जम्मू कश्मीर: पर्यटकों का स्वागत, पर प्रेस काउंसिल को मनाही
जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों को राज्य में आने की अनुमति देने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा है कि उनकी फैक्ट-फाइंडिंग टीम 4 नवंबर के बाद ही राज्य में आ सकती है.
झारखंड: सरकारी योजनाओं के बारे में लिखने वाले पत्रकारों को 15,000 रुपये देगी सरकार
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर लेख लिखने के लिए इच्छुक पत्रकारों से आवेदन मांगे गए. चार लेख लिखने वाले 30 चुनिंदा पत्रकारों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे. विभाग ने बताया कि बड़ी संख्या में पत्रकारों से आवेदन मिले हैं.
उत्तर प्रदेश में ख़बर छापने पर छह पत्रकारों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज, एक गिरफ़्तार
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों के झाड़ू लगाने का वीडियो बनाने वाले एक पत्रकार को पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ़्तार कर लिया है. वहीं बिजनौर में सरकारी नल से एक दलित परिवार को पानी भरने से दबंगों द्वारा कथित तौर पर रोके जाने के चलते उनके पलायन करने की खबर छापने के बाद पांच पत्रकारों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
नमक-रोटी की ख़बर करने वाले पत्रकार की रोज़ी-रोटी की कहानी
साक्षात्कार: उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के तहत बच्चों को नमक और रोटी दिए जाने की ख़बर करने के कारण पत्रकार पवन जायसवाल के ख़िलाफ़ ज़िला प्रशासन ने केस दर्ज करा दिया है. द वायर से विशेष बातचीत में पवन ने इस मामले और अपने पत्रकारीय जीवन से जुड़ी चुनौतियों को साझा किया.
मिर्ज़ापुर मिड-डे मील मामला: पत्रकार के समर्थन में उतरे ग्रामीणों ने बच्चों को नहीं भेजा स्कूल
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के स्कूल में मिड-डे मील में नमक रोटी दिए जाने की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार पर एफआईआर होने के बाद अभिभावकों ने कहा कि जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, तब तक विद्यालय का बहिष्कार जारी रहेगा.
मिर्जापुर पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर प्रेस परिषद ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी
भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की निंदा करते हुए कहा है कि अपना काम कर रहे एक पत्रकार को इस तरह निशाना बनाना बिल्कुल गलत है.
जब पत्रकार सत्ता की भाषा बोलने लगें…
सरकार के हस्तक्षेप या प्रबंधन के दबाव का आरोप लगाना एक कमज़ोर बहाना है- मीडिया पेशेवरों ने स्वयं ही ख़ुद को अपने आदर्शों से दूर कर लिया है. वे बेआवाज़ को आवाज़ देने या सत्ताधारी वर्ग से जवाबदेही की मांग करने वाले के तौर पर अपनी भूमिका नहीं देखते हैं. अगर वे खुद व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे, तो वे व्यवस्था से सवाल कैसे पूछेंगे?
प्रेस काउंसिल ने अख़बारों को सरकारी विज्ञापन न देने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस भेजा
जम्मू कश्मीर के कई बड़े अख़बारों ने सरकार द्वारा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर अख़बारों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए विज्ञापन नहीं देने के फ़ैसले के विरोध में 10 मार्च को अपने पहले पन्ने ख़ाली छोड़ दिए थे.
बलात्कार की मीडिया रिपोर्टिंग: प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड की अनुपस्थिति पर कोर्ट नाराज़
मीडिया द्वारा बलात्कार और यौन शोषण पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक करने से जुड़े मामलों के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड आॅफ इंडिया और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था.
यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए निराशाजनक दौर है
यह एक कठोर हक़ीक़त है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाए रखने वाले हर क़ानून के अपनी जगह पर होने के बावजूद समाचारपत्रों और टेलीविज़न चैनलों ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया है और ऊपर से आदेश लेना शुरू कर दिया है.
प्रेस की आज़ादी के असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही हैं
मोदी के चुनाव जीतने के बाद या फिर उससे कुछ पहले ही मीडिया ने अपनी निष्पक्षता ताक पर रखनी शुरू कर दी थी. ऐसा तब है जब सरकार और प्रधानमंत्री ने मीडिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया है. मीडियाकर्मियों की जितनी ज़्यादा अवहेलना की गई है, वे उतना ही ज़्यादा अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं.
भारत में सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को परेशान किया गया: अमेरिकी विदेश मंत्रालय
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने की ऐसी कोशिश हाल के वर्षों में पहले अनुभव नहीं की गई.
मीडिया बोल, एपिसोड 44: ऑनलाइन मीडिया पर अंकुश की तैयारी
मीडिया बोल की 44वीं कड़ी में उर्मिलेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट्स को रेग्युलेट करने के लिए कमेटी बनाए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.
नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम में नेताओं का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव, सीएम की सैलरी हो जाएगी 1.3 लाख रुपये
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.
कौन अच्छा, कौन बुरा पत्रकार- यह तमगा बांटने क्यों निकले हैं सरकार
लगभग सभी सरकारें कहीं न कहीं स्वतंत्र मीडिया व ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों व मीडिया संस्थाओं से घबराती हैं. उन्हें अपनी ग़लत नीतियों व फैसलों की आलोचना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती.
फ़र्ज़ी ख़बरों पर पत्रकारों की मान्यता रद्द करने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने लिया वापस
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है फ़र्ज़ी ख़बरों से निपटने की ज़िम्मेदारी प्रेस काउंसिल और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की होनी चाहिए.
प्रेस परिषद ने गोरखपुर उपचुनाव के दौरान मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी
बीते 14 मार्च को गोरखपुर उपचुनाव की मतगणना के दौरान गोरखपुर के ज़िलाधिकारी राजीव रौतेला पर आरोप लगा था कि जैसे ही भाजपा गिनती पीछे हुई उन्होंने मीडिया को मतगणना केंद्र पर आने से प्रतिबंधित कर दिया था.
पाकिस्तान का वर्तमान अब भारत का भविष्य नज़र आने लगा है
शब्द और विचार हर किस्म के कठमुल्लों को बहुत डराते हैं. विचारों से आतंकित लोगों ने अब शब्दों और विचारों के ख़िलाफ़ बंदूक उठा ली है.
ये जो भक्त हैं, ये उन्हीं का वक़्त है
वे हत्या के पक्ष में दलीलें देने लगे. वे हत्यारों को बधाइयां देने लगे. उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को सिर्फ जायज़ नहीं ठहराया. वे हत्या के बाद ठंडी पड़ चुकी उस लाश को गालियां देने लगे. जैसे वे उस पर और गोलियां चलाना चाहते हों.
भाजपा नेता बोले, गौरी लंकेश आरएसएस के ख़िलाफ़ न लिखतीं तो ज़िंदा होतीं
भाजपा विधायक डीएन जीवराज ने कहा कि गौरी लंकेश जिस तरह लिखती थीं, वो बर्दाश्त के बाहर था. गौरी मेरी बहन जैसी हैं लेकिन जिस तरह उन्होंने लिखा, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता.’
वो कौन लोग हैं जो एक निहत्थी महिला की हत्या का जश्न मना रहे हैं?
हमने बचपन से सुना था कि किसी की मौत के बारे में बुरा मत बोलो क्योंकि मरा आदमी अपनी सफाई नहीं दे सकता. पर ये लोग तो जैसे मरने का इंतज़ार कर रहे थे. ये कहां पले-बढ़े हैं, ये कहां से आते हैं?
सत्ता उन लोगों से ख़तरा महसूस करती है जो जनता से जनता की भाषा में बात कर लेते हैं
जनता को नहीं पता होता कि उसके साथ सत्ता क्या कर रही है. ऐसे मेें ख़तरा उनसे होता है जो जनता से उनकी भाषा में सत्ता का सच बताते हैं. इसलिए उन्हें ख़ामोश करने की कोशिश की जाती है.
पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में देशभर में प्रदर्शन और सभाएं
देश के विभिन्न राज्यों के पत्रकार संगठनों समेत आम नागरिकों ने इस जघन्य हत्या की निंदा की. अमेरिकी दूतावास और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी चिंता जताई.
प्रेस को किसी की भी आलोचना करने का विशेषाधिकार नहीं: अदालत
अदालत ने कहा कि प्रेस को टिप्पणी करने, आलोचना करने या किसी मामले में तथ्यों की जांच करने के कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं. प्रेस के लोगों के अधिकार आम आदमी के अधिकारों से ऊंचे नहीं.
जब पूर्वोत्तर और कश्मीर में मीडिया पर हमला होता है, तब प्रेस की आज़ादी की चर्चा क्यों नहीं होती?
दशकों से उत्तर-पूर्व और कश्मीर के मीडिया संस्थान अपनी आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रीय मीडिया के समर्थन के बगैर लड़ रहे हैं.
अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप
सामाजिक कार्यकर्ता एसपी उदयकुमार ने प्रेस काउंसिल से शिकायत करते हुए कहा है कि झूठे स्टिंग के माध्यम से उन्हें व उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है.
