Rajasthan Government

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे. (फोटो: पीटीआई)

क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा के बाद भी राजस्थान के किसान ग़ुस्से में क्यों हैं?

स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है.

Episode 22

हम भी भारत, एपिसोड 22: राजस्थान सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक

हम भी भारत की 22वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी राजस्थान सरकार के विवादास्पद ‘दंड विधियां संशोधन विधेयक’ को वापस लेने और समाज में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कर रही हैं.

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राजस्थान: सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक

विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.

बीते रविवार को राजस्थान के बूंदी ज़िले के छापरदा गांव में फसलों के लिए पानी की मांग को लेकर किसानों ने पेड़ों से उल्टा लटक कर प्रदर्शन किया. (फोटो साभार: पत्रिका)

राजस्थान: फसलों के लिए पानी की मांग को लेकर पेड़ों से उल्टा लटक किसान कर रहे प्रदर्शन

राजस्थान के बूं​दी ज़िले के किसानों का कहना है कि कई बार प्रशासन से नहर का पानी पहुंचाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. फसलों को पानी की ज़रूरत है. अगर पानी नहीं मिला तो वे सूख जाएंगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर. (फोटो: पीटीआई)

गोरक्षा के नाम पर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर अंकुश लगाने के न्यायिक आदेश पर अमल नहीं करने पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने तीनों सरकारों के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दाख़िल की है.

Coimbatore: Activists of Rashtriya Rajput Karni Sena holding banners and raising slogans during a protest against the release of the film "Padmaavat" in Coimbatore on Thursday. PTI Photo (PTI1_25_2018_000088B)

भारत में करणी सेना का बंद बेअसर, ​पाकिस्तान ने बिना कट पद्मावत को दी मंज़ूरी

विरोध के बीच फिल्म पद्मावत रिलीज़. सिनेमाघरों में उमड़े दर्शक. कई राज्यों में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स वालों ने फिल्म की रिलीज़ करने से मना किया.

नाम बदलने के बाद फिल्म पद्मावत का नया पोस्टर. (फोटो साभार: फेसबुक)

पद्मावत विवाद: हिंसा के मामले में करणी सेना समेत 4 राज्यों के ख़िलाफ़ अवमानना की याचिका

सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के उल्लंघन के मामले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों समेत राजपूत करणी सेना पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, फिल्म पद्मावत का पोस्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक)

पद्मावत को लेकर राज्यों ने बिना मतलब ख़ुद समस्या पैदा की: सुप्रीम कोर्ट

संजय लीला भंसाली की फिल्म की रिलीज़ के ख़िलाफ़ दाख़िल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार. 25 जनवरी को ही रिलीज़ होगी फिल्म.

फाइल फोटो: पीटीआई

पीड़िता के बयान दर्ज़ होने तक नहीं होगी आसाराम की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई

आसाराम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई नौ हफ़्तों तक स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निचली अदालत में पीड़िताओं के बयान दर्ज़ होने बाद होगा इस पर विचार.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, फिल्म पद्मावत को पोस्टर और वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक/वि​किपीडिया)

‘वसुंधरा सरकार पद्मावत को कर मुक्त करे, राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देती है फिल्म’

फिल्म पद्मावत की रिलीज़ के ख़िलाफ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, फिल्म पद्मावत का पोस्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. (फोटो: पीटीआई/फेसबुक)

फिल्म पद्मावत की रिलीज़ के ख़िलाफ़ अदालत जाएंगी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें

राजस्थान की श्री राजपूत करणी सेना ने जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया. मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर अनिश्चितता.

आसाराम. ​​(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और राजस्थान सरकार से आसाराम के ख़िलाफ़ केस की प्रगति रिपोर्ट मांगी

सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर बलात्कार करने और ग़ैरक़ानूनी तरीके से उन्हें बंधक बनाने के आरोप लगाए हैं.

सितंबर, 2013 में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी राजस्थान के पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास करती हुई. (फाइल फोटो: पीटीआई)

चार साल पहले सोनिया ने किया शिलान्यास, अब मोदी करेंगे, गहलोत बोले- ग़लत परंपरा

कांग्रेस नेता गहलोत ने कहा, चुनावी लाभ पाने के लिए रिफाईनरी का पुन: शिलान्यास करना ग़लत परंपरा की शुरुआत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो: पीटीआई)

डॉक्टरों की परेशानी समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक दिन डॉक्टर का जीवन जीएं: एम्स डॉक्टर

राजस्थान सरकार द्वारा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम लागू कर 86 डॉक्टरों को गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य के डॉक्टरों की हड़ताल का एम्स के डॉक्टरों ने समर्थन किया.

राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जरों का प्रदर्शन. (फाइल फोटो: पीटीआई)

राजस्थान में गुर्जर सहित पांच जातियों को एक प्रतिशत और आरक्षण

संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इन पांच जातियों को आरक्षण अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में तय सीमा 50 प्रतिशत के भीतर ही दिया जाएगा.

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राजस्थान सरकार का आदेश, सरकारी लेटर पैड पर होगा दीनदयाल उपाध्याय का लोगो

कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पार्टी के अंदर जिस तरह चाहे अपने नेता को याद करे, लेकिन सरकार को इससे जोड़ना नियमों के विरुद्ध. आदेश के ख़िलाफ़ जाएगी कोर्ट.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: रॉयटर्स/पीटीआई)

वसुंधरा सरकार ने गौरवशाली राजस्थान को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा: गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज कोई तबका राजस्थान सरकार से खुश नहीं है. व्यापारी जीएसटी से दुखी है. युवा नौकरी के रास्ते नहीं खुलने से परेशान हैं.

राजस्थान के राजसमंद के एक मुस्लिम श्रमिक की हत्या कर शव को जलाने वाला शंभूलाल रैगर.

शंभूलाल जैसे मानव बम राजनीति और मीडिया ने ही पैदा किए हैं

बीसियों साल से जिस तरह की विभाजनकारी राजनीति हो रही है, मीडिया के सहयोग से जिस तरह समाज में ज़हर बोया जा रहा है, उसकी फसल अब लहलहाने लगी है.

राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट (फोटो: फेसबुक)

रोज़गार और निवेश पर झूठे आंकड़े पेश कर रही है भाजपा सरकार: सचिन पायलट

राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 5 साल में 15 लाख रोज़गार के वादे में से अब तक सिर्फ़ 89 हजार सीधी भर्तियां की गईं.

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राष्ट्रीय प्रेस दिवस: राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय कॉलम ख़ाली छोड़ा

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राजस्थान की वसंधुरा सरकार के ‘काले क़ानून’ पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए राजस्थान पत्रिका अख़बार ने अपना संपादकीय ख़ाली छोड़ दिया.

जयपुर में नींदड गांव में आवासीय योजना के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था. इसके विरोध में यहां के किसानों ​ने अक्टूबर महीने में ज़मीन समाधि सत्याग्रह किया था. (फोटो: पीटीआई)

राजस्थान: ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले 15 किसानों को न्यायिक हिरासत में भेजा

जयपुर में नींदड आवासीय योजना के विरोध में किसानों ने पिछले महीने ज़मीन समाधि सत्याग्रह किया था.

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जब तक ‘काला क़ानून’ वापस नहीं होता, मुख्यमंत्री वसुंधरा का बहिष्कार करेंगे: राजस्थान पत्रिका

अख़बार के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने एक लेख में लिखा, वसुंधरा राजे जब तक विवादित क़ानून को वापस नहीं लेतीं, तब तक अख़बार उनसे संबंधित समाचारों का प्रकाशन नहीं करेगा.’

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राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़, मीडिया पर टंगा फंदा

राजस्थान ने पत्रकारों पर क़ानून के दस्ताने पहनकर हाथ डाला. छत्तीसगढ़ और यूपी की पुलिस ने एक प्रतिष्ठित पत्रकार के घर में मुंह-अंधेरे घुसकर बेशर्मी का परिचय दिया.

( फोटो: एएनआई)

राजस्थान सरकार ने विवादित विधेयक प्रवर समिति को भेजा

राजस्थान सरकार एक नया विधेयक लाई है, जिसके मुताबिक किसी भी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा.

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राजस्थान सरकार की सफाई, लोकसेवकों को झूठे मुक़दमे से बचाने के लिए लाया गया विधेयक

राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर कहा गया, नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोकसेवकों को कोई संरक्षण नहीं, यह संशोधन झूठे मुक़दमों पर अंकुश लगाने के लिए हैं.

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राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने विवादित विधेयक विधानसभा में पेश किया

कांग्रेस ने दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2017 के ख़िलाफ़ निकाला मार्च, सचिन पायलट सहित कई नेता हिरासत में लिए गए.

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राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले बिल का विरोध करूंगा: भाजपा विधायक

एडिटर्स गिल्ड ने कहा, यह विधेयक मीडिया को परेशान करने का एक घातक साधन है, जो सरकारी कर्मियों के ग़लत कृत्यों को छुपाता है और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है.

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क्या कोर्ट को भी एफआईआर के लिए सरकार से पूछना होगा?

राजस्थान में वसुंधरा सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है जो सांसद, विधायक, जज और अफसरों को कानूनी कार्रवाई से कवच प्रदान करेगी.

Jaipur Land Protest

राजस्थान के किसान भूमि को कब्ज़ामुक्त कराने के लिए कर रहे हैं ‘ज़मीन समाधि सत्याग्रह’

जयपुर विकास प्राधिकरण के नींदड़ आवासीय योजना के विरोध में पिछले दो दिनों से चल रहा है आंदोलन.

Rajasthan PDS

‘मैं गरीब हूं’ लिखवाने के मामले में राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

मानवाधिकार आयोग ने सरकार से संलिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ कदम उठाने के साथ एक महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

Rajasthan PDS

घर पर लिखो- मैं गरीब हूं, तब मिलेगा राशन: राजस्थान सरकार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ियों को ठीक करने में नाकाम रही राजस्थान सरकार अब ज़रूरतमंदों को अपमानित करने का काम कर रही है.