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एनजीटी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि गंगा का पानी नहाने और पीने योग्य है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला करना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मई 2018 में तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था.
पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा जावेद ने कुंभ के दौरान इलाहाबाद की हवा इतनी खराब होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एनजीटी के आदेश के बावजूद इलाहाबाद में वायु की गुणवत्ता पर नजर रखने के सरकारी प्रयास नहीं हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, ‘मैं दिल्ली में बसना नहीं चाहता. दिल्ली में रहना मुश्किल है.’
छह औद्योगिक क्षेत्रों- वज़ीरपुर, मुंडका, नरेला, बवाना, साहिबाबाद और फ़रीदाबाद में अगले दो दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहेगा. दिल्ली में पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्थिति में बनी हुई है.
तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह की स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कराने को लेकर हुए प्रदर्शन में 13 लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी.
तमिलनाडु सरकार एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. राज्य सरकार ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस साल 28 मई को वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था.
तमिलनाडु के तंजौर में यूनेस्को के वर्ल्ड हैरिटेज स्थल में शामिल बृहदेश्वर मंदिर में श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का ध्यान शिविर आयोजित होना था. तमिल संगठनों के विरोध के बाद मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
दिल्ली पुलिस के निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर अधिकतम 1000 लोगों को, संसद मार्ग पर 2000 लोगों को और बोट क्लब पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को प्रदर्शन की इजाजत होगी.
परियोजना को मिली स्वीकृतियां स्पष्ट दिखाती हैं कि इसके लिए गुड गवर्नेंस के कई सिद्धांतों से समझौता किया गया है.
एनजीटी ने सवाल उठाया कि अगर सिगरेट के पैकेटों पर ‘यह स्वास्थ्य के लिए घातक है’ चेतावनी लिखी हो सकती है, तो लोगों को नदी के जल के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जाए.
जस्टिस एके गोयल बीते 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. सरकार ने उसी दिन उन्हें एनजीटी का अध्यक्ष बना दिया था. गोयल ने ही एससी/एसटी क़ानून में संशोधन का फैसला सुनाया था.
हाल ही में एनजीटी ने कहा है कि सरकार ने गंगा सफाई पर करोड़ों रुपये ख़र्च तो कर दिए है लेकिन गंगा अभी भी पर्यावरण के लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है. इसकी सफाई के लिए कोई क़दम नहीं उठाया गया.