कुछ साल पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के कारण, वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर पा रहे, परिवार के बीमार सदस्यों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं. साथ ही कुछ ने फल या चाय बेचना शुरू कर दिया है, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं.
एक याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2019 में सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जिससे गुजरात पुलिस ने इनकार कर दिया. तब उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत उन नियमों को प्रकाशित करने के लिए कहा, जो पुलिस को प्रदर्शन या रैलियां करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार देते हैं. हालांकि उनके आवेदन को गुजरात पुलिस द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था.
बीते कुछ दिनों से जैन समुदाय के लोग देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके प्रदर्शनों के केंद्र में झारखंड के गिरिडीह ज़िले में पारसनाथ पहाड़ी पर बना जैन तीर्थ स्थल 'सम्मेद शिखर' और गुजरात के भावनगर ज़िले में शत्रुंजय पहाड़ी पर बना एक जैन मंदिर है.
लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ ने कहा कि हर दिन भारतीय संविधान पर हमला हो रहा है और इसकी रक्षा के लिए सभी राजनीतिक मोर्चों पर लड़ने का समय आ गया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित किया गया. इसमें हड़ताल, दंगा और उपद्रव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की उपद्रव के दोषियों से वसूली का प्रावधान दिया गया है.
आरोप है कि छात्रों पर लगाया गया 10,000 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना साल 2018 में हुए एक प्रदर्शन को लेकर है, जब अटेंडेंस अनिवार्य करने के ख़िलाफ़ विद्यार्थी सेमिनार कक्ष में जमा हो गए थे. जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार मिश्रा ने कहा कि जुर्माना लगाना कोई नई बात नहीं है. उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाती है.
हैदराबाद में बीते दिनों स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी का शो हुआ था, जिसके विरोध में गोशामहल से विधायक टी. राजा सिंह का यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते देखे गए थे. इसके बाद उनकी गिरफ़्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था.
गोशामहल विधायक राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था. बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी थी, जिसके ख़िलाफ़ रातभर शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए. भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस देते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया है.
हैदराबाद में बीते दिनों स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी का शो हुआ था, जिसके विरोध में गोशामहल से भाजपा विधायक टी. राजा सिंह का यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते देखे जा सकते हैं.
भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी ‘टाइम्स नाउ’ के प्राइम टाइम शो में की थी, जिसे नविका कुमार होस्ट कर रही थीं. इसे लेकर नविका के ख़िलाफ़ कई एफआईआर दर्ज हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भविष्य में दर्ज हो सकने वाली एफआईआर के संबंध में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी है.
मणिपुर की भाजपा सरकार ने बीते दो जुलाई को मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्र) जिला परिषद छठे एवं सातवें संशोधन विधेयक पेश किए थे. पर्वतीय क्षेत्र का राज्य के घाटी वाले इलाकों के समतुल्य विकास सुनिश्चित करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये विधेयक उनकी मांगों के अनुरूप नहीं हैं.
कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की बीते 12 मई को आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद से समुदाय के लोगों द्वारा कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें घाटी से बाहर भेजा जाए और जब तक सरकार इसके लिए क़दम नहीं उठाएगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 5 अगस्त, 2019 से 9 जुलाई, 2022 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के 128 जवान और 118 नागरिक मारे गए हैं. इन 118 लोगोंं में पांच कश्मीरी पंडित और 16 अन्य हिंदू/सिख समुदाय के थे.
किसी ग़रीब के लिए सैनिक बनना बुनियादी तौर पर दो वक़्त की रोटी से जुड़ा एक वास्तविक और कठोर सवाल है, जो देश की सेवा करने के मध्यवर्गीय रोमांटिक विचार से अलग है.
सेना के दिग्गज मानद कैप्टन और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन बाना सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा रक्षाकर्मियों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की आलोचना करते हुए कहा है कि देश को इस योजना के लिए 'बड़ी क़ीमत चुकानी' होगी. उन्होंने कहा कि सेना के साथ खिलौनों जैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए.