Prasar Bharati

(फोटो साभार: फेसबुक)

सरकार और उसकी एजेंसियां मीडिया संस्थानों पर बदले की भावना से कर रहीं कार्रवाई: एडिटर्स गिल्ड

प्रसार भारती ने बीते 15 अक्टूबर को समाचार एजेंसी पीटीआई और यूएनआई का सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया है. सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा जून महीने में भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने एजेंसी की कवरेज को ‘देशविरोधी’ क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.

Press Trust Of India

प्रसार भारती ने पीटीआई के साथ संबंध ख़त्म किए, कहा- घरेलू न्यूज़ एजेंसियों से प्रस्ताव लेंगे

इस साल जून महीने में चीन के साथ सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने एजेंसी की कवरेज को ‘देशविरोधी’ क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.

प्रसार भारती बिल्डिंग, चीनी राजदूत सुन वीदोंग और पीटीआई बिल्डिंग. (Wikimedia Commons/ Adbh266, CC BY SA 3.0). Illustration: The wire

पीटीआई कवरेज को ‘देशद्रोही’ बताने वाले प्रसार भारती के पत्र को नहीं मिली थी उसके बोर्ड से मंज़ूरी

जून महीने में चीन के साथ सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने उसकी कवरेज को देशविरोधी क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.

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केंद्र सरकार ने समाचार एजेंसी पीटीआई पर 84 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सात जुलाई को जारी यह नोटिस प्रसार भारती की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उसने ‘राष्ट्रविरोधी’ कवरेज को लेकर पीटीआई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने की बात कही थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नई में प्रसार भारती की बिल्डिंग और चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री.

चीन मुद्दे पर साक्षात्कार करने को लेकर प्रसार भारती ने पीटीआई को ‘देशद्रोही’ कहा

समाचार एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार शाम चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री का बयान ट्वीट किया था जो चीन के भारत में घुसपैठ नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे के विपरीत था. इसके बाद सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने पीटीआई के साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी है.

ब्योमकेश बक्शी, महाभारत और सर्कस धारावाहिक के पोस्टर.

लॉकडाउन: रामायण के बाद दूरदर्शन पर महाभारत, ब्योमकेश बक्शी और सर्कस जैसे सीरियलों की वापसी

दूरदर्शन पर पहली बार पौराणिक धारावाहिक महाभारत का प्रसारण साल 1988, शाहरुख़ ख़ान अभिनीत सर्कस का प्रसारण 1989 और जासूसी धारावाहिक ब्योमकेश बक्शी का प्रसारण साल 1993 में किया गया था.

(फोटो साभार: ट्विटर)

33 साल बाद दूरदर्शन पर फिर से होगा रामायण का प्रसारण

रामायण का प्रसारण पहली बार दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 को किया गया था. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जनता की मांग पर शनिवार 28 मार्च से रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर फिर से किया जाएगा.

(फोटो साभार: ट्विटर)

कोरोना लॉकडाउन: रामायण और महाभारत का दोबारा प्रसारण कर सकता है दूरदर्शन

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर ने बीते 25 मार्च को ट्वीट कर कहा कि उनका विभाग धारावाहिक के निर्माताओं से महाभारत और रामायण का प्रसारण अधिकार मांग रहा है.

(फोटो: रॉयटर्स)

अमेरिकी पत्रकार को वापस भेजने संबंधी प्रसार भारती की ख़बर को विदेश मंत्रालय ने ग़लत बताया

देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने ट्वीट कर कहा था कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास से भारत विरोधी व्यवहार को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशियाई डिप्टी ब्यूरो चीफ एरिक बेलमैन को तत्काल प्रभाव से वापस भेजने के एक अनुरोध को देखने के लिए कहा है. हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस ख़बर का खंडन किया है.

PM Modi addresses the annual convocation at IIT Madras in Chennai on September 30. Photo PTI

मोदी का भाषण प्रसारित न करने के कारण दूरदर्शन अधिकारी निलंबित

बीते 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास के अनुसंधान केंद्र में आयोजित सिंगापुर-इंडिया हैकथॉन, 2019 में भाषण दिया था. आरोप है कि चेन्नई में दूरदर्शन की सहायक निदेशक आर. वासुमति ने इस कार्यक्रम का डीडी पोडिगई पर लाइव प्रसारण नहीं किया था.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

दूरदर्शन ने सीपीआई के चुनावी भाषण से ‘आरएसएस’ शब्द हटाने को कहा, पार्टी ने किया इनकार

सीपीआई की ओर से कहा गया है कि दूरदर्शन ने भाषण से ‘आरएसएस’ एवं ‘फासीवादी विचारधारा’ जैसे शब्दों को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए हटाने के लिए कहा है. पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर ऐसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है.

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दूरदर्शन, आकाशवाणी के महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखना चाहती थी मोदी सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया था, जिसके तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता लेकिन मंत्रालय ने इस मसौदा विधेयक को कुछ ही दिनों के भीतर वापस ले लिया.

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आकाशवाणी में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दोबारा देखे महिला आयोग: कैजुअल स्टाफ यूनियन

#मीटू: कैजुअल स्टाफ यूनियन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और राष्ट्रीय महिला आयोग जांच के आदेश देने के पांच महीने बाद भी आकाशवाणी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. एक शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर आकाशवाणी ने इस मामले को नहीं सुलझाया तो वह 15 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठेंगी.

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आकाशवाणी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 9 महिला कर्मचारियों को निकाला

#मीटू: मध्य प्रदेश के शहडोल के अलावा 6 अन्य आकाशवाणी केंद्रों से भी यौन उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई हैं. ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन का दावा है कि ऐसे सभी मामलों में आरोपी को केवल चेतावनी दी गई, वहीं सभी शिकायतकर्ताओं की सेवाएं ख़त्म कर दी गई हैं.

सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी. (फोटो: पीटीआई)

प्रसार भारती पर क़ब्ज़े की चाहत ही मौजूदा झगड़े की जड़ है

प्रसार भारती में सूचना प्रसारण मंत्रालय का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात का सबूत है कि मंत्रालय चीज़ों को बेहतर बनाने की जगह हर चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है.