Prakash Karat

नागरिकता क़ानून में धर्म के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के उलट है मोदी सरकार का रवैया

नागरिकता क़ानून को लेकर 2003 और उसके बाद हुई बहस में न केवल कांग्रेस और वाम बल्कि भाजपा नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थियों को लेकर धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की पैरवी की थी.

अमेठी और केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगे. उन्हें किसी ऐसी सीट से लड़ना चाहिए था जहां से भाजपा लड़ रही है. यह और कुछ नहीं बल्कि लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई है.

Hyderabad: CPI(M) general secretary Sitaram Yechury with Prakash Karat & chief Minister Kerala and others during 22nd party congress in Hyderabad on Sunday. PTI Photo (PTI4_22_2018_000189B)

क्या देश में वामपंथी पालकी के कहार बन कर रह गए हैं?

वामपंथी दल आज़ादी के बाद विकसित अपनी वह छवि नहीं बचा पाए हैं, जिसमें उन्हें सत्ता का सबसे प्रतिबद्ध वैचारिक प्रतिपक्ष माना जाता था. वे परिस्थितियों के नाम पर कभी इस तो कभी उस बड़ी पार्टी की पालकी के कहार की भूमिका में दिखने लगे.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: त्रिपुरा में लेफ्ट का आरोप, हिंसा से विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर के प्रमुख समाचार.

कर्नाटक में भाजपा के ख़िलाफ़ सबसे मजबूत उम्मीदवार का समर्थन करेगी माकपा

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि पार्टी ने कर्नाटक में भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए ऐसा फ़ैसला लिया है.

मोदी सरकार में घोटालेबाज़ों को आसानी से देश छोड़ने की सहूलियत: करात

पीएनबी घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि वह ‘मौनेंद्र मोदी’ बन गए हैं.

मोदी के आचार संहिता उल्लंघन पर विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा, रोड शो जांच के दायरे में

विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लगाया भाजपा की कठपुतली के रूप में काम करने का आरोप, भाजपा का पलटवार, राहुल बोले- विश्वसनीयता के संकट से गुज़र रहे हैं मोदी.

सूचना आयोग ने छह राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की

पार्टियों ने सीआईसी के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे में आएं.