कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के बीच ये दस बातें याद रखनी चाहिए

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने 2015 के दिल्ली और 2020 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की याद दिलाई है, जहां किसी एक दल ने मोदी-शाह के रुतबे को चुनावी मैदान में पछाड़ दिया था. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसी जीत के साथ भारत के लोकतंत्र में अचानक सब ठीक हो गया हो.

कर्नाटक चुनाव: भाजपा के हिंदुत्व की गुदगुदी अब हंसाने के बजाय रुलाने लगी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर समूचे प्रचार में अपने पद की गरिमा तक से समझौता किए रखा और मतदाताओं ने जिस तरह उनकी बातों की अनसुनी की, उसका साफ़ संदेश है कि भाजपा के ‘मोदी नाम केवलम्’ वाले सुनहरे दिन बीत गए हैं.

कर्नाटक में मोदी की क़रारी हार, ब्रांड-मोदी नहीं, अब ब्रांड-राहुल?

वीडियो: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है. कांग्रेस को जहां 224 सीटों में 135 सीटें मिलीं हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद भाजपा के खाते में सिर्फ़ 66 सीटें ही आई हैं. ​पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 104 सीटों को अपने नाम किया था.

कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता बोले- कर्नाटक में लड़ाई भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ थी, जिसे हमने जीत लिया

वीडियो: कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को मिली जीत के बाद दिल्ली स्थिति पार्टी मुख्यालय पर जश्न का माहौल नज़र आया. द वायर की टीम ने यहां मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस संबंध में बातचीत की.

द कर्नाटक स्टोरी: पीएम मोदी के प्रचंड प्रचार के बावजूद भाजपा की हार, कांग्रेस की सरकार

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटे हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है. पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस 55 सीटों के फायदे में रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है. जनता दल (सेकुलर) के लिए भी चुनावी नतीजे निराशाजनक रहे हैं.

कर्नाटक में नफ़रत का बाज़ार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं: राहुल गांधी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता पर मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने नफ़रत, ग़लत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी. हमने मोहब्बत से दिल खोलकर ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है.

गुजरात: राहुल गांधी के ख़िलाफ़ फैसला देने वाले जज समेत 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक

गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को अवैध कहा. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने की जानकारी के बावजूद पदोन्नति दी. पदोन्नत अधिकारियों में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं.

बजरंग दल के साथ अन्याय कांग्रेस ने नहीं, भाजपा ने किया है

बजरंग दल के पहले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी ने दल का गुणगान क्यों नहीं किया? वे बजरंग दल के काम क्यों नहीं गिना सके? बजरंग दल के विरोधी उसे बुरा-बुरा कहते हैं, तो मोदी और भागवत उसे अच्छा-अच्छा क्यों नहीं कह सके?

डीयू और पीजीआई चंडीगढ़ के अधिकारियों का ‘कर्तव्यबोध’ और देश के शैक्षणिक संस्थानों का हाल

राहुल गांधी के डीयू के हॉस्टल जाकर छात्रों से मिलने के लिए उन्हें 'अव्यवस्था' का हवाला देते हुए नोटिस भेजा गया है. वहीं, पीजीआई चंडीगढ़ ने अपने एक हॉस्टल की छात्राओं को इसलिए दंडित किया है कि वे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के सामूहिक श्रवण आयोजन से अनुपस्थित रहीं.

1988 से 42 संसद सदस्यों ने अपनी सदस्यता गंवाई, 14वीं लोकसभा में सर्वाधिक अयोग्य घोषित हुए: रिपोर्ट

चौदहवीं लोकसभा में सर्वाधिक 19 संसद सदस्यों को अयोग्यता का सामना करना पड़ा था. 10 सांसदों को पैसा लेकर संसद में सवाल करने के अशोभनीय आचरण के चलते अयोग्य क़रार दिया गया था, जबकि 9 सांसदों को विश्वास मत के दौरान क्रॉस-वोटिंग करने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया था.

राहुल गांधी ने कहा- भाजपा की नफ़रत और हिंसा की राजनीति से जल रहा है मणिपुर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि भाजपा की हिंसा की राजनीति का परिणाम आज मणिपुर में दिख रहा है. मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

मोदी सरनेम: राहुल गांधी को सज़ा सुनाने वाले जज समेत 68 की पदोन्नति पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सूरत अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई थी. वर्मा समेत 68 न्यायिक अधिकारियों को 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत ज़िला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति के गुजरात सरकार और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ​दी गई है.

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