द वायर और द क्रॉसकरंट ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट में बताया था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के उनकी पार्टी के काम और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था.
2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय नेतृत्व के क़रीबी माने जाते हैं और अक्सर देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी का प्रचार करते दिखते हैं. अब एक आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि पार्टी के काम से संबंधित ऐसे दौरों का ख़र्चा राज्य सरकार वहन करती रही है.
बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मामले में अपील दायर करने में बरती गई 579 दिनों की देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बेपरवाह कर्मचारियों की खिंचाई किए जाने और उन्हें जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है. समय आ गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें इस तथ्य के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए कि उनकी लापरवाही से जनता को बहुत नुकसान होता है.
सरकार को राफेल सौदे पर उठ रहे अहम सवालों के तर्कपूर्ण जवाब देने चाहिए, क्योंकि यह अरबों डॉलर के सार्वजनिक धन से जुड़ा हुआ मसला है.