Pakistan

प्रतीकात्मक तस्वीर.

कश्मीर: मीडिया प्रतिबंध का समर्थन करने के प्रेस काउंसिल के कदम की पत्रकार संगठन ने की आलोचना

प्रेस काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन किया था.

27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर का मलबा. (फोटो: पीटीआई)

अपने ही मिसाइल के निशाने से गिरा था वायुसेना का विमान, पांच अधिकारी दोषी पाए गए: रिपोर्ट

बीते 26 फरवरी को हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में वायुसेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इसमें वायुसेना के छह जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी.

प्रतीकात्मक. (फोटो: रॉयटर्स)

असम: बीएसएफ सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी विदेशी घोषित

इससे पहले विदेशी नागरिक प्राधिकरण कारगिल युद्ध में भाग ले चुके मोहम्मद सनाउल्लाह और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान मामुद अली को भी विदेशी घोषित कर चुका है. सनाउल्ला की घटना के तुरंत बाद, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि किसी भी जवान को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी.

इथियोपिया के शरणार्थी शिविर में यूनिसेफ समर्थित स्कूलों के दौरे पर सद्भावना दूत प्रियंका चोपड़ा. (फोटो: ट्विटर)

पाकिस्तान ने की प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ सद्भावना दूत के पद से हटाने की मांग

पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री ने यूनिसेफ को लिखे पत्र में जम्मू कश्मीर में की गई कार्रवाई पर प्रियंका चोपड़ा के कट्टर राष्ट्रवाद और समर्थन का हवाला देते हुए कहा कि यूनिसेफ को तुरंत उन्हें अपने दूत के पद से हटाना चाहिए, नहीं तो शांति के लिए सद्भावना दूत जैसी नियुक्तियां विश्वभर में एक तमाशा बनकर रह जाएंगी.

AKI 20 August.00_13_40_06.Still002

आरफ़ा का इंडिया: कश्मीर पर ट्रम्प का दख़ल क्यों?

कश्मीर मसले के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात की. कश्मीर को लेकर ट्रम्प की भूमिका पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

Shah-Mahmood-Qureshi-Reuters

कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सभी क़ानूनी पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद सैद्धांतिक रूप से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में ले जाने का फैसला किया गया है जहां मानवाधिकार उल्लंघन को केंद्र में रखकर उठाया जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो: पीआईबी)

कश्मीर पर फिर बोले ट्रम्प, मध्यस्थता के लिए जो बेहतर होगा वो करूंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर बेहद जटिल जगह है. यहां हिंदू हैं और मुसलमान भी और मैं नहीं कहूंगा कि उनके बीच काफी मेलजोल है.

abvp-NRC protest-in-guwahati Network 18

असम: एनआरसी के ख़िलाफ़ एबीवीपी का विरोध-प्रदर्शन, कहा- मूल निवासियों के नाम छूटे

एनआरसी के प्रकाशन को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए एबीवीपी ने कहा कि वर्तमान सूची में बहुत से मूल निवासियों के नाम छूटे हैं और अवैध प्रवासियों के नाम जोड़े गए हैं. जब तक इसे दोबारा सत्यापित कर सौ फीसदी ‘त्रुटिहीन’ नहीं बनाया जाता, इसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए.

NRC Amit Shah PTI

एनआरसी की अंतिम सूची में छूटे लोगों के लिए अपील करने की व्यवस्था करेगी सरकार: गृह मंत्रालय

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया कि अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में 120 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं. यह समय सीमा पहले 60 दिन की थी.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान. (फोटो: पीटीआई)

मोदी के शासन में परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करे दुनिया: इमरान खान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की यह टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत परमाणु हथियारों के ‘पहले इस्तेमाल नहीं’ करने के सिद्धांत पर ‘पूरी तरह प्रतिबद्ध’ है लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

An Indian police officer stands behind the concertina wire during restrictions on Eid-al-Adha after the scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 12, 2019. REUTERS/Danish Ismail

जम्मू कश्मीर: शेहला राशिद का सेना द्वारा अत्याचार का आरोप, सेना का इनकार

शेहला राशिद के सेना द्वारा पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना देने के आरोपों को सेना ने ख़ारिज करते हुए आधारहीन बताया. शेहला का कहना है कि अगर सेना इनकी निष्पक्ष जांच करना चाहे, तो वे ऐसी घटनाओं की जानकारी दे सकती हैं.

Indian security force personnel keep guard alongside a road during restrictions after the government scrapped the special constitutional status for Kashmir, in Srinagar August 15, 2019. REUTERS/Danish Ismail

370 का जश्न और सहमा हुआ कश्मीर

इस पूरे अध्याय ने कश्मीर की आवाज़ और बोलने का हक़ दोनों छीन लिया, लेकिन कहा गया कि कश्मीरी जनता खुश है. अजीत डोभाल को सबने चार कश्मीरियों के साथ खाना खाते तो देखा पर किसी को नहीं पता कि उन तस्वीरों में पीछे कितने सैनिक बंदूक ताने खड़े थे.

New Delhi: Union Home Minister Rajnath Singh addresses the National Traders Conclave at Constitution Club, in New Delhi on Monday, July 23, 2018. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_23_2018_000049B)

अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पीओके पर होगी: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल कर हमारे देश को तोड़ना चाहता था. लेकिन हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने देश को दिखा दिया है कि निर्णय कैसे लिया जाता है.

The Union Minister for Defence, Shri Rajnath Singh addressing the contingents of eight participating countries at 5th International Army Scout Masters Competition 2019, at Jaisalmer, in Rajasthan on August 16, 2019.

परमाणु हथियार के पहले प्रयोग न करने की नीति पर बोले राजनाथ, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा फैसला

भारत पाक सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत परमाणु हथियारों के ‘पहले इस्तेमाल न’ करने के सिद्धांत पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

फोटो: रॉयटर्स

पाकिस्तान ने भारतीय कलाकारों को दिखाने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने भारतीय उत्पादों और भारतीय कलाकारों वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ भारतीय फिल्मों की बिक्री पर रोक लगा दी है. कई दुकानों में छापे मारकर भारतीय फिल्मों की सीडी जब्त की गई हैं.

(फोटो साभार: travelkhana.com)

बंटवारे के बाद हमेशा के लिए बदल गया भारतीय ज़ायक़ा

आज़ादी के 72 साल: बंटवारे के बाद नए ज़ायक़ों ने जगह बनानी शुरू कर दी. ‘तंदूरी’ दिल्ली का खाना बन गई और शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के मुग़लई व्यंजन थाली से बाहर होते गए. बंटवारे के पहले के कई व्यंजन अब भुलाए जा चुके हैं, लेकिन यह भी सच है कि उस प्रलयकारी अध्याय ने भारत का परिचय नए ज़ायक़ों से भी कराया.

collage-hindi-lit.-partition

हिंदी साहित्य ने विभाजन को कैसे देखा

आज़ादी के 72 साल: जहां हिंदी लेखकों ने विभाजन पर बार-बार लिखा, हिंदी कवि इस पर तटस्थ बने रहे. कईयों ने आज़ादी मिलने के जश्न की कवितायें तो लिखीं, लेकिन देश बंटने के पीड़ादायी अनुभव पर उनकी चुप्पी बनी रही.

Pakistani Rangers and Indian Border Security Force personnel (obscured) lower the flags of the two countries during a daily flag lowering ceremony at the India-Pakistan joint border at Wagah, December 14, 2006. REUTERS/Mian Khursheed/Files

आज़ादी या बंटवारा?

आज़ादी के 72 साल: विभाजन का भय धीरे-धीरे आज़ादी के विचार को विस्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ये हालात अपने भीतर काफी बड़े ख़तरे की आहट थामे हुए हैं.

RBI_Chennai

कैसे हुआ था रिज़र्व बैंक का बंटवारा

आज़ादी के 72 साल: 1947 में देश के विभाजन के बाद रिज़र्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भी ज़िम्मेदारी उठाई थी, जिसने आगे जाकर कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.

Partition_of_Punjab_India_1947

नकली इतिहास भारत पर प्रेतात्मा बन कर छाया हुआ है

आज़ादी के 72 साल: स्मृति के रूप में जीवित विभाजन एक मौखिक संसार है, जो चुप्पियों में दबा हुआ है, नाउम्मीदी की भाषा में फंसा हुआ है. 72 सालों के बाद भी जिसके ज़ख़्म भरने का नाम नहीं लेते.

कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन. (फोटो: द लीफलेट)

‘जम्मू कश्मीर की मीडिया को खुद नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है’

साक्षात्कार: जम्मू कश्मीर में मीडिया की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन से विशाल जायसवाल की बातचीत.

An Indian police officer stands behind the concertina wire during restrictions on Eid-al-Adha after the scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 12, 2019. REUTERS/Danish Ismail

सरकार अब संवाद से परे हो चुकी है…

एक तरफ कहा जाता है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उस लिहाज़ से कश्मीरी भी अभिन्न होने चाहिए थे. तो फिर इस बदलाव की प्रक्रिया में उनसे बात क्यों नहीं की गई? उनकी राय क्यों नहीं पूछी गई?

Indian policemen stand guard in a deserted street during restrictions in Jammu on August 6.	Photo : Reuters

कश्मीर का मन मरघट बन गया है…

कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बहुमत से ही चलता है और बहुमत है, लेकिन ‘बहुमत’ मतलब बहु-मत हों, विभिन्न मत, लेकिन संसद में क्या मतों का आदान-प्रदान हुआ? एक आदमी चीख रहा था, तीन सौ से ज्यादा लोग मेजें पीट रहे थे. यह बहुमत नहीं, बहुसंख्या है. आपके पास मत नहीं, गिनने वाले सिर हैं.

Residents cross a street during restrictions in Srinagar. (Photo:Reuters)

एडिटर्स गिल्ड ने जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदी पर जताई चिंता

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की जनता के प्रति सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रेस को स्वतंत्र तरीके से काम करने दे जो कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है.

भाजपा नेता निर्मल सिंह. (फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर: जमीन और सरकारी नौकरियों में बाहरी लोगों पर कुछ प्रतिबंध चाहती है भाजपा

भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने कहा कि उन्हें ‘स्थानीय’ प्रमाणपत्र जैसे किसी सुरक्षा की जरूरत है, जिससे राज्य में जमीन और नौकरियों के संबंध में स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा की जा सके.

गौतम बुद्धनगर जिला का दादरी (फोटो: संतोषी मरकाम)

पाकिस्तानी वाली गली: दादरी के इस मोहल्ले में रहने वाले लोग परेशान क्यों?

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर ज़िले के दादरी स्थित गौतमपुरी इलाके की एक गली का नाम ‘पाकिस्तानी वाली गली’ होने वजह से यहां रह रहे लोगों को परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को कहना है कि इस नाम की वजह से उन्हें जल्दी कहीं काम नहीं मिलता और स्कूल बच्चों को दाख़िला देने में भी आनाकानी करते हैं.

Mohan Bhagwat-Amit Shah PTI

अनुच्छेद 370: संघ के सपने को पूरा करने के लिए संविधान को तार-तार कर दिया गया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने न सिर्फ अनुच्छेद 370 की आत्मा को ख़त्म किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरे राज्य के अस्तित्व को समाप्त करते हुए इसे दो हिस्सों में बांट दिया, जहां कानून-व्यवस्था और ज़मीन जैसे अहम मसलों पर फैसला नई दिल्ली में बैठे नौकरशाहों द्वारा लिया जाएगा.

Srinagar Police Reuters

कश्मीर के भूगोल पर तो कब्ज़ा किया जा सकता है, पर कश्मीरियत का क्या होगा?

असुरक्षा का भाव समाज के सैन्यकरण की स्वीकृति का अनिवार्य तत्व होता है. सांप्रदायिक राजनीति उसके भीतर भी असुरक्षा बोध खड़ा करती है जिसके पक्ष में वह दिखना चाहती है और उसके भीतर भी, जिसे वह शत्रु के रूप में चित्रित करती है. कश्मीर में असुरक्षा की भावना का इस्तेमाल कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों दोनों के ख़िलाफ़ होता आ रहा है.

जम्मू कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद. (फोटो साभार: फोसबुक)

कश्मीर: नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बीच आतंकी फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर गिरफ़्तार

जम्मू-कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर से बीते कुछ दिनों से कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद सहित पाकिस्तान से पैसे लेकर घाटी में तनाव फैलाने के संबंध में पूछताछ की जा रही थी.

Residents cross a street during restrictions in Srinagar. (Photo:Reuters)

आप कश्मीरियों को आंख दिखा सकते हैं, उनकी आंखों में देखकर बात करने का साहस नहीं रहा

जिन पर फैसले का असर होने वाला हो, उन्हें अंधेरे में रखकर लिया गया कोई भी निर्णय किसी भी तर्क से उनके हित में नहीं हो सकता. अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अभिभावकत्व हासिल करना आपके दावे को किसी भी तरह जायज़ नहीं बना सकता.

New Delhi: In this Jan 15, 2004, file photo, is seen Samjhauta Express train coming from Lahore, crossing Indo-Pakistan border after a gap of two years, on its way to Attari Station. Pakistan stopped Samjhauta Express on their side at Wagah border on Thursday, Aug 08, 2019, citing security concerns. (PTI Photo)(PTI8_8_2019_000093B)

पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस सेवा निलंबित की, कहा- करतारपुर कॉरिडोर का काम जारी रहेगा

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अगर कश्मीर पर अपने कदमों पर पुनर्विचार को राज़ी हो तो पा​किस्तान भारत के खिलाफ अपने निर्णयों की समीक्षा को तैयार है.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (इलस्ट्रेशन: द वायर)

अनुच्छेद 370 हमारा आतंरिक मामला, राजनयिक चैनल बनाए रखने पर फिर सोचे पाक: भारत

पाकिस्तान द्वारा अनुच्छेद 370 में हुए बदलावों के बाद भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का संविधान हमेशा से संप्रभु मामला रहा है और आगे भी रहेगा, पाकिस्तान को अपने कदमों की समीक्षा करनी चाहिए.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान. (फोटो: पीटीआई)

धारा 370: पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित किया, व्यापार भी रोका

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटने का विरोध करते हुए पाक ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को घटाया. कहा- भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाएंगे.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो साभार: ट्विटर/@PTIofficial)

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने पर पुलवामा जैसा हमला दोबारा हो सकता है: इमरान खान

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऐसा युद्ध होगा, जिसे कोई नहीं जीतेगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.

View of a deserted road during restrictions in Srinagar, August 5, 2019. REUTERS/Danish Ismail

ताले में बंद कश्मीर की कोई ख़बर नहीं, पर जश्न में डूबे शेष भारत को इससे मतलब नहीं

सदन में अमित शाह ने कहा कि नेहरू कश्मीर हैंडल कर रहे थे, सरदार पटेल नहीं. यह इतिहास नहीं है मगर अब इतिहास हो जाएगा क्योंकि अमित शाह ने कहा है. उनसे बड़ा कोई इतिहासकार नहीं है.

Indian Express Other

अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भारतीय अख़बारों ने कैसे पेश किया

जम्मू कश्मीर में संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप होने के कारण न कश्मीरी अख़बार छपे, न ही समाचार वेबसाइट अपडेट हुईं.

New Delhi: Jammu and Kashmir National Conference President Farooq Abdullah addresses an all party condolence meeting organised for former prime minister Atal Bihari Vajpayee, in New Delhi on Monday, Aug 20, 2018. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI8_20_2018_000249B)

शाह ने कहा- फ़ारूक़ अब्दुल्ला को गिरफ़्तार नहीं किया गया, फ़ारूक़ ने कहा- संसद में झूठ बोल रहे

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 70 सालों से इन लोगों ने इस राज्य के लोगों की पीठ में छूरा भोंका है. मैं अपना सीना ताने खड़ा हूं… मेरी पीठ पर नहीं मेरे सीने पर गोली चलाओ.