सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए. ईडी के निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के साल 2018 के नियुक्ति आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी.
कांग्रेस अब भी राष्ट्रीय राजनीति में मायने रखती है, लेकिन उसे वक़्त के हिसाब से ख़ुद को नया रूप देते हुए धर्मनिरपेक्षता पर ध्यान केंद्रित करना होगा.
एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकतंत्र में विपक्ष की ज़रूरत पर बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिए सत्तापक्ष और विपक्ष हैं. विपक्ष को मज़बूत होना चाहिए और सत्तापक्ष पर उसका अंकुश बना रहना चाहिए. नेहरू हमेशा वाजपेयी जी का सम्मान करते थे और कहते थे कि विपक्ष भी आवश्यक है.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करने वाले ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को राज्यसभा में पारित कर दिया. यह विधेयक लोकसभा में 10 अगस्त को पारित हो चुका है. हालांकि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जब तक मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा है, तब तक ओबीसी को पूरी तरह न्याय नहीं मिल पाएगा.
सीआईसी का यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक की याचिका पर आया है, जिन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की फर्मवेयर की जांच से संबंधित सूचना मांगी थी. फर्मवेयर किसी हार्डवेयर उपकरण पर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. इन ईवीएम और वीवीपैट इकाइयों का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया था.
हरियाणा और त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने पेगासस जासूसी मामले में जांच का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र आपसी विश्वास पर टिका है और निजता की सुरक्षा होनी चाहिए. सच क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए.
पेगासस प्रोजेक्ट: लीक डेटाबेस की पड़ताल के बाद सामने आया है कि आधिकारिक नीति को चुनौती देने वाले दो कर्नल, रॉ के ख़िलाफ़ केस दायर करने वाले एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसर और बीएसएफ के अधिकारियों के नंबर उस सूची में हैं, जिनकी पेगासस स्पायवेयर के ज़रिये संभावित निगरानी की योजना बनाई गई थी.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाता है, क्योंकि अगर सरकार कहती है कि उसने निगरानी नहीं की, तो सवाल उठता है कि जासूसी किसने की.
माकपा के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अनुरोध किया है कि वह 19 जुलाई को समाचार वेबसाइट द वायर द्वारा किए गए खुलासे पर केंद्र को एक विशेष जांच दल के माध्यम से आरोपों की तत्काल जांच करने का निर्देश दे. उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर आरोपों की जांच कराने की परवाह नहीं की है.
वॉट्सऐप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विल कैथकार्ट ने कहा है कि उन्हें 2019 में वॉट्सऐप यूज़र्स पर हुए हमले और लीक डेटा के आधार पर पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग में समानता दिखती है. 2019 में वॉट्सऐप यूज़र्स पर हुए पेगासस हमले को लेकर फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने एनएसओ ग्रुप पर मुक़दमा किया है.
पेगासस प्रोजेक्ट: पेगासस के ज़रिये सर्विलांस संबंधित लीक हुई सूची में अक्टूबर 2018 में सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद का प्रमुख हिस्सा रहे आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के भी नंबर शामिल हैं. संभावित सर्विलांस की सूची में वर्मा के साथ उनकी पत्नी, बेटी व दामाद समेत परिवार के आठ लोगों के नंबर मिले हैं.
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इज़रायल के पेगासस स्पायवेयर का उपयोग करके राहुल गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले को लेकर संसद परिसर में केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है. इसके अलावा कांग्रेस ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए देश के कई स्थानों पर भी प्रदर्शन किए हैं.
बिलाल लोन और मीरवाइज़ जैसे अलगाववादियों के अलावा निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले दिल्ली के एक प्रमुख कार्यकर्ता, कई पत्रकार और मुख्यधारा के कुछ नेताओं के परिवार के सदस्य शामिल हैं.
पेगासस प्रोजेक्ट के तहत कई रिपोर्ट की श्रृंखला में द वायर समेत 16 मीडिया संगठनों द्वारा बताया गया है कि इज़रायल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पायवेयर के ज़रिये निगरानी के लिए पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कुछ सरकारी अधिकारी व कारोबारियों को संभावित टारगेट के तौर पर चुना गया था.
पेगासस प्रोजेक्ट: लीक हुए डेटाबेस से पता चला है कि कई तिब्बती अधिकारी, कार्यकर्ता और धर्मगुरु के फोन नंबर 2017 के अंत से 2019 की शुरुआत तक पेगासस स्पायवेयर के ज़रिये निगरानी के लिए चिह्नित किए गए थे.
