Punjab and Haryana High Court

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण संबंधी 2004 के फैसले पर फ़िर से ग़ौर करने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके 2004 के फैसले पर फ़िर से विचार किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है.

(फोटो साभार: indialegallive.com)

फोन पर जातिसूचक टिप्पणी करना एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत यह ज़रूरी है कि आरोपी ने संबंधित समुदाय के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर अपमानित करने के उद्देश्य से डराया-धमकाया हो.

अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर. (फोटो: पीटीआई)

मौजूदा वक्त में धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सभी धार्मिक स्थलों को खोलने और कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई थी.

गुरमीत राम रहीम. (फोटो: पीटीआई)

बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम ने परोल की अर्ज़ी वापस ली

अगस्त 2017 में अपनी दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

सभी पंजीकृत आरडब्ल्यूए आरटीआई मानदंडों का पालन करें: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आरडब्ल्यूए दो जुलाई तक आरटीआई एक्ट के तहत जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करें.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

हरियाणा: पिछले चार सालों में गोहत्या निषेध अधिनियम के तहत 792 एफआईआर दर्ज, सज़ा किसी को नहीं

हरियाणा पुलिस ने यह जानकारी हलफ़नामा दायर कर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दी. हाईकोर्ट ने पुलिस की मौजूदगी और खुफिया जानकारी के बावजूद आरोपियों को पकड़ने में नाकामी के लिए राज्य के पुलिस प्रमुख को तलब किया था.

सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति (बाएं) गुरमीत राम रहीम.

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम समेत चार को उम्रक़ैद

वर्ष 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रामचंद्र ने अपने अख़बार ‘पूरा सच’ में प्रकाशित एक लेख में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था.

सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति (बाएं) गुरमीत राम रहीम.

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम और तीन अन्य दोषी क़रार

वर्ष 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रामचंद्र ने अपने अख़बार ‘पूरा सच’ में प्रकाशित एक लेख में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

अंतरधार्मिक विवाह में बाधाएं न खड़ी करें: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

एक हिंदू महिला और मुस्लिम शख़्स ने हाईकोर्ट से राहत मांगी है कि वे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट मैरिज अधिकारी को निर्देश दे कि उनकी शादी का नोटिस उनके घर न भेजा जाए. कोर्ट ने कहा कि मांगी गई कुछ सूचनाएं निजता का उल्लंघन करती हैं. इस प्रक्रिया में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बदलते वक़्त की मानसिकता झलकनी चाहिए.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

चंडीगढ़ में शादी से पहले दूल्हे को कराना पड़ सकता है डोप टेस्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया था कि ज़्यादातर पारिवारिक विवादों का कारण नशा है. इसलिए चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को शादी से पहले दूल्हे का डोप टेस्ट कराने का सुझाव दिया था. चंडीगढ़ ने इस पर हामी भर दी है.

हिसार (फोटो: गूगल मैप)

हरियाणा: ऊंची जातियों से बहिष्कार झेल रहे दलितों ने दी बौद्ध धर्म अपनाने की धमकी

हिसार ज़िले के भाटला गांव में रहने वाले दलित समुदाय के लोगों का आरोप है कि पिछले तीन माह से दलित इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित की जा रही है.

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जबरन सेक्स भी तलाक़ का आधार है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने और अप्राकृतिक तरीके अपनाने जैसे कृत्य निश्चित तौर पर अलग होने या तलाक़ का आधार होंगे.

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जुनैद हत्याकांड: हाईकोर्ट ने ख़ारिज की परिवार द्वारा सीबीआई जांच की मांग

हरियाणा सरकार के वकील ने अदालत में कहा, जब तक राज्य सरकार की एजेंसी की जांच में कमी नहीं मिलती, तब तक सीबीआई जांच की मांग ग़लत है.

(फोटो:पीटीआई)

गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट से कहा, ज़ुर्माना भरने के लिए नहीं है पैसा

दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में गुरमीत राम रहीम को विशेष सीबीआई अदालत ने 20 साल की सज़ा के साथ 30 लाख रुपये ज़ुर्माना भरने का आदेश दिया था.