सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण की बुकिंग के लिए बनाए गए कोविन ऐप पर अपलोड की गई नागरिकों की निजी जानकारी टेलीग्राम ऐप पर डालने की खबर सामने आई है. विपक्षी दलों ने इसकी गहन जांच की मांग की, साथ ही कांग्रेस ने सरकार के संपूर्ण डेटा प्रबंधन तंत्र की न्यायिक जांच की मांग की.
जेल में बंद गैंगस्टर-राजनेता मुख़्तार अंसारी के क़रीबी सहयोगी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बीते 7 जून को लखनऊ की एक अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. दिनदहाड़े हुई इस हत्या को लेकर विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
ओडिशा के बालासोर ज़िले में बीते 2 जून की शाम हुईं तीन ट्रेनों की भयानक टक्कर में लगभग 300 यात्रियों की मौत पर दुख जताते हुए विपक्ष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफ़ा मांगा है. साथ ही कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान केवल लग्ज़री ट्रेनों पर है, आम लोगों की रेलगाड़ियों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है.
विधि आयोग ने विवादास्पद राजद्रोह क़ानून को कुछ बदलावों के साथ बरक़रार रखने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत सज़ा की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का भी सुझाव दिया गया है. मई 2022 में शीर्ष अदालत ने इस क़ानून पर तब तक रोक लगा दी थी, जब तक सरकार इसकी समीक्षा न कर ले.
फैक्ट-चेक: मीडिया में प्रसारित की जा रही ख़बरों में कहा गया कि 'सेंगोल' के परिचय विवरण में इसे 'नेहरू की टहलने वाली छड़ी' कहा गया था. हालांकि, एक सामान्य पड़ताल में सामने आ जाता है कि यह दावा फ़र्ज़ी है.
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने और उन मुद्दों पर बहस की अनुमति देने की चुनौती दी, जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र के बिना एक बड़ी इमारत (संसद) का कोई अर्थ नहीं है.
वीडियो: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को 28 मई को नए संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने जाते समय हिरासत में ले लिया गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर धरनास्थल सेउनका सभी सामान हटा दिया.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर नए संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए जाने के दौरान पुलिस ने पदक विजेता पहलवानों पर बल प्रयोग किया था. अब उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, ग़ैर क़ानूनी रूप से एकत्र होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है.
कांग्रेस समेत करीब 21 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था. विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 'आत्ममुग्ध तानाशाह' बताते हुए 'लोकशाही को राजशाही की ओर ले जाने' का आरोप लगाया है.
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन किए जाने के कार्यक्रम में 21 विपक्षी दल शामिल नहीं हुए. इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद नहीं रहे.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी इस परिसर को अपनी 'जागीर' समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे बनवाया है. पार्टी नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले 20 दलों में शामिल है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति और सेबी अडानी समूह के लेन-देन की जांच करते समय ऐसे बिंदु पर पहुंच गए, जहां से आगे नहीं बढ़ सकते थे. पार्टी ने मामले में सच्चाई को उजागर करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अपनी मांग दोहरायी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. इसमें उपराज्यपाल का दख़ल नहीं होगा. हालांकि केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. इस पर विपक्ष ने कहा कि यह सभी राज्य सरकारों के लिए चेतावनी का संकेत है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं. इसे कार्य को राष्ट्रपति द्वारा न कराए जाने पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने कहा है कि भाजपा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति नियुक्त करने का श्रेय लेती है, लेकिन उनके कार्यालय को उचित सम्मान नहीं देती है.