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नरेंद्र मोदी और आलोक वर्मा. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक)

सीबीआई विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की कार्रवाई जांच एजेंसी के हित में होनी चाहिए

कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच झगड़ा रातोंरात सामने आया, जिसकी वजह से सरकार को चयन समिति से परामर्श के बगैर ही निदेशक के अधिकार वापस लेने को विवश होना पड़ा हो. सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मामले की सुनवाई पूरी. फैसला बाद में सुनाया जाएगा.

सीबीआई के वरिष्ठतम अधिकारी राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा. (फोटो साभार: पीटीआई/विकिपीडिया/फेसबुक)

आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, इसलिए छुट्टी पर भेजा गया: केंद्र

सीबीआई विवाद: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच लड़ाई से जांच एजेंसी की स्थिति हास्यास्पद हो गई थी.

सीबीआई के वरिष्ठतम अधिकारी राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा. (फोटो साभार: पीटीआई/विकिपीडिया/फेसबुक)

हाईकोर्ट का आदेश, आलोक वर्मा सीवीसी दफ्तर में अस्थाना से जुड़ी फाइलों का कर सकते हैं निरीक्षण

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई के संबंध में सात दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

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सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा का जवाब कथित तौर पर लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज़, सुनवाई टली

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘हम आज सुनवाई नहीं कर रहे हैं. हमें नहीं लगता कि आप में से कोई भी सुनवाई के लायक है.’ अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

आलोक वर्मा. (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा ने सीवीसी की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय में दाख़िल किया जवाब

बीते 16 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आलोक वर्मा पर कुछ ‘बहुत ही प्रतिकूल’ टिप्पणियां की हैं और वह कुछ आरोपों की आगे जांच करना चाहता है, जिसके लिए उसे और समय चाहिए.

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सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा को नहीं मिली क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी जांच पर मांगा जवाब

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सीवीसी द्वारा कोर्ट को दी गई जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सौंप दिया और उनसे इस पर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.

(फोटो: पीटीआई)

सीबीआई विवाद: निदेशक आलोक वर्मा मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों पर अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सोमवार को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की. हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अगर रविवार दोपहर तक रजिस्ट्री खुली हुई थी तो जांच रिपोर्ट सौंपने में देरी क्यों हुई.

आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना. (फोटो साभार: फेसबुक/राकेश अस्थाना)

राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच कर रहे सीबीआई अफसर ने अपने तबादले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सीबीआई विवाद: बीते 24 अक्टूबर को एके बस्सी का पोर्ट ब्लेयर में तबादला कर दिया गया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राकेश अस्थाना के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ दो हफ्ते में जांच पूरी करे: सुप्रीम कोर्ट

सीबीआई विवाद: रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एके पटनायक की निगरानी में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा ये जांच की जाएगी.

सीबीआई के वरिष्ठतम अधिकारी राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा. (फोटो साभार: पीटीआई/विकिपीडिया/फेसबुक)

आलोक वर्मा अब भी सीबीआई निदेशक और राकेश अस्थाना विशेष निदेशक: सीबीआई

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के दो वरिष्ठतम अधिकारियों- आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद सीबीआई ने जारी किया बयान.

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आलोक वर्मा के घर के बाहर पकड़े गए आईबी अधिकारी नियमित गुप्त ड्यूटी पर थे: गृह मंत्रालय

सीबीआई विवाद: गुरुवार सुबह छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के घर के बाहर से चार आईबी अधिकारी पकड़े गए थे. आरोप है कि ये लोग वर्मा की जासूसी कर रहे थे.

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सीबीआई विवाद: वो सात महत्वपूर्ण मामले जिनकी जांच आलोक वर्मा कर रहे थे

छुट्टी पर भेजे जाने से पहले सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा राफेल सौदे से लेकर स्टर्लिंग बायोटेक जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे थे. इनमें से एक मामला ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री के सचिव आरोपी हैं.

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सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा के घर के बाहर से पकड़े गए आईबी के चार अधिकारी, पूछताछ जारी

आरोप है कि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ये चारों शख्स सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के घर के बाहर जासूसी कर रहे थे.

नरेंद्र मोदी और आलोक वर्मा. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक)

क्या क़ानून मोदी सरकार को सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को हटाने का अधिकार देता है?

सरकार का कहना है कि सीवीसी की सिफारिश के आधार पर आलोक वर्मा को हटाया गया है. हालांकि कानून के मुताबिक सीवीसी तब तक ऐसी सिफारिश नहीं कर सकती है जब तक की अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज न किए गए हों.

नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय. (फोटो: रॉयटर्स)

आलोक वर्मा को हटाकर मोदी सरकार ने सीबीआई की आज़ादी में आख़िरी कील ठोंक दी: कांग्रेस

सीबीआई विवाद: सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इनका आरोप है कि राकेश अस्थाना को बचाने और राफेल सौदे की जांच से बचने के लिए सरकार ने ऐसा क़दम उठाया.

Prashant Bhushan, a senior lawyer, speaks with the media after a verdict on right to privacy outside the Supreme Court in New Delhi, India August 24, 2017. REUTERS/Adnan Abidi

राफेल सौदे की जांच से बचने के लिए आलोक वर्मा को हटाया, ये मोदी का सीबीआईगेट है: प्रशांत भूषण

सीबीआई विवाद: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का कहना है कि सीबीआई नवनियुक्त अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के ख़िलाफ़ गंभीर शिकायतें हैं. निदेशक आलोक वर्मा ने उन्हें सीबीआई से हटाने के लिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की सिफ़ारिश की थी.

(फोटो: पीटीआई)

सीबीआई विवाद: विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ जांच कर रहे 13 अफ़सरों का तबादला

सीबीआई के डिप्टी एसपी एके बस्सी का अंडमान व निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में तबादला कर दिया गया है. वहीं एडिशनल एसपी एसएस गम का तबादला कर सीबीआई जबलपुर भेज दिया गया है.

(फोटो: पीटीआई/द वायर)

छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और ​विशेष निदेशक राकेश अस्थाना

सीबीआई मुख्यालय स्थित निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के दफ़्तरों को सील किया गया. संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया.

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सीबीआई विवाद मोदी के ‘गुड गवर्नेंस’ के दावे की पोल खोलता है

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भीतर हो रही जूतमपैजार भ्रष्टाचार के बदनुमा चेहरे को सामने लाने के साथ राजनीतिक नेतृत्व के शीर्ष स्तर पर सवाल खड़े करती है.

Narendra Modi on his special aircraft as he arrives at Brasilia International Airport in Brazil in 2015. Photograph: PTI

चार सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर ख़र्च हुए 355 करोड़ रुपये: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 52 देशों की यात्रा कर चुके हैं. इस दौरान कुल 165 दिन वह विदेशों में रहे हैं.

New Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal addresses a press conference at CM residence, in New Delhi on Monday, June 11, 2018. ( PTI Photo/Arun Sharma) (PTI6_11_2018_000052B)

पीएमओ ने ‘आप’ सरकार के खिलाफ उपराज्यपाल, नौकरशाहों और जांच एजेंसियों को लगा रखा है: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.

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सिविल सेवा: पीएमओ के प्रस्ताव के पीछे ‘वफ़ादार’ नौकरशाही तैयार करने की मंशा छिपी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की नई पहल कामयाब होती है तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना ही आपकी पसंद की अखिल भारतीय सेवा में दाखिल होने के लिए काफी नहीं रह जाएगा.

Motihari: Prime Minister Narendra Modi speaks during 'Satyagrah Se Swachhagrah' programme on the concluding ceremony of Centenary of Champaran Satyagraha celebration at Gandhi Maidan in Motihari, Bihar on Tuesday. PTI Photo(PTI4_10_2018_000087B)

आरटीआई से पूछा- मोदी कब डालेंगे खाते में 15 लाख, पीएमओ ने कहा- यह सूचना के दायरे में नहीं

आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना आयुक्त से शिकायत की थी कि पीएमओ और रिज़र्व बैंक ने उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई.

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कौन अच्छा, कौन बुरा पत्रकार- यह तमगा बांटने क्यों निकले हैं सरकार

लगभग सभी सरकारें कहीं न कहीं स्वतंत्र मीडिया व ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों व मीडिया संस्थाओं से घबराती हैं. उन्हें अपनी ग़लत नीतियों व फैसलों की आलोचना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती.

(फोटो साभार: रॉयटर्स/फ्लिकर | इलस्ट्रेशन: द वायर)

फ़र्ज़ी ख़बरों पर पत्रकारों की मान्यता रद्द करने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने लिया वापस

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है फ़र्ज़ी ख़बरों से निपटने की ज़िम्मेदारी प्रेस काउंसिल और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की होनी चाहिए.

फोटो: पीटीआई

प्रधानमंत्री मोदी के आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता: सूचना आयोग

सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत निजी सूचना से जुड़ी ऐसी जानकारियां नहीं देने की छूट है जिनका व्यापक जनहित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित दखल होता हो.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी के बाद पकड़े गए कालेधन की जानकारी दे वित्त मंत्रालय: सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पर जुर्माना नहीं लगाया क्योंकि उसके अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन का जवाब देने में देरी के लिए माफी मांग ली है.

Narendra Modi on his special aircraft as he arrives at Brasilia International Airport in Brazil in 2015. Photograph: PTI

प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश जाने वाले दल के सदस्यों के नाम का खुलासा करे पीएमओ: सीआईसी

मुख्य सूचना आयुक्त ने पीएमओ द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों के नाम ज़ाहिर करने पर जताई गई आपत्ति को ख़ारिज कर दिया.

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प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लाभों की गणना नहीं हो सकती: पीएमओ

आरटीआई आवेदक ने कहा उसके कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए. पीएमओ ने कहा है कि यात्रा पर होने वाला ख़र्च भारत की संचित निधि से होता है.