OBC

Bhopal: Union Home Minister Rajnath Singh with Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan addresses a press conference on completion of four years of BJP government at the centre, in Bhopal, Thursday, May 31, 2018. (PTI Photo)(PTI5_31_2018_000066B)

क्या सवर्ण आंदोलन ​के बाद पलटी हवा से मध्य प्रदेश में शिवराज का दम फूल रहा है?

एससी/एसटी एक्ट में हुए संशोधन का विरोध देश के कई हिस्सों में हो रहा है लेकिन चुनावी मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में इसकी व्यापकता अधिक है. भाजपा-कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं को राज्य में जगह-जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

New Delhi: Union Home Minister Rajnath Singh speaks at the launch of ‘Bharat Ke Veer anthem at an event in New Delhi on Saturday. PTI Photo by Atul Yadav(PTI1 20 2018 000040B)

जनगणना 2021 में पहली बार ओबीसी के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे

देश में 1931 की जनगणना में आखिरी बार एकत्रित किए गए जातिगत आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई मंडल आयोग की सिफारिशों पर तत्त्कालीन वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी.

(फोटो: पीटीआई)

पदो​न्नति में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आईएएस के ​परिजनों को भी माना जाएगा पिछड़ा?

सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘कोई ‘एक्स’ व्यक्ति आरक्षण की मदद से किसी राज्य का मुख्य सचिव बन जाता है. अब, क्या उसके परिवार के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए पिछड़ा मानना तर्कपूर्ण होगा.’

(फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एससी/एसटी वर्ग के लोग सदियों तक मुख्यधारा से बाहर रखे गए, जाति का दंश एवं ठप्पा अब भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. क्रीमी लेयर सिर्फ़ ओबीसी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने से समृद्ध लोगों को बाहर रखने के लिए लाया गया था.

(फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश में भाजपा की भक्तों पर नज़र, 2019 के आम चुनावों की तैयारी में जुटी पार्टी

2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा 40 लाख कार्यकर्ताओं के लक्ष्य के साथ सभी मंदिर और गुरुद्वारों के आंकड़ों के साथ अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े भी जुटा रही है, ताकि उनके वोट को साधा जा सके.

People stand in queues at cash counters to deposit and withdraw money inside a bank in Chandigarh, India, November 10, 2016. Ajay Verma/ REUTERS

खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर बैंकों ने एक साल में ग्राहकों से वसूले 5,000 करोड़ रुपये

सबसे ज़्यादा 2,433.87 करोड़ रुपये का जुर्माना भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वसूला है जो कि कुल जुर्माना राशि का लगभग 50 प्रतिशत है.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

लोकसभा में उठी ओबीसी मंत्रालय बनाने की मांग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा सदस्यों ने सरकार से मांग की कि ओबीसी समाज के लिए अलग मंत्रालय का गठन हो ताकि उन्हें समुचित अधिकार मिल सकें.

गोरखपुर विश्वविद्यालय. (फोटो: धीरज मिश्रा/द वायर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय: एससी-ओबीसी के लिए आरक्षित शिक्षक पद पर सामान्य आवेदकों की भर्ती

विशेष रिपोर्ट: गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप है कि शिक्षक भर्ती के दौरान जनरल कैटेगरी में भी एक ख़ास जाति को तरजीह दी गई. चयन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल.

विक्रांत वत्सल (फोटो: फेसबुक)

‘मैं भाजपा से सहानुभूति रखता था लेकिन सरकार की नीतियों को देखकर मेरा भरोसा उठ गया’

साक्षात्कार: आईआईटी के 50 पूर्व और मौजूदा छात्रों द्वारा बनाए गए बहुजन आज़ाद पार्टी के संस्थापक सदस्य विक्रांत वत्सल से प्रशांत कनौजिया की बातचीत.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

केंद्र के 10 मंत्रालयों एवं विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 28,713 पद ख़ाली

एक जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, केंद्र के विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 28713 रिक्तियां खाली रह गई थी.

modi-shah copy PTI

‘चाणक्य नीति’ जैसा कुछ नहीं, सब मीडिया मैनेजमेंट है

जहां भाजपा सफल हो जाती है, वहां ये कथित ‘चाणक्य नीति’ का ढोल पीटते हैं, जहां विफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि अति-आत्मविश्वास हमें ले डूबा.

छात्र-छात्राओं ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में बंद का आह्वान किया है. (फोटो साभार: फेसबुक/University Community)

‘मोदी सरकार नहीं चाहती कि उच्च शिक्षा में दलित और पिछड़े पहुंचें’

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में एससी/एसटी छात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद को संस्थान ने ख़त्म कर दिया है. इसके विरोध में मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, तुलजापुर (महाराष्ट्र) कैंपस के छात्र-छात्राओं ने बंद का ऐलान किया है.

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (फोटो: फेसबुक)

जज का बेटा ही जज बनेगा, यह न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है: उपेंद्र कुशवाहा

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में 80 प्रतिशत जज न्यायपालिका से जुड़े परिवारों से हैं.

राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जरों का प्रदर्शन. (फाइल फोटो: पीटीआई)

राजस्थान में गुर्जर सहित पांच जातियों को एक प्रतिशत और आरक्षण

संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इन पांच जातियों को आरक्षण अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में तय सीमा 50 प्रतिशत के भीतर ही दिया जाएगा.

Patidar Reuters

उत्तरी गुजरात के गांवों में पाटीदारों का गुस्सा बिगाड़ सकता है भाजपा का खेल

ग्राउंड रिपोर्ट: भाजपा शासन से उपजे मोहभंग के कारण तेज़ मिजाज़ पाटीदारों ने अब आर्थिक मोर्चे पर इसकी नाक़ामियों को सामने रखना शुरू कर दिया है.

बसपा प्रमुख मायावती. (फोटो: पीटीआई)

देश को विपक्ष मुक्त बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा केंद्र: मायावती

बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को चेताया, लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना, अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा हिंदुत्व को बना सकती है मुद्दा.

AppleMark

ओबीसी आयोग को केंद्र की मंज़ूरी, क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़कर 8 लाख

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ओबीसी श्रेणी में 8 लाख रुपये तक प्रति वर्ष आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ मिलेगा.

Amit-Shah-and-Ambedkar

आंबेडकरवादी प्रतीकों के साथ संघ की सोशल इंजीनियरिंग

सेकुलर शक्तियों को याद रखना चाहिए कि 1974 के बाद से ही संघ परिवार बड़ी होशियारी के साथ दलित और पिछड़े प्रतीकों को हड़प के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के कौशल को विकसित करने में लगा हुआ है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (फोटो: पीटीआई)

यूपी के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण ख़त्म करने की झूठी खबर को मीडिया ने क्यों चलाया?

उत्तर प्रदेश में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आरक्षण ख़त्म करने की झूठी ख़बर को मीडिया ने योगी के भ्रष्टाचार विरोधी कड़े कदम के रूप में प्रचारित किया.