ओडिशा सरकार ने राज्य के डॉक्टरों को ‘न्यायिक प्रणाली में साक्ष्यों के संबंध में’ मेडिको-लीगल रिपोर्ट या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को बड़े अक्षरों में या टाइप किए गए रूप में या पढ़ने लायक लिखावट में लिखने का भी निर्देश दिया. हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों के बीच टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट का चलन फैशन बन गया है.
ओडिशा के कुछ शिव मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला गांजा लंबे समय से इस क्षेत्र में धार्मिक महत्व से जुड़ा रहा है. सरकार ने सभी 30 ज़िला कलेक्टरों को राज्य भर के सारे शिव मंदिरों में गांजे के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 18 हज़ार रुपये और सहायिकाओं को 9 हज़ार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए. इन मांगों में सेवानिवृत्ति के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन और सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवज़ा देना भी शामिल है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ओडिशा में जातिगत अत्याचारों में आई कमी को अंतरजातीय विवाहों की संख्या में हुई वृद्धि से जोड़ते हुए कहा है कि ऐसे विवाहों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है.
ओडिशा सरकार संबलपुर के समलेश्वरी मंदिर के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास की योजना पर काम कर रही है, जिसके चलते पास की बस्ती में बरसों से झुग्गियां बनाकर रह रहे क़रीब 200 दलित परिवार प्रभावित होंगे. सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, कम से कम सौ घरों को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है. अन्य परिवारों ने अपने घरों को बचाने के लिए ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
ओडिशा के भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ताधारी बीजेडी सरकार ने अपने केंद्रीकृत टोकन प्रणाली के साथ किसानों को गुमराह किया है जिसके कारण कई किसान अपनी उपज बेचने में असमर्थ हैं. हालांकि, बीजेडी ने भरोसा दिलाया कि वास्तविक किसानों की फसल ख़रीदी जाएगी.
ओडिशा के ढेंकनाल ज़िले में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित आश्रय गृह में रहने वाली नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया कि दो साल से ज़्यादा समय से उनके साथ यौन शोषण. हो रहा था. आश्रय गृह का प्रभारी गिरफ़्तार.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राउरकेला से विधायक दिलीप रॉय और वरिष्ठ नेता बिजॉय मोहपात्रा ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को संयुक्त पत्र भेजते हुए कहा कि राज्य में पार्टी की दुखद स्थिति को लेकर बताने के निरंतर प्रयासों के बावजूद किसी वरिष्ठ पार्टी नेता ने विचार-विमर्श करने की ज़हमत की.
पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.
इससे पहले ओडिशा के कोरापुट में एक आदिवासी लड़की ने कथित बलात्कार के बाद आत्महत्या कर ली थी.