प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके तहत जीरो-बैलेंस खाते खोले गए थे. हालांकि, कई रिपोर्ट बता चुकी हैं कि केवल खाता खोलने का मतलब यह नहीं है कि लोग उनका उपयोग करेंगे.
2014 में लाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाताधारकों को 30,000 रुपये के जीवन बीमा कवर की भी घोषणा की गई थी, लेकिन एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सरकार ने बताया कि यह सुविधा मार्च 2020 से बंद कर दी गई है.
आईआईटी-मुंबई द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन खाता योजना पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक़, एसबीआई ने अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 के दौरान योजना के तहत खोले गए साधारण बचत खातों से यूपीआई व रुपे लेनदेन के एवज़ में 254 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क वसूला था, जिसे सरकार ने वापस लौटाने का निर्देश दिया था.