सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ का आग्रह करने वाली सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी यह साबित करे कि उनका अनुरोध न्याय के हित में है न कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया. पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से 18 फरवरी तक मांगा जवाब. 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस क्लिप में टीएमसी से भाजपा में आए मुकुल रॉय कथित तौर पर बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से यह कह रहे हैं कि चार आईपीएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के दो अधिकारियों का तबादला कर पश्चिम बंगाल ले आइए.
पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच हुई तनातनी पर विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए सीबीआई की कार्यशैली पर उठाए सवाल.
रविवार को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से चिट फंड घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंचे सीबीआई अधिकारियों को राज्य पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य में तख्तापलट करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गईं.