वीडियो: 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के एक विशेष सत्र का आयोजन होने वाला है. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ये विशेष सत्र ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर बुलाया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक एजेंडे में से एक है. इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
अफ़सोस की बात थी कि जिस वक़्त संसद में सरकार के लोग ठिठोली, छींटाकशी कर रहे थे जब मणिपुर में लाशें 3 महीने से दफ़न किए जाने का इंतज़ार रही हैं. इतनी बेरहमी और इतनी बेहिसी के साथ कोई समाज किस कदर और कितने दिन ज़िंदा रह सकता है?
लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में कहीं हिंसा हो रही है तो प्रधानमंत्री को दो घंटे मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए. उन्होंने जोड़ा कि मणिपुर में जो हो रहा है, सेना उसे दो दिन में रोक सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर की आग को बुझाना नहीं चाहते.
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो घंटे से कुछ अधिक समय का भाषण दिया, जिसमें 10 मिनट से भी कम समय उन्होंने मणिपुर पर बात की. इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सदन का इस्तेमाल चुनावी रैली की तरह किया.
विवादित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे चोर दरवाज़े से शासन छीनने की कोशिश क़रार देते हुए भारत में लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने भी उनकी सदस्यता की बहाली को मंज़ूरी दे दी.
राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने बुधवार को विपक्षी दलों द्वारा की गई मांग के अनुसार संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और विपक्ष पर कार्यवाही में बाधा डालने और अनुचित मांग करने का आरोप लगाया है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे पर गए विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे बीते क़रीब तीन महीनों से बदहाल राज्य की क़ानून और व्यवस्था की स्थिति केंद्र को बताएं ताकि वह शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करे.
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के विशेष बलों में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने की पात्र हैं. उनके अनुसार, कुछ महिला अधिकारियों ने विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है लेकिन उनमें से कोई भी इसे पास नहीं कर सकीं.
वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने 7वीं आर्थिक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों को जारी करने में देरी पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं. समिति ने कहा है कि अब तक केवल 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अनंतिम परिणामों के लिए अपनी मंज़ूरी दी है.
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस साल 24 जुलाई तक ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में 1,01,837 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे. इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं.
केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2018 और 2023 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या करने वाले इन 98 छात्रों में से सबसे ज्यादा 39 आईआईटी से, 25 एनआईटी से और 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, चार आईआईएम से, तीन आईआईएसईआर से और दो आईआईआईटी से थे.
शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2019 और 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों में लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित थे.
वीडियो: मणिपुर में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान की मांग पर विपक्ष का 'इंडिया' गठबंधन और सत्तारूढ़ एनडीए आमने-सामने है. इसके साथ ही विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. गौरव वल्लभ से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.