केरल भाजपा प्रमुख के ख़िलाफ़ उम्मीदवार को रिश्वत देने के आरोप में मामला दर्ज

बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने वाले के. सुंदर ने हाल में आरोप लगाया था कि भाजपा द्वारा नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें शुरू में तो धमकी दी गई, लेकिन बाद में 2.5 लाख रुपये की रिश्वत दी गई. हालांकि सुंदर के नामांकन वापस लेने के बावजूद प्रदेश भाजपा प्रमुख के. सुरेंद्रन मंजेश्वर सीट से हार गए थे.

राजस्थान सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर और तीन पार्षदों को निलंबित किया

आरोप है कि बीते चार जून को एक बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह महापौर सौम्या गुर्जर के दफ्तर गए थे. इस दौरान महापौर के साथ तीखी बहस के बाद बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त से पार्षदों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और अपशब्द कहे. भाजपा ने महापौर के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताते हुए क़ानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है.

हवाला जांच के घेरे में आई केरल भाजपा इकाई, पार्टी आलाकमान ने ‘स्वतंत्र’ समिति से मांगी रिपोर्ट

केरल में भाजपा के कई नेताओं की केरल पुलिस द्वारा 3.5 करोड़ रुपये की एक राजमार्ग डकैती के संबंध में जांच की जा रही है, जिसके बेहिसाब चुनावी फंड होने का संदेह है. इसके बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केरल इकाई को मुहैया कराए गए चुनावी फंड के वितरण और उनके इस्तेमाल पर एक रिपोर्ट जमा करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति से कहा है.

उत्तराखंड में भाजपा ख़ुद के लिए ही क्यों बन गई है​ चुनौती?

उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हर चुनाव जनमानस में व्याप्त अवधारणा से जीता जाता है. चार साल में अराजक तरीके से जिस तरह से उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार चली, उसके चलते कुछ महीने बाद होने वाले चुनावों में भाजपा की डगमगाती नैया को अकेले तीरथ सिंह रावत कैसे पार लगा पाएंगे?

पाकिस्तान की जेल में बंद मानसिक रूप से अस्वस्थ 17 भारतीयों के पते- ठिकाने की कोई जानकारी नहीं

पाकिस्तान ने 2015 में भारत को उसकी जेल में बंद इन 17 लोगों के बारे में बताया था, जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें वापस भारत नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण उन्हें अपने पते-ठिकाने के बारे में कुछ याद नहीं है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इनकी जानकारी साझा की गई थी, लेकिन इनमें से किसी के बारे में छह साल बाद भी कुछ पता नहीं चल सका

आईएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग की

आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में यह भी कहा कि महामारी संबंधी फेक न्यूज़ और स्वास्थ्य मंत्रालय की मंज़ूरी के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए तथाकथित ‘चमत्कारिक दवाओं’ को बढ़ावा देकर आम जनता को मूर्ख बनाने के प्रयासों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए.

एक के बाद एक घटनाएं दे रही हैं शराब माफिया और सरकार के गठजोड़ की गवाही: कांग्रेस

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में बीते कुछ दिनों से ज़हरीली शराब पीने की वजह से दो अलग-अलग घटनाओं में 45 से अधिक लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है. हालांकि कांग्रेस ने 100 से अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया है. पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी भाजपा सदस्य ऋषि शर्मा को गिरफ़्तार कर लिया है. गिरफ़्तारी के बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया है.

पिछले साल नवंबर तक 9.27 लाख गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान हुई: आरटीआई

सूचना का अधिकार के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल नवंबर तक देश में छह महीने से छह साल तक के क़रीब 927,606 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान की गई. इनमें से सबसे ज़्यादा 398,359 बच्चों की उत्तर प्रदेश में और 279,427 की बिहार में पहचान की गई. ये आंकड़े उन चिंताओं पर ज़ोर डालते हैं कि कोविड-19 महामारी ग़रीब तबकों के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण के संकट को और बढ़ा सकती है.

त्रिपुरा: विवाहेतर संबंध की अफ़वाह के बाद महिला की मौत के मामले में एसआईटी जांच के आदेश

बीते चार मई को स्थानीय व्यापारी के साथ संबंध की अफ़वाहों को लेकर ग्रामीणों द्वारा अपमानित और मारपीट के बाद एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इसके क़रीब दो सप्ताह बाद अवसाद से जूझ रहे उनके पति ने भी आत्महत्या कर ली. हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन करते हुए दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट देने को कहा है.

हाईकोर्ट के लिव-इन संबंध को अस्वीकार्य बताने के बाद शीर्ष अदालत से युवक-युवती को मिली सुरक्षा

पिछले महीने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक-युवती को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है. शीर्ष अदालत ने इस आदेश को ख़ारिज करते हुए पुलिस से याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा देने को कहा है.

कर्नाटक: जब तक आलाकमान को मुझ पर भरोसा है, तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा- बीएस येदियुरप्पा

कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वे नहीं मानते कि प्रदेश भाजपा में उनका स्थान लेने वाला कोई नेता नहीं है और जब तक पार्टी हाईकमान कहेगी वे पद पर बने रहेंगे.

देश के 97 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लक्षद्वीप के घटनाक्रम पर चिंता जताई

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.

अगर किसान कोरोना फैलाता तो दिल्ली की सीमाओं पर सबसे ज़्यादा मामले होते: किसान नेता

ऐसा कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के चलते प्रदर्शन स्थलों पर किसानों की संख्या कम होती जा रही है. हालांकि किसानों का दावा है कि संक्रमण का असर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर लगभग नहीं के बराबर था. एक किसान नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की अकर्मण्यता के कारण गांवों में कोरोना फैला है. अगर किसान कोरोना फैलाता तो सीमाओं पर संक्रमण फैलता.

दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये के पार, छह राज्यों में दाम 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक

देश में वाहन ईंधन की कीमतों में बीते चार मई से अब तक 20 बार बढ़ोतरी हो चुकी है. इससे देश के विभिन्न हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. चार मई के बाद से पेट्रोल का दाम में 4.69 रुपये और डीजल के दाम 5.28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

दिल्ली सरकार का दावा- केंद्र ने घर तक राशन पहुंचाने की योजना रोकी, केंद्र ने आरोप आधारहीन बताया

दिल्ली सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना की शुरुआत 2018 में करने की कोशिश की थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तब सलाह दी थी अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरा विवरण केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए. इस साल मार्च में केंद्र ने यह कहते हुए दिल्ली सरकार से इस योजना को लागू न करने के लिए कहा था कि इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न का उपयोग करने की अनुमति नहीं