सबरीमाला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने के लिए राज्य के वामपंथी दलों को विरोध झेलना पड़ा है. विपक्ष ने कहा है कि डर के मारे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भगवान का नाम ले रहे हैं.
विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने सरकार के इस क़दम का स्वागत किया गया है, जबकि भाजपा-राजग ने भगवान अयप्पा के भक्तों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री पिनारई विजयन से माफ़ी की मांग की है और कहा कि सबरीमला प्रदर्शन और सीएए विरोधी प्रदर्शन के मामलों को समान रूप से देखा जाना स्वीकार्य नहीं है.
यह समन तब भेजे गए हैं, जब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कह चुके हैं कि विवादित नागरिकता संशोधन विरोधी प्रदर्शन करने वालों के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं होगा.
केरल विधानसभा ने तीन नए कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे 140 सदस्यीय विधानसभा के एकमात्र भाजपा सदस्य ओ. राजगोपाल ने भी समर्थन दिया. हालांकि प्रदेश भाजपा की नाराज़गी के बाद राजगोपाल ने कहा कि उन्होंने सदन में प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था.
केरल में सोमवार को ख़त्म हुए निकाय चुनावों के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पिछले सप्ताह राज्य में बिना किसी शुल्क के कोविड-19 टीका उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी. कांग्रेस नीत विपक्षी यूडीएफ और भाजपा ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की थी.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को कहा कि यह ज्ञात नहीं है कि राज्य में कोरोना की वैक्सीन की कितनी डोज़ उपलब्ध होंगी, लेकिन सरकार द्वारा इसे बिना शुल्क के वितरित किया जाएगा.
मामला तिरुवनंतपुरम के पुन्थुरा इलाके का है. इलाके में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस परीक्षण के लिए नमूना लेने के बाद बिना रिपोर्ट आए लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जा रहे थे.
केरल भाजपा ने मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने के सीपीआईएम नेतृत्व वाली सरकार के क़दम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह क़दम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेगा. वरिष्ठ भाजपा नेता वी. मुरलीधरन ने कहा है कि सरकार की नज़र श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए पैसे पर है.
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नीतिगत संबोधन के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायकों ने विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का रास्ता रोका और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ‘वापस जाओ' के नारे लगाए तथा बैनर दिखाए.
केरल के राज्यपाल और सरकार में उस वक्त से टकराव चल रहा है जब राज्य विधानसभा ने नए नागरिकता कानून को निरस्त करने के लिए पिछले महीने एक प्रस्ताव पारित किया था. राज्यपाल ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की सूचना उन्हें नहीं दिए जाने को लेकर भी सरकार से अप्रसन्नता जताई थी.
केरल राज्य ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह कानून अनुचित एवं तर्कहीन है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 11 गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे सीएए को रद्द करने की मांग से जुड़ा विधेयक पारित करने के लिए उनके राज्य की विधानसभा का अनुकरण करें. दूसरी ओर भाजपा नागरिकता संशोधन क़ानून के समर्थन में जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है.
केरल के भाजपा प्रवक्ता बी. गोपालकृष्णन ने राज्य सरकार के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री विजयन ने एनपीआर लागू नहीं किया तो केंद्र द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य को मिलने वाला राशन नहीं दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल सभी आयुवर्ग की महिलाओं को मंदिर के दर्शन की अनुमति देने के बाद अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली महिला कार्यकर्ता बिंदू अम्मिनी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे महिला कार्यकर्ताओं के समूह में शामिल थीं.
पुलिस ने बताया कि आंध्रप्रदेश से आए समूह में शामिल लोगों के पहचानपत्र की जांच की गई और प्रतिबंधित उम्र सीमा में होने की वजह से सबरीमाला में मौजूदा स्थिति की जानकारी देकर 10 युवा महिलाओं को वापस भेज दिया गया.