नेपाल के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने वाले एक विधेयक में वैवाहिक आधार पर और गैर-दक्षेस देशों में रहने वाले अनिवासी नेपालियों को मतदान के अधिकार के बिना नागरिकता देने की बात कही गई है. संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे दो बार पारित किया जा चुका है.
नेपाल की संसद ने बीते 13 जुलाई को देश का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था, जिस पर दो साल से अधिक समय से चर्चा चल रही थी, क्योंकि राजनीतिक दल इस पर आम सहमति बनाने में विफल रहे थे.
श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग के समर्थन में शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय घेर लिया और राष्ट्रपति आवास के अंदर दाख़िल हो गए. हालांकि, प्रदर्शन की आशंकाओं के मद्देनज़र राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शुक्रवार को ही आवास ख़ाली करके जा चुके थे.
लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक सफाईकर्मी में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके परिवार के 11 सदस्यों की भी कोरोना वायरस की जांच की गई है और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपनी याचिका में कहा है कि आरटीआई क़ानून में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य आरटीआई के तहत बने संस्थानों को प्रभावित करना है ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम न कर पाएं.
वीडियो: नई दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन की अनुमति न देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. राष्ट्रपति भवन के सामने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अगर विरोध का अधिकार नहीं तो हमें बता दिया जाए.
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है. लेकिन अभी इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है.