बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिमी रेलवे को एक बुज़ुर्ग को तीन लाख रुपये हर्जाना के तौर पर देने के निर्देश दिए. ये बुज़ुर्ग भीड़ भरी एक लोकल ट्रेन से गिरकर चोटिल हो गए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को कोरोना के मामले में अप्रत्याशित बढ़ोतरी पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों से उन क़ैदियों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा था, जिन्हें पिछले साल ज़मानत या पैरोल दी गई थी. अदालत ने राज्य सरकारों को 23 जुलाई तक क़ैदियों की रिहाई में पालन किए गए मानदंडों की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है.