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Thiruvananthapuram: Former ISRO scientist Nambi Narayanan speaks to media, in Thiruvananthapuram, Friday, Sept 14, 2018. The Supreme Court today held Narayanan was “arrested unnecessarily, harassed and subjected to mental cruelty” in a 1994 espionage case and ordered a probe into the role of Kerala police officers. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000099A)

इसरो जासूसी मामले में षड्यंत्रकारी अलग-अलग थे, लेकिन पीड़ित एक ही तरह के लोग थे: नंबी नारायणन

पूर्व इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन का कहना है कि इसरो जासूसी मामला 20 अक्तूबर 1994 को मालदीव की नागरिक मरियम रशीदा की गिरफ्तारी के समय से ही झूठा था. उस समय नारायणन इसरो की क्रायोजनिक परियोजना के निदेशक थे.

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इसरो जासूसी कांड में वैज्ञानिक की गिरफ़्तारी अनावश्यक थी: सुप्रीम कोर्ट

1994 में हुए इसरो जासूसी कांड में वैज्ञानिक नंबी नारायणन की ग़ैर-क़ानूनी गिरफ़्तारी के लिए सीबीआई ने केरल पुलिस के अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया था. शीर्ष अदालत ने इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच आदेश देते हुए केरल सरकार से नारायणन को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है.

(फोटो: पीटीआई)

सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी मामले में मानवाधिकार आयोग का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख को भी नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि प्रतीत होता है कि पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी में नियमों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया है. वहीं, गौतम नवलखा को महाराष्ट्र पुलिस ने दस्तावेजों की अनूदित प्रति उपलब्ध करा दी है.

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अलवर लिंचिंग: राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस

बीते हफ्ते अलवर में ‘गोरक्षकों’ द्वारा कथित पिटाई के बाद हुई अकबर खान की मौत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.

योगी आदित्यनाथ (फोटो: पीटीआई)

फ़र्ज़ी एनकाउंटर के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 500 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कुल 58 लोग मारे गए.

Bhopal Jail Break Reuters File

एनकाउंटर का उत्सव और न्याय की हत्या

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक जांच में भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी से जुड़े विचाराधीन कैदियों से साथ उत्पीड़न की शिकायतों को सही पाया है और इसके लिये जेल स्टाफ के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही की अनुशंसा की है.

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संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पत्रकारों की हत्या पर जताई चिंता

पत्रकार संदीप शर्मा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार द्वारा सुरक्षा मांगने के बावजूद उसे सुरक्षा न देना राज्य सरकार की लापरवाही है.

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उत्तर प्रदेश में ‘एनकाउंटर राज’ पर उठते सवाल

बीते दस महीनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने औसतन प्रतिदिन 4 एनकाउंटर किए हैं. द वायर ने ऐसे 14 परिवारों से मुलाक़ात की, जिनका कोई सदस्य इस दौरान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.

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अपराधियों को मारना राम राज्य की शुरुआत: केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद बढ़े एनकाउंटरों पर उपमुख्यमंत्री का कहना है कि यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर क़दम उठाए जा रहे हैं.

नीरज बत्रा(28) कि अनुसार अपना सामान खोजने में बहुत से छात्रों को चोंटें आयीं हैं.(फोटो साभार: इंडियन एक्सप्रेस)

दृष्टिहीन छात्रों का हॉस्टल गिराने पर दिल्ली हाईकोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दृष्टिहीन छात्रों का पुनर्वास करने का आदेश दिया.

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योगी ने पुलिस मुठभेड़ पर ठोंकी अपनी पीठ, मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

आयोग ने कहा, कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने पर भी सरकार मुठभेड़ में हत्या जैसे उपायों को बढ़ावा नहीं दे सकती.

Motilal Baske Parvati Murmu Jharkhand

कथित नक्सली का एनकाउंटर और न्याय के लिए भटकती आदिवासी महिला का संघर्ष

झारखंड के गिरिडीह ज़िले में पुलिस द्वारा नक्सली बताकर मारे गए मोतीलाल बास्के की पत्नी पार्वती मुर्मू इंसाफ़ के लिए संघर्ष कर रही हैं.

An old Devadasi sits with an idol of the Goddess Yellamma at a temple in the southern Indian village of Saundatti. Devadasis are women who are dedicated as children to the goddess by their families in a ceremony which has been banned by the Government of India.
REUTERS

देवदासी जैसी परंपरा को लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस

मानवाधिकार आयोग ने कहा, उन्हें उनके परिवारों के साथ नहीं बल्कि मातम्मा मंदिर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है.

गृह मंत्री राजनाथ सिंह. (फोटो: पीटीआई)

रोहिंग्या शरणार्थी नहीं, अवैध प्रवासी हैं: राजनाथ सिंह

केेंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब म्यांमार रोहिंग्या लोगों को वापस लेने के लिए तैयार है, तो कुछ लोग क्यों उन्हें वापस भेजे जाने पर आपत्ति जता रहे हैं.

Rajasthan PDS

‘मैं गरीब हूं’ लिखवाने के मामले में राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

मानवाधिकार आयोग ने सरकार से संलिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ कदम उठाने के साथ एक महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

National Human Right Commission Ansar Indori

मानवाधिकार आयोग ने भोपाल जेल में बंद सिमी के विचाराधीन कैदियों के उत्पीड़न की जांच के आदेश दिए

कैदियों के परिजनों ने उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था.

BilkisModi Reuters

अगर मोदी मुस्लिम महिलाओं को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं तो बिलकिस को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया?

बिलकिस बानो को इंसाफ मिल पाया क्योंकि शेष भारत और देश की अन्य संस्थाओं में अभी अराजकता की वह स्थिति नहीं है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में प्रश्रय दिया था. पर अब धीरे-धीरे यह अराजकता प्रादेशिक सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रीय होती जा रही है.