भारत द्वारा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस ने 06 नवंबर को टोरंटो के पास मिसिसॉगा में ख़ालिस्तान की मांग वाले जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा है. भारत ने कनाडा से आग्रह किया कि वह अपने क़ानूनों के तहत उन व्यक्तियों, संस्थाओं को आतंकवादी घोषित करे जिन्हें भारतीय क़ानूनों के तहत आतंकी घोषित किया गया है.
कनाडा में हुए ‘तथाकथित ख़ालिस्तानी जनमत संग्रह’ को आपत्तिजनक बताने के बाद भारत ने कनाडा में बढ़ते हेट क्राइम और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी घटनाओं में तीव्र वृद्धि का हवाला देते हुए वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सचेत रहने की सलाह दी है.
जब हम उन लोगों के लिए और उनके साथ शोक मनाते हैं जो हमारे धर्म, भाषा और रंग के नहीं होते, तब हम उनकी कमज़ोरी और दुख के साथ ख़ुद को जोड़ते हैं. शोक संवेदना से सहभागिता का जन्म होता है. जब हम किसी के साथ शोक प्रकट करते हैं तो उनके जीवन की ज़िम्मेदारी लेते हैं. यह खोखला काम नहीं हो सकता.
भारत सरकार ने पिछले दिनों कनाडा की एक विधानसभा में 1984 के सिख दंगों को ‘नरसंहार’ कहने वाले एक प्रस्ताव को नकार दिया.