भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में राजद्रोह से संबंधित विवादास्पद क़ानून पर भारतीय कार्यकर्ताओं और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आपत्ति व्यक्त की है, यह देखते हुए कि असंतुष्टों के ख़िलाफ़ सरकार द्वारा इसका ग़लत तरीके से उपयोग किया जा सकता है.
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान शक्तियों पर सवाल उठाने के बाद सामने आया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल, 2023 के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट संस्थागत रूप से मज़बूत होगा.
एक साक्षात्कार में ‘जॉयलैंड’ के निदेशक सैम सादिक़ और प्रोड्यूसर अपूर्वा चरण ने भारत में इसकी रिलीज़ की स्थिति, दमित समाज और सेंसरशिप पर चर्चा की है. समीक्षकों द्वारा प्रशंसित यह फिल्म साल 2023 के ऑस्कर में पाकिस्तान की आधिकारिक प्रविष्टि थी.
राज्यसभा में भाजपा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने पूछा था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया या देश के किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में पाकिस्तानी लेखक की किताब पढ़ाई जा रही है और क्या इसके लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर विचार करना चाहिए.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भारत को 'हिंदू राष्ट्र' घोषित करने संबंधी मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी मुद्दे (धर्म) पर हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान बना और बचा हुआ देश 'हिंदू राष्ट्र' है.
अमेरिकी खुफिया विभाग की वार्षिक थ्रेट असेसमेंट- 2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन ने विवादित सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे सशस्त्र संघर्ष का ख़तरा बढ़ जाता है. पिछली घटनाएं दिखाती हैं कि मामूली विवाद भी जल्दी तूल पकड़ लेते हैं. परमाणु शक्तियों के रूप में भारत और चीन के बीच किसी भी संघर्ष के अमेरिका के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
वी-डेम संस्थान द्वारा जारी ‘अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक’ में कहा गया है कि भारत दुनिया के 179 देशों में से उन 22 देशों में शुमार है, जहां शिक्षण संस्थानों और शिक्षाविदों को काफी कम स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत इस मामले में नेपाल, पाकिस्तान और भूटान जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है.
वीडियो: पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी एक व्यक्ति को बीते दिनों भीड़ ने पीट-पीटकर मार दिया. वहां ईशनिंदा क़ानून विधायिका ने नहीं बनाया है. ब्रिटिश शासन से विरासत में मिले इस क़ानून में जनरल जिया उल हक़ सरकार ने संशोधन किए थे. क्या है यह क़ानून और इसका इतिहास, बता रहे हैं ज़ीशान कास्कर.
माना जाता है कि 1999 में पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज़ मुशर्रफ़ ने ही करगिल युद्ध की ज़मीन तैयार की थी. करगिल में मिली नाकामी के बाद उन्होंने तख़्तापलट कर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को अपदस्थ कर दिया था. दिसंबर 2019 में एक विशेष अदालत ने उन्हें राजद्रोह के एक मामले में मौत की सज़ा सुनाई थी.
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में की गई थी. संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया था. पूर्वी नदियों का औसत 33 मिलियन एकड़ फुट जल पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया और पश्चिमी नदियों का क़रीब 135 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान को दिया गया.
पुस्तक समीक्षा: विभाजन-साहित्य उन असंख्य लोगों का इतिहास है, जिसे शासकीय ब्योरों में भुला दिया गया. चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी का उपन्यास 'इंडिपेंडेंस' इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है, जहां राष्ट्रों के जन्म, विभाजन की हिंसा, उपद्रव और इसके प्रभावों को आम स्त्रियों की दृष्टि से देखा गया है.
पाकिस्तानी फिल्म ‘द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट’ 30 दिसंबर को भारत में रिलीज़ होनी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसे विभिन्न वर्गों के विरोध के डर से स्थगित कर दिया गया. 13 अक्टूबर को रिलीज़ हुई फ़वाद ख़ान और माहिरा ख़ान अभिनीत बिलाल लशारी की यह फिल्म पाकिस्तान में काफ़ी सफल रही है.
एक सरकारी सूत्र ने बताया है कि गृह मंत्रालय पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन - के सदस्यों के नागरिकता आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक दस्तावेज़ के रूप में एक्सपायर्ड पासपोर्ट और वीज़ा को स्वीकार करने के लिए नागरिकता पोर्टल में बदलाव करने वाला है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा पाकिस्तान पर निशाना साधने के बाद पड़ोसी देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
जन्मदिन विशेष: हर बड़े शायर की तरह जोश मलीहाबादी को लेकर विवाद भी हैं और सवाल भी, लेकिन इस कारण यह तो नहीं ही होना चाहिए था कि आलोचना अपना यह पहला कर्तव्य ही भूल जाए कि वह किसी शायर की शायरी को उसकी शख़्सियत और समय व काल की पृष्ठभूमि में पूरी ईमानदारी से जांचे.