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असम पुलिस को क़ानून के दायरे में अपराधियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की आज़ादीः मुख्यमंत्री

असम विधानसभा में राज्य में मुठभेड़ों की बढ़ती संख्याओं पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि गत दो महीनों के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 15 कथित अपराधी मारे गए, जबकि 23 अन्य घायल हुए. ये मुठभेड़ कथित अपराधियों द्वारा पुलिस के हथियार छीनकर हमला करने और भागने की कोशिश के दौरान हुई. 

असम में पुलिस मुठभेड़ जारी, वकील ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की

वकील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया है कि पुलिस ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में छोटे अपराधियों को गोली मारी है. हाल में ऐसी 20 से अधिक मुठभेड़ हुई हैं. सभी कथित अपराधी ड्रग डीलर, पशु तस्कर, डकैत जैसे छोटे किस्म के अपराधी थे, आतंकवादी नहीं थे. इनके हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित होने की संभावना भी नहीं थी.

हिमंता बिस्वा शर्मा के ‘अपराधियों को गोली मारो’ बयान के गंभीर नतीजे होंगे: कांग्रेस

असम में बीते दो महीने में कथित तौर पर हिरासत से भागने का प्रयास कर रहे क़रीब 12 संदिग्ध अपराधियों को मार गिराया गया है, जिसे लेकर विपक्ष के सवालों के बाद इन्हें उचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि आरोपी पहले गोली चलाए या भागने की कोशिश करे, तो क़ानूनन पुलिस को गोली चलाने की अनुमति है. 

अपराधी यदि भागने का प्रयास करें, तो मुठभेड़ पैटर्न होना चाहिए: हिमंता बिस्वा शर्मा

असम में बीते दो महीने में कथित तौर पर हिरासत से भागने का प्रयास कर रहे क़रीब 12 संदिग्ध अपराधियों को मार गिराया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुठभेड़ों को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी पहले गोली चलाए या भागने की कोशिश करे, तो क़ानूनन पुलिस को गोली चलाने की अनुमति है.

असम: बीते दो महीने में भागने की कोशिश में 12 अपराधी मारे गए; विपक्ष ने पुलिस को क्रूर बताया

बीते 10 मई को हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस नई सरकार के सामने ख़ुद को साबित करने की कोशिश कर रही है. वहीं, असम पुलिस ने दावा किया है कि उग्रवादियों और अपराधियों ने ही उसके कर्मचारियों को गोलियां चलाने पर मजबूर किया था.

राजस्थान: 35 साल बाद राजा मानसिंह मुठभेड़ मामले में 11 पूर्व पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा

साल 1985 में राजस्थान के डीग में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित डेढ़ दर्जन पुलिसकर्मियों पर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजा मानसिंह को द्वारा घेरकर उनपर गोलियां बरसाने का आरोप लगा था. घटना में मानसिंह के साथ उनके दो अन्य साथियों की भी मौत हो गई थी.

यूपी: एनकाउंटर का आरोप लगा परिवार का शव लेने से इनकार, पुलिस ने युवक का अंतिम संस्कार किया

उत्तर प्रदेश के झांसी का मामला. मृतक के परिजनों ने कहा कि युवक की हत्या की गई. सपा ने यूपी पुलिस पर लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप. झांसी पुलिस ने युवक द्वारा बालू अवैध खनन में शामिल होने का दावा किया गया है.

New Delhi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addresses on the second day of the two-day BJP National Convention, at Ramlila Ground in New Delhi, Saturday, Jan 12, 2019. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI1_12_2019_000162B)

सुप्रीम कोर्ट यूपी में कथित मुठभेड़ के दौरान मारे गए लोगों को लेकर दायर याचिका पर विचार करेगा

सामाजिक संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर और उसमें मारे गए लोगों की सीबीआई और एसआईटी द्वारा जांच कराई जानी चाहिए. कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया.

गढ़चिरौली: गांववालों का आरोप, लापता बच्चों को माओवादी बताने के लिए पुलिस करा रही जबरन दस्तख़त

ग्राउंड रिपोर्ट: गट्टेपल्ली के पास अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हुए कथित नक्सल एनकाउंटर के बाद गांव के लापता बच्चों में से एक के पिता ने कहा, ‘पुलिस हमारे बच्चों की हत्याओं को जायज़ ठहराने के लिए हमारा ही इस्तेमाल कर रही है.’

उत्तर प्रदेश में ‘एनकाउंटर राज’ पर उठते सवाल

बीते दस महीनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने औसतन प्रतिदिन 4 एनकाउंटर किए हैं. द वायर ने ऐसे 14 परिवारों से मुलाक़ात की, जिनका कोई सदस्य इस दौरान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.

अपराधियों को मारना राम राज्य की शुरुआत: केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद बढ़े एनकाउंटरों पर उपमुख्यमंत्री का कहना है कि यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर क़दम उठाए जा रहे हैं.

योगी ने पुलिस मुठभेड़ पर ठोंकी अपनी पीठ, मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

आयोग ने कहा, कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने पर भी सरकार मुठभेड़ में हत्या जैसे उपायों को बढ़ावा नहीं दे सकती.