वीडियो: क़तर में क़रीब 18 महीने से क़ैद भारत के आठ पूर्व नौसेना कर्मियों, जिन्हें मौत की सज़ा मिली थी, उन्हें सज़ामाफ़ी देते हुए रिहा कर दिया गया. क़तर में एक निजी फर्म के साथ काम कर रहे इन नौसैनिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
क़तर में एक निजी फर्म के साथ काम कर रहे भारत के आठ पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था. सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उन्हें रिहा कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह निर्णय क़तर के अमीर द्वारा माफ़ी दिए जाने के बाद लिया गया है.
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क़तर में नौसेना प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं देने वाली एक कंपनी के साथ काम कर रहे भारत के आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों को बीते अक्टूबर माह में एक स्थानीय अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी. भारत सरकार ने इसके ख़िलाफ़ अपीलीय अदालत का रुख़ किया था.
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क़तर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद कमांडर पूर्णेंदु तिवारी (सेवानिवृत्त) की बहन मीतू भार्गव ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है. इससे क़तर की क़ानून व्यवस्था में हमारा विश्वास कमज़ोर होता है. यह हमें कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि उन पर क्या आरोप हैं.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र को एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अगर जयशंकर या विदेश मंत्रालय गंभीर होते तो हालात कभी ऐसे नहीं बनते कि 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों को एक ऐसे कथित अपराध के लिए मौत की सज़ा दी जाती, जिसका विवरण अभी भी अज्ञात है.
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क़तर में नौसेना प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं देने वाली एक कंपनी के साथ काम कर रहे भारत के आठ पूर्व नौसेना अधिकारी सालभर से अधिक समय से हिरासत में हैं. ख़बरों के अनुसार, उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं.
अगस्त 2022 में आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को क़तर में गिरफ़्तार कर लिया गया था. वह वहां दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ में काम करते थे. वह अभी भी क़तर की जेल में बंद हैं, जबकि इनके साथ गिरफ़्तार दहरा ग्लोबल के मालिक एक ओमानी नागरिक को नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था.
कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की ख़बरों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर में भारतीय दूतावास वहां के अधिकारियों के संपर्क में है और दूतावास के अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों तक राजनयिक पहुंच हासिल की है.
क़तर में 20 नवंबर से फुटबॉल विश्वकप की शुरुआत होनी है, उससे पहले ही विदेशी कामगारों को उनके आवासों से बेदख़ल किया जा रहा है. एक दर्जन से अधिक इमारतों को अधिकारियों द्वारा ख़ाली कराकर बंद कर दिया गया है, जिससे मुख्य तौर पर एशियाई और अफ्रीकी श्रमिक अपने लिए आश्रय खोजने को मजबूर हुए हैं.