झारखंड की राजधानी रांची के पास तुपुदाना इलाके में पुलिस सब-इंस्पेक्टर संध्या टोपनो वाहनों की जांच कर रही थीं, तभी तेज़ी से आ रहे मवेशियों से भरे वाहन से उन्हें टक्कर मार दी और चालक गाड़ी लेकर फ़रार हो गया. बीते 19 जुलाई को हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की जांच में लगे एक पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह को भी ट्रक चालक ने कुचलकर मार डाला था.
चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार रही हो या वर्तमान एनडीए की, नक्सल अभियान के नाम पर आदिवासियों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा जारी रहती है. इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि झारखंड में माओवादी हिंसा एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसे रोकने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों के दमन का क्या औचित्य है? क्यों अभी भी आदिवासियों की पारंपरिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर सुरक्षा बल उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर उन्हें परेशान कर
झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले एक साल में जन अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ निर्णय तो लिए हैं, लेकिन चुनाव में गठबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों, घोषणा-पत्र में किए गए वादों एवं राज्य की आवश्यकताओं की तुलना में अभी भी कुछ ख़ास काम देखने को नहीं मिला है.
पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत होने के बाद कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन्हें 'पुलिस क्रूरता' का सामना करना पड़ा. 172 लोगों के खिलाफ अन्य मामलों के साथ राजद्रोह के कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे. सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है.
सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन और व्यापक स्तर पर संविधान की बुनियाद पर हमले को लेकर बनी समझ भारतीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आए हैं. इस पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय और उप-राष्ट्रीय अस्मिताओं की बढ़ती मुखरता नई राजनीति के लिए एक मज़बूत ज़मीन तैयार कर रही है. तमाम संसाधनों और हिंदू वोट बैंक के बावजूद मोदी और शाह इसे हल्के में नहीं ले सकते.
रांची के मोरहाबादी मैदान में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 2013 के बाद दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम एवं राष्ट्रीय जनता दल के एक मात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली.
साल 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद ये पहला चुनाव है जब किसी ग़ैर-भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाला गठबंधन क्या एक स्थायी सरकार दे पाएगा.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की शिकायत पर रघुबर दास के ख़िलाफ़ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि रघुबर दास ने एक चुनावी रैली के दौरान सोरेन की जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा निकाली. कमलनाथ ने कहा कि एनपीआर को हम लाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ एनआरसी को जोड़कर नहीं.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मंगलवार की रात राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया. 29 दिसंबर को लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ.
वीडियो: झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन बड़ी जीत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है. इस मुद्दे पर द वायर के डिप्टी एडिटर अजॉय आशीर्वाद से विशाल जायसवाल की बातचीत.
झारखंड हारने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का शासन देश के मात्र 35 प्रतिशत हिस्से तक सिमट गया है, जबकि 2017 में देश के 71 प्रतिशत हिस्से पर उसका नियंत्रण था. लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत झारखंड में 55 प्रतिशत से अधिक था तो हरियाणा में 58 प्रतिशत था. इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में उसका वोट प्रतिशत गिरकर क्रमश: 33 एवं 36 प्रतिशत पर आ गया.
झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के चुनावों के अंतिम परिणाम के अनुसार, जहां भाजपा को सिर्फ 25 सीटें प्राप्त हुईं, वहीं विपक्षी गठबंधन को कुल 47 सीटें प्राप्त हुईं. गठबंधन में 30 सीटें हासिल कर झामुमो राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, वहीं कांग्रेस को 16 और राजद को एक सीट प्राप्त हुई.
झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने टिकट न मिलने पर रघुबर दास मंत्रिमंडल और फिर भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया था. निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे सरयू राय जमशेदपुर (पूर्व) सीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास से पांच हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार, शुरुआती रूझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन 41 सीटों पर आगे चल रहा है जबकि भाजपा को 28 सीटों पर बढ़त हासिल है. राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 41 सीटों की जरूरत होगी.