मोदी सरकार के 2016 में नोटबंदी के निर्णय के ख़िलाफ़ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे वैध ठहराते हुए कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य कालाबाज़ारी, टेरर फंडिंग आदि को ख़त्म करना था, यह प्रासंगिक नहीं है कि इन उद्देश्यों को पाया गया या नहीं.
मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत सरकार के फैसले के गुण-दोष पर नहीं जाएगी, लेकिन वह हमेशा निर्णय लेने के तरीके पर गौर कर सकती है. सिर्फ इसलिए कि यह एक आर्थिक नीति है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अदालत चुपचाप बैठ जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इस दौरान हुई बहस में कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर आरबीआई ने नोटबंदी पर आपत्ति दर्ज की होती तो क्या सरकार ने उसे दरकिनार कर दिया होता.
मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने पांच सौ रुपये और हजार रुपये के नोट बंद करने फैसले को ‘गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण’ बताते हुए उच्चतम न्यायालय से कहा कि केंद्र सरकार वैध नोट से संबंधित कोई भी प्रस्ताव खुद से नहीं कर सकती है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भी बेरोज़गारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आठ वर्षों बाद मोदी सरकार की विरासत यह है कि ‘नौकरियां नहीं हैं.’
एक टीवी डिबेट के दौरान पत्रकार तवलीन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को महत्वपूर्ण फाइलें दिखाने का दावा किया था. इस पर प्रमाण को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ चली लंबी बहस के बाद उन्होंने कहा कि वे ग़लत थीं.
मध्य प्रदेश के सागर और दमोह ज़िलों के कुछ स्थानों पर हाल में हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचित महिलाओं के पति, ससुर सहित अन्य पुरुष रिश्तेदारों ने शपथ ली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. सोमवार को पंचायत राज विभाग ने शपथ दिलाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने एक साक्षात्कार में कहा कि संस्थानों को नियंत्रित, कमज़ोर किया जा रहा है या उन पर कब्ज़ा कर लिया गया है. भले ही हमारे पास लोकतंत्र का कवच है, लेकिन भीतर से यह कवच खोखला हो चुका है.
देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत कांग्रेस के पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, अजय माकन, विवेक तन्खा और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े चेहरोंं का भी भविष्य दांव पर लगा है.
सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे एवं लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के ख़िलाफ़ चीन के 250 नागरिकों को वीज़ा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है. एजेंसी ने कार्ति के चेन्नई और दिल्ली स्थित आवास सहित देश के विभिन्न शहरों में उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की. एक दल कार्ति के पिता पी. चिदंबरम के दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित आधिकारिक आवास पर भी पहुंचा.
सरकार ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के मद्देनज़र निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है. दोनों देश गेहूं के प्रमुख निर्यातक रहे हैं. कांग्रेस ने इस क़दम को ‘किसान विरोधी’ क़रार देते हुए कहा कि सरकार ने गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं की जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई.
जी-23 के बैनर तले असंतुष्ट खेमे के पुराने वफ़ादार नेताओं के साथ सोनिया गांधी से संवाद की कड़ियां भले ही जुड़ गई हों पर लाख टके का सवाल यह है कि बीच का रास्ता निकालने के फार्मूलों से क्या कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर पैदा हुआ संकट टल सकेगा.
विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा क़ानून सख़्ती के मामले में अन्य देशों की तुलना में ‘बच्चा’ (हल्का) है. दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में अधिक कड़े क़ानून हैं, यही वजह है कि वहां सज़ा की दर बेहतर है. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि विधेयक असंवैधानिक है. इससे लोगों की स्वतंत्रता, निजता और गरिमा का उल्लंघन होगा.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मंगलवार को दो सप्ताह के भीतर 13वीं बार वृद्धि की गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती कीमतों को 'प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना' क़रार दिया है.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें करीब साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद बीते 22 मार्च से लगातार बढ़ाई जा रही हैं. तब से 12वीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है. ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर राज्यसभा में विपक्षी दलों का हंगामा किया. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार ने ईंधन कर के रूप में 26.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है.