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New Delhi: A view of Rajpath shrouded in smog in New Delhi, Friday, Nov. 1, 2019. The blanket of haze over Delhi thickened on Friday morning with pollution levels increasing overnight by around 50 points, taking the overall air quality index to 459. (PTI Photo/Manvdender Vashist)(PTI11_1_2019_000249B)

दिल्ली चुनाव: वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक दलों के वादों में कितना दम है?

पिछले सात सालों में भारत के राजधानी की वायु गणवत्ता का वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 224 रहा है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदंड के मुकाबले लगभग 350 फीसदी अधिक है.

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली की शकूरबस्ती में प्रदूषण: सीमेंट कंपनियों ने श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच नहीं कराई

एनजीटी में दाख़िल एक याचिका में दावा किया गया है कि सीमेंट के अवैज्ञानिक तरीके से चढ़ाने और उतारने के चलते नई दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण है. इससे सीमेंट ढोने वाले मज़दूरों के अलावा यहां रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

तीन महीने में कनॉट प्लेस, आनंद विहार में ‘स्मॉग टावर’ लगाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पराली जलाए जाने के संबंध में एक ठोस योजना तैयार करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही छोटे और सीमातं किसानों को कृषि मशीनें मुफ्त या कम दामों में उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया.

(फोटो साभार: फेसबुक)

आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध के लिए दो महीने में पर्यावरण मंत्रालय जारी करे अधिसूचना: एनजीटी

एनजीटी ने कहा कि उसके आदेश के अनुपालन में हो रही देरी के कारण लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. एनजीटी एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो आरओ सिस्टम के अनावश्यक उपयोग के कारण इस पर रोक लगाकर पीने योग्य पानी के संरक्षण की मांग कर रहा है.

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एनजीटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 39 मंजिला इमारत के निर्माण पर रोक लगाई

यह प्रोजेक्ट क्षेत्र दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा रक्षा मंत्रालय से अधिग्रहीत की गई 3.05 हेक्टेयर भूमि का हिस्सा था. मेट्रो स्टेशन एक हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया था और बाकी एक कंपनी को दिया गया था, जो आवासीय फ्लैट बनाने की योजना बना रही है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, विस्फोटक लाकर एक बार में ही सबको क्यों नहीं मार देते?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि राज्य सरकारें यह बताएं कि उन्हें हवा की ख़राब गुणवत्ता से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा क्यों नहीं देना चाहिए?

New Delhi: The sun is vaguely seen behind the Signature Bridge amid heavy smog, in New Delhi, Friday, Nov. 15, 2019. A thick layer of toxic smog engulfed Delhi as the pollution level continued to remain in the 'severe' category for the fourth consecutive day. (PTI Photo)

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली को कोई फंड नहीं दिया

सरकार ने 2024 तक प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के कुल 102 शहरों की पहचान की है. इसमें से एक दिल्ली भी है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सम-विषम योजना से कुछ वाहनों को छूट प्रदान करने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और कहा कि यह योजना लागू होने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.

शुक्रवार को इंदौर में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्षमण के साथ जलेबी खाते पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर. (फोटो: ट्विटर)

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर हुई संसदीय समिति की बैठक से गायब रहे गौतम गंभीर और शीर्ष अधिकारी

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की बैठक में 28 में से महज चार सांसदों ने हिस्सा लिया. समिति में शामिल दिल्ली से भाजपा के एकमात्र सांसद गौतम गंभीर इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कमेंटरी करते देखे गए.

New Delhi: The sun is vaguely seen behind the Signature Bridge amid heavy smog, in New Delhi, Friday, Nov. 15, 2019. A thick layer of toxic smog engulfed Delhi as the pollution level continued to remain in the 'severe' category for the fourth consecutive day. (PTI Photo)

दिल्ली: लगातार चौथे दिन की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, बढ़ सकती है ऑड ईवन की अवधि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पाई गई है. अनेक स्थानों पर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर सामान्य से कम से कम आठ गुना अधिक था.

Ghaziabad: A woman wearing a pollution mask rides a scooter, in Ghaziabad, Wednesday, Oct. 30, 2019. The skies over Delhi NCR continue to be smoky grey on Wednesday morning with the air quality hovering between the 'very poor' and 'severe' category and the overall air quality index (AQI) crossing the 400 marks. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI10_30_2019_000033B)

दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर अब भी खराब श्रेणी में: सीपीसीबी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को हवा चलने के कारण प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद वह ‘बहुत खराब’ से ‘खराब’ श्रेणी में आ गई.

राजधानी नई दिल्ली में ऑड-ईवन योजना (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली में ऑड-ईवन नियम लागू, सरकार ने लोगों से इसका पालन करने का अनुरोध किया

इस योजना को चार से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी.

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एनजीटी में विशेषज्ञों की नियुक्ति संबंधी दस्तावेज़ देने से केंद्र ने ​किया इनकार

विशेष रिपोर्ट: हाल ही में कैबिनेट ने एनजीटी में पर्यावरण मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त करने की मंज़ूरी दी है. इनका कार्यकाल पांच साल के बजाय तीन साल के लिए निर्धारित किया है. पर्यावरणविदों का आरोप है कि कार्यकाल घटाकर केंद्र सरकार एनजीटी की स्वायत्तता को प्रभावित करना चाहती है.

Mumbai: A tractor carries away the fallen trees for building a construction site of metro car parking shed at Aarey Colony, Mumbai, Monday, Oct. 7, 2019. The Supreme Court on Monday restrained authorities from cutting any more trees in Mumbai's Aarey colony the shed before further hearing on Oct. 21. (PTI Photo) (PTI10_7_2019_000203A)

आरे मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेट्रो प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं, पेड़ नहीं कटने चाहिए

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.

Mumbai: Police detain activists who were staging a protest against the tree-cutting, being carried out for the Metro car shed project, at Aarey colony in Mumbai, Saturday, Oct. 5, 2019. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI10_5_2019_000065B)

आरे कॉलोनी: 29 प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया, धारा 144 में ढील

बीते रविवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सात हजार रुपये के निजी मुचलके और प्रदर्शन न करने की शर्त पर प्रदर्शनकारियों को जमानत दी थी.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई

कानून के छात्रों द्वारा इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे गए पत्र के बाद मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की पीठ गठित की गई थी.

नई दिल्ली के मायापुरी स्थित ऑटो स्क्रैप की एक दुकान. (फोटो: हेमंत कुमार पांडेय)

नई दिल्ली: मायापुरी के ऑटो स्क्रैप कारोबारी क्यों परेशान हैं?

बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र एनजीटी ने पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके के कबाड़ के अवैध कारोबार को बंद करने का आदेश दिया था.

Mumbai: Residents protest against the cutting of trees in Aarey forest to make the car shed for Metro project, in Mumbai, Sunday, Sept. 15, 2019. (PTI Photo/Shashank Parade)(PTI9_15_2019_000023B)

रात भर पेड़ों की हत्या होती रही, रात भर जागने वाली मुंबई सोती रही

यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है. मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो कैसे पेड़ काटे गए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला था तो पेड़ कैसे काटे गए? क्या अब से फांसी की सज़ा हाईकोर्ट के बाद ही दे दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में अपील का कोई मतलब नहीं रहेगा? वहां चल रही सुनवाई का इंतज़ार नहीं होगा?

A woman reacts as she touches a tree after it was cut down in the Aarey Colony suburb of Mumbai, India, October 4, 2019. Picture taken October 4, 2019. REUTERS/Stringer NO ARCHIVES. NO RESALES.

मुंबई: शुक्रवार रात से आरे कॉलोनी के 2,134 पेड़ काटे गए

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.

Mumbai: Police detain activists who were staging a protest against the tree-cutting, being carried out for the Metro car shed project, at Aarey colony in Mumbai, Saturday, Oct. 5, 2019. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI10_5_2019_000065B)

मुंबई: आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को लेकर प्रदर्शन, धारा 144 लागू, 29 लोग गिरफ़्तार

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं. गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

मुंबई के आरे कॉलोनी में प्रस्तावित 2700 से अधिक पेड़ों की कटाई का विरोध करते लोग. (फोटो: पीटीआई)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने की सभी याचिकाएं ख़ारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने की सभी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के समक्ष लंबित है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

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सीपीसीबी खराब टायरों के प्रबंधन और इसके आयात पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी करे: एनजीटी

एनजीटी के कहा कि खराब टायरों के आयात पर रोक लगाया जाए ताकि भारत दूसरे देशों के खतरनाक कचरे का घर नहीं बन पाए.

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली: प्रदूषण से निपटने के लिये 4 नवंबर से लागू होगी ऑड-ईवन योजना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया. इसके तहत उन्होंने राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की.

Tamilnadu-water-crisis_Chennai PTI Files

एनजीटी ने पानी की बर्बादी को दंडनीय अपराध बनाने की मांग पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी

एनजीटी में याचिका दायर कर कहा गया है कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और पानी बर्बाद करने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए.

Beawar: Women carry vessels to collect drinking water on a hot summer day in Beawar, Rajasthan, Thursday, June 6, 2019. (PTI Photo)(PTI6_6_2019_000083B)

जल संकट के कगार पर राजस्थान, कभी भी ख़त्म हो सकता है भूजल

राजस्थान सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 33 ज़िलों को भूजल के हिसाब से कुल 295 ब्लॉक में बांटा गया है, जिनमें से 184 ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में आ गए हैं. इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा राज्य में ज़मीनी पानी कभी भी समाप्त हो सकता है.

A Hindu devotee takes a ritual dip in the polluted Yamuna river in New Delhi March 21, 2010. The Earth is literally covered in water, but more than a billion people lack access to clean water for drinking or sanitation as most water is salty or dirty. March 22 is World Water Day. REUTERS/Danish Siddiqui (ENVIRONMENT)

यमुना के बिना दिल्ली का अस्तित्व नहीं बचेगा: एनजीटी अध्यक्ष

एनजीटी ने यमुना नदी को साफ करने संबंधी कार्य पर असंतोष जताते हुए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

New Delhi: A view of foam-covered water, as a result of pollution, as seen from the banks of river Yamuna, near Kalindi Kunj in New Delhi, on Monday. According to the UN, the theme for World Water Day 2018, observed on March 22, is ‘Nature for Water’ – exploring nature-based solutions to the water challenges we face in the 21st century. PTI Photo by Ravi Choudhary(PTI3_21_2018_000117B)

पानी साफ करने के इंतजाम के अभाव में नदियां हो रहीं दूषित, कई राज्यों की स्थिति चिंताजनक

पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और आयरन सहित अन्य हानिकार​क धातुओं की भूजल में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा पाए जाने की पुष्टि की है.

Mumbai: Rescue and relief works underway after the collapse of the four-storey Kesarbai building at Dongri in Mumbai, Tuesday, July 16, 2019. Around 40 to 50 occupants of the building are feared trapped under the debris as per a BMC official. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI7_16_2019_000056B)

मुंबई: डोंगरी में चार मंजिला अवैध इमारत गिरी, 12 लोगों की मौत, क़रीब 50 फंसे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि इमारत करीब 100 पुरानी है. वह खस्ताहाल इमारतों की सूची में नहीं थी, उसे पुन:विकास के लिए डेवेलपर को दिया गया था. वहां क़रीब 15 परिवार रह रहे थे.

Malad: Rescue operations in progress at the site where a portion of a compound wall collapsed on shanties adjacent to it, in Pimpripada of Malad East, Mumbai, Tuesday, July 02, 2019. (PTI Photo/Shirish Shete )(PTI7_2_2019_000086B)

मलाड दीवार हादसा: जिस झुग्गी पर दीवार गिरी, हाईकोर्ट ने 1997 में दिया था उसे हटाने का आदेश

2 जुलाई को पूर्वी मलाड के कुरुर वन क्षेत्र में बीएमसी के मलाड हिल जलाशय की बॉउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा पिंपरीपाड़ा और आंबेडकर नगर इलाकों में बनी झुग्गियों पर ढह गया था, जिसमें 29 लोगों की जान चली गई और 132 लोग घायल हुए. इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कई प्रशासनिक खामियां सामने आई हैं.

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देश का कोई भी राज्य कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहा: एनजीटी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कचरा प्रबंधन नियमों के अब तक अमल में नहीं लाए जा रहे प्रावधानों का छह सप्ताह के भीतर पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

Mining PTI

अवैध खनन रोकने में नाकाम रही मेघालय सरकार, भरे सौ करोड़ का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकार के अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह जुर्माना लगाया था.

अर्थला झील. (फोटो: विशाल जायसवाल)

‘जिन घरों को प्रशासन आज अवैध बताकर तोड़ रहा है, उनके बनने के दौरान वह कहां था?’

ग्राउंड रिपोर्ट: एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की अर्थला झील के किनारे कथित तौर पर अवैध रूप से बसे क़रीब 500 घरों को तोड़ने का आदेश दिया है. यहां के रहवासियों का आरोप है कि जब भूमाफिया अवैध रूप से ज़मीन बेच रहे थे तब स्थानीय प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब कार्रवाई के नाम पर उनके सिर से छत छीनी जा रही है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

गंगा नदी का पानी पीने और नहाने योग्य नहीं: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हालिया आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी का पानी पीने एवं नहाने योग्य नहीं है. बोर्ड द्वारा जारी एक मानचित्र में नदी में ‘कोलीफॉर्म’ जीवाणु का स्तर बहुत बढ़ा हुआ दिखाया गया है.

गंगा नदी (फोटो: रॉयटर्स)

गंगा में एक बूंद प्रदूषण भी चिंता का विषय है: एनजीटी

एनजीटी ने कहा, ‘गंगा की स्वच्छता को धन उगाही और व्यावसायिक व औद्योगिक धंधे के भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता है. कोई व्यक्ति भी यदि गंगा को प्रदूषित करता है तो उसे कानून के अधीन दंडित किया जाना चाहिए.’

The Prime Minister, Shri Narendra Modi performing the Ganga Pujan, at Prayagraj, in Uttar Pradesh on December 16, 2018.
The Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath is also seen. PIB Photos

एनजीटी को क्यों कहना पड़ा कि कुंभ के बाद इलाहाबाद महामारी के कगार पर पहुंच गया है

ग्राउंड रिपोर्ट: कुंभ के बाद जमा कचरे को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाई थी. इस समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद के बसवार प्लांट में इस समय करीब 60,000 मिट्रिक टन कचरा जमा हुआ है. इसमें से करीब 18,000 मिट्रिक टन कचरा कुंभ मेले का है.

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द वायर बुलेटिन: मतदान के बाद नरेंद्र मोदी के रोड शो करने को लेकर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट

टिकट नहीं मिलने से नाराज़ उदित राज के कांग्रेस में शामिल होने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

Allahabad: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath takes a holy dip in the water of River Ganga at Sangam during the ongoing Kumbh Mela-2019, in Allahabad, Tuesday, Jan. 29, 2019. (PTI Photo)(PTI1_29_2019_000066B)

इला​हाबाद में कुंभ मेले के बाद जमा कचरे से महामारी फैलने का ख़तरा: एनजीटी

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कहा है कि वह इलाहाबाद में कुंभ मेले के बाद जमा कचरे को हटाने के लिए तुरंत क़दम उठाए.

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द वायर बुलेटिन: तीन सालों में और दूषित हुई गंगा, दिल्ली में भीम आर्मी की बहुजन हुंकार रैली सहित आज की बड़ी ख़बरें

द वायर बुलेटिन में जानिए आज दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

Patna: Devotees take a holy dip in River Ganga on the first day of the Navratri festival in Patna, Wednesday, Oct 10, 2018. (PTI Photo) (PTI10_10_2018_000028B)

एनजीटी ने महत्वपूर्ण स्थलों पर गंगा जल की गुणवत्ता मासिक आधार पर सार्वजनिक करने को कहा

एनजीटी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि गंगा का पानी नहाने और पीने योग्य है या नहीं.

(फोटो: रॉयटर्स)

तमिलनाडु: स्टरलाइट कॉपर दोबारा खोलने का एनजीटी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला करना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मई 2018 में तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था.