एनकाउंटर में घायल जिम ट्रेनर को पांच लाख का मुआवज़ा दे उत्तर प्रदेश सरकार: मानवाधिकार आयोग
उत्तर प्रदेश के नोएडा में चेकिंग के दौरान एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने जिम ट्रेनर को गोली मार दी थी. आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने प्रमोशन की वजह से ऐसा किया था.
हाशिमपुरा नरसंहार: ‘भाई की मौत के ग़म में मां-बाप चल बसे और पति ने मुझे तलाक़ दे दिया’
हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 31 साल बाद आया फैसला. गवाह ने आरोप लगाया कि नरसंहार के बाद पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पीड़ित लोगों को परेशान किया और कार्रवाई के नाम पर पक्षपात हुआ. इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई.
हाशिमपुरा नरसंहार: दिल्ली हाईकोर्ट ने बदला निचली अदालत का फ़ैसला, 16 पुलिसकर्मियों को उम्रक़ैद
1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिए निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 पीएसी जवानों को दोषी माना है.
रोहिंग्या के ख़िलाफ़ कार्रवाई मानवाधिकारों के नज़रिये से नहीं देखी जानी चाहिए: राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी भी विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है.
इसरो जासूसी मामले में षड्यंत्रकारी अलग-अलग थे, लेकिन पीड़ित एक ही तरह के लोग थे: नंबी नारायणन
पूर्व इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन का कहना है कि इसरो जासूसी मामला 20 अक्तूबर 1994 को मालदीव की नागरिक मरियम रशीदा की गिरफ्तारी के समय से ही झूठा था. उस समय नारायणन इसरो की क्रायोजनिक परियोजना के निदेशक थे.
इसरो जासूसी कांड में वैज्ञानिक की गिरफ़्तारी अनावश्यक थी: सुप्रीम कोर्ट
1994 में हुए इसरो जासूसी कांड में वैज्ञानिक नंबी नारायणन की ग़ैर-क़ानूनी गिरफ़्तारी के लिए सीबीआई ने केरल पुलिस के अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया था. शीर्ष अदालत ने इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच आदेश देते हुए केरल सरकार से नारायणन को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है.
सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी मामले में मानवाधिकार आयोग का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख को भी नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि प्रतीत होता है कि पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी में नियमों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया है. वहीं, गौतम नवलखा को महाराष्ट्र पुलिस ने दस्तावेजों की अनूदित प्रति उपलब्ध करा दी है.
अलवर लिंचिंग: राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस
बीते हफ्ते अलवर में ‘गोरक्षकों’ द्वारा कथित पिटाई के बाद हुई अकबर खान की मौत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.
फ़र्ज़ी एनकाउंटर के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 500 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कुल 58 लोग मारे गए.
जब किसी आदिवासी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो हमारी व्यवस्था उसे न्याय क्यों नहीं दिला पाती?
बस्तर की एक नाबालिग ने सैन्य बलों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था.
एनकाउंटर का उत्सव और न्याय की हत्या
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक जांच में भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी से जुड़े विचाराधीन कैदियों से साथ उत्पीड़न की शिकायतों को सही पाया है और इसके लिये जेल स्टाफ के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही की अनुशंसा की है.
संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पत्रकारों की हत्या पर जताई चिंता
पत्रकार संदीप शर्मा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार द्वारा सुरक्षा मांगने के बावजूद उसे सुरक्षा न देना राज्य सरकार की लापरवाही है.
उत्तर प्रदेश में ‘एनकाउंटर राज’ पर उठते सवाल
बीते दस महीनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने औसतन प्रतिदिन 4 एनकाउंटर किए हैं. द वायर ने ऐसे 14 परिवारों से मुलाक़ात की, जिनका कोई सदस्य इस दौरान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.
अपराधियों को मारना राम राज्य की शुरुआत: केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद बढ़े एनकाउंटरों पर उपमुख्यमंत्री का कहना है कि यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर क़दम उठाए जा रहे हैं.
दृष्टिहीन छात्रों का हॉस्टल गिराने पर दिल्ली हाईकोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दृष्टिहीन छात्रों का पुनर्वास करने का आदेश दिया.
योगी ने पुलिस मुठभेड़ पर ठोंकी अपनी पीठ, मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस
आयोग ने कहा, कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने पर भी सरकार मुठभेड़ में हत्या जैसे उपायों को बढ़ावा नहीं दे सकती.
कथित नक्सली का एनकाउंटर और न्याय के लिए भटकती आदिवासी महिला का संघर्ष
झारखंड के गिरिडीह ज़िले में पुलिस द्वारा नक्सली बताकर मारे गए मोतीलाल बास्के की पत्नी पार्वती मुर्मू इंसाफ़ के लिए संघर्ष कर रही हैं.
देवदासी जैसी परंपरा को लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस
मानवाधिकार आयोग ने कहा, उन्हें उनके परिवारों के साथ नहीं बल्कि मातम्मा मंदिर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है.
रोहिंग्या शरणार्थी नहीं, अवैध प्रवासी हैं: राजनाथ सिंह
केेंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब म्यांमार रोहिंग्या लोगों को वापस लेने के लिए तैयार है, तो कुछ लोग क्यों उन्हें वापस भेजे जाने पर आपत्ति जता रहे हैं.
झारखंड के अस्पताल में 2 महीने में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत, मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पिछले 30 दिनों में 64 बच्चों की मौत हो चुकी है.
‘मैं गरीब हूं’ लिखवाने के मामले में राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस
मानवाधिकार आयोग ने सरकार से संलिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ कदम उठाने के साथ एक महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
मानवाधिकार आयोग ने भोपाल जेल में बंद सिमी के विचाराधीन कैदियों के उत्पीड़न की जांच के आदेश दिए
कैदियों के परिजनों ने उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था.
अगर मोदी मुस्लिम महिलाओं को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं तो बिलकिस को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया?
बिलकिस बानो को इंसाफ मिल पाया क्योंकि शेष भारत और देश की अन्य संस्थाओं में अभी अराजकता की वह स्थिति नहीं है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में प्रश्रय दिया था. पर अब धीरे-धीरे यह अराजकता प्रादेशिक सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रीय होती जा रही है.
