडिया में प्रकाशित ख़बरें बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 का प्रभाव सरकारी आंकड़ों से अलहदा है.
राम मंदिर ट्रस्ट पर ज़मीन संबंधी भ्रष्टाचार के आरोपों के फौरन बाद इसके महासचिव चंपत राय ने कहा कि वे आरोपों का अध्ययन करेंगे. लोगों का कहना है कि जवाब के लिए उनका अध्ययन पूरा होने का इंतज़ार करना चाहिए, पर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट की ओर से सफाई देते हुए उसे क्लीन चिट देने की उतावली में दिखता है.
महाराष्ट्र में एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार के दो साल पूरे होने से पहले ही मतभेद सामने आने लगे हैं. जहां एक तरफ स्थानीय कांग्रेस के नेता आगामी चुनाव में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अकेले चुनाव में जाने वालों को जनता चप्पल से पीटेगी. एनसीपी इस मामले पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है.
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के कट्टर समर्थक एवं कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहीम रईसी पहले ऐसे ईरानी राष्ट्रपति होंगे, जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है. उन पर यह प्रतिबंध 1988 में राजनीतिक क़ैदियों की सामूहिक हत्या के लिए तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलने वाली ईरानी न्यायपालिका के मुखिया के तौर पर लगाया गया था.
पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों में रविवार को फिर वृद्धि हुई है. बीते सात सप्ताह में वाहन ईंधन के दामों में हुई यह 27वीं बढ़ोतरी है, जिसके बाद देश में पेट्रोल और डीज़ल के दाम ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं.
दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जब तक बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक कोविड-उपयुक्त व्यवहार का आक्रामक तरीके से पालन करने की आवश्यकता है. उन्होंने संक्रमण के मामलों में बड़ी वृद्धि होने पर कड़ी निगरानी और क्षेत्र-विशेष में लॉकडाउन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.