महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे कहा कि अगर सरकार दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच शुरू कर रही है तो जज लोया के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए. गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख़ फ़र्ज़ी एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज लोया की मौत दिसंबर 2014 में हुई थी.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के तीन विधेयकों को मंज़ूरी देने से इनकार करने और दो दिवसीय विधानसभा सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शीर्ष अदालत में मामला सुलझने तक विधानसभा में कोई भी विधेयक पेश नहीं करेगी.
चुनाव आयोग ने मसौदा प्रस्ताव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 से बढ़ाकर 19 करने का सुझाव दिया है. साथ ही, लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए दो और अनुसूचित जातियों के लिए एक सीट आरक्षित करने का सुझाव दिया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम दौरान कहा कि साल 2024 में राज्य की सभी 40 सीटों पर इस फिरंगी शासन का पर्दाफाश करेंगे. बिहार भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजद के लिए भाजपा को धोखा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक करिअर को समाप्त करने का समय आ गया है.
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने वामपंथी नेताओं से भाजपा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ट्रेन के डिब्बे अब भी ख़ाली हैं. ख़ाली डिब्बे में बैठें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी को उस मंजिल तक ले जाएंगे, जहां हमें पहुंचना चाहिए.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है और विलय के समय दी गई संवैधानिक गारंटी को अचानक असंवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया.
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि एक शादी में पट्टन जाना चाहती थीं, इसलिए उन्हें नज़रबंद किया गया. उन्होंने जोड़ा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है, तो आम लोगों की पीड़ा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. पुलिस के उनके दावे का खंडन पर उन्होंने कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है.
कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पर लोगों के पास न तो कोई अधिकार है और न ही उनकी शिकायतों को उठाने के लिए कोई मंच.
बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है. साल 2015 से नौ राज्यों द्वारा सीबीआई से आम सहमति वापस ली गई है.
इज़रायल ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी विद्रोही की गिरफ़्तारी के कारण बढ़े तनाव के बीच गाजा पर हमला किया. स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हमले में एक पांच साल के बच्चे सहित कम से कम बारह लोग मारे गए और 44 लोग घायल हो गए.
गुजरात के अहमदाबाद शहर के खडिया इलाके में भाजपा कार्यकर्ता राकेश मेहता को एक कुख्यात अपराधी ने कथित रूप से डंडों और बेसबॉल बैट से बुरी तरह पीटा था. पुलिस ने बताया कि आरोपी की उसके रिश्तेदार से पुरानी रंज़िश थी और वह (रिश्तेदार) मृतक का क़रीबी दोस्त था. उसकी हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा नहीं है.
लातूर से भाजपा सांसद सुधाकर श्रंगारे ने आरोप लगाया है कि उन्हें सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जानबूझकर नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वह दलित हैं. श्रंगारे ने यह आरोप उस समय लगाया जब औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक उद्यान में बाबासाहेब आंबेडकर की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने ख़ुद को पद्म भूषण सम्मान मिलने की घोषणा के बाद उनके भविष्य की राजनीतिक योजनाओं को लेकर चल रहीं अटकलों को लेकर यह टिप्पणी की है. माकपा के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा पद्म भूषण सम्मान को अस्वीकार किए जाने को लेकर आज़ाद पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि वह आज़ाद रहना चाहते हैं, ग़ुलाम नहीं.
पुलिस ने 2006 में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के जानसठ रोड पर एक मांस फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के बाद विधायक समेत कई लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के अभियोजक उच्च न्यायालयों की पूर्व मंज़ूरी के बिना सीआरपीसी के तहत जन प्रतिनिधियों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमे वापस नहीं ले सकते हैं.
न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से जुड़े वापस लिए गए मामलों का संबंध ऐसे अपराधों से हैं जिनमें उम्रक़ैद की सज़ा हो सकती है.